आज मंसिर १७ गते। एक दिनपछि अर्थात् मंसिर १८ गतेदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस प्रथम वर्ष लगायतका अन्य विभिन्न संकायको परीक्षा छ। तर ती परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने आधाभन्दा बढी विद्यार्थीहरू अहिले सडकमा छन्।
आन्दोलन चलेको लगभग दुई महिना भयो र ठीक एक महिनाअघि हुनुपर्ने परीक्षा यही स्थितिमा दुई दिनपछि हुनसक्ने अवस्था छैन।
१२ पास गरेर चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न संकायमा भर्ना भएर पढाइ सुरू गरिसक्नुपर्ने विद्यार्थीहरूको काउन्सिलिङ र कलेज छनोट पनि रोकिएको छ।
अहिलेको यो आन्दोलनले प्रत्यक्षरूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत चिकित्सा र स्वास्थ्य शिक्षा पढिरहेका ४ हजार विद्यार्थीको परीक्षा र वार्षिक क्यालेन्डरमा असर मात्र परेको छैन उनीहरूको भविष्य समेत अन्योलमा परेको छ।
यतिसम्म अस्तव्यस्त सायदै नेपाली चिकित्सा शिक्षाको इतिहासमा पहिले कहिल्यै भएको थिएन।
बितेको एक दशकमा नेपाली मेडिकल शिक्षामा रहेको विकृतिहरू एक एक गर्दै बाहिर आएका छन्।
डा. गोविन्द केसीको पहिलो अनसनदेखि सुरू भएको मेडिकल कलेजहरूमा व्याप्त विसंगतिहरूविरूद्धको अभियान अहिलेको विद्यार्थी आन्दोलनसम्म आइपुगेको छ।
यस बीचमा चिकित्सा शिक्षामा रहेका धेरै नकारात्मक पाटाहरूको उजागर भएको छ। केही कुरा सुधार पनि भएका छन् भने अझै धेरै विषय सुधार हुन बाँकी छ।
यो आन्दोलन किन?
करिब एक वर्ष पहिले गण्डकी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले कलेजले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएको भनेर करिब दुई महिना अस्पताल नै बन्द गरेर आन्दोलन गरे। विद्यार्थीहरूले जिल्ला प्रशासनमा ठगी मुद्दा दायर गरेपछि कलेज प्रशासनका केही पक्राउ पनि परे।
समस्या कानुनी प्रक्रियामा गएको र जिल्ला प्रशासन र कलेजले पनि पैसा फिर्ता गर्ने सहमतिमा आन्दोलन रोकियो तर कलेजले पैसा फिर्ता गरेन। करिब एक वर्ष बितिसक्दा पनि बढी शुल्क फिर्ता गर्ने कुनै छाँटकाट नदेखाएपछि विद्यार्थीहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिन पर्यो।
पोखराबाट सुरू भएको मेडिकल विद्यार्थीहरूको आन्दोलन अहिले चितवन मेडिकल कलेज, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स भैरहवा र नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज हुँदै आर्मी मेडिकल कलेजसम्म आइपुगेको छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरूले पनि बढी शुल्क लिएको कुरा बाहिर आएको छ। त्यसैले यो कुनै एउटा मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूले गरेका आन्दोलन मात्र हैन, समग्र चिकित्सा शिक्षामै रहेको समस्याको विरूद्ध उठेको आवाज हो।
विद्यार्थीहरूबाट बढी शुल्क लिएको कुरा नेपाल मेडिकल काउन्सिल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अनुगमनको लागि गएका समितिहरूले दिइसकेका छन् भने कलेज संचालक समेतले स्वीकार गरिसकेका छन्। सरकारले तोकेभन्दा २० लाखसम्म बढी शुल्क लिएको प्रमाणहरू विद्यार्थीहरूले नै पेश गरिसकेका छन्।
त्यसैले, विद्यार्थी ठगिएको र मेडिकल कलेजहरूले बढी शुल्क लिएको कुरा पुष्टि भइसकेको छ र अब यसको लागि कुनै छानबिन आवश्यक छैन।
संसारमै कतै नलिइने शीर्षकमा बढी शुल्क
मेडिकल कलेजका संचालकहरूले बढी शुल्क लिएको स्वीकार गरेरै सो शुल्क लिन पाउनुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन्। विद्यार्थीहरूले सार्वजनिक गरेको बिल हेर्दा पाँच वर्षको पढाइ सकेपछि गरिने इन्टर्नसिप फी भनेर संसारमै कतै नलिइने शीर्षकका शुल्क लिइएको छ।
विद्यार्थीहरूले पढाइ सकेपछि सिनियरको निगरानीमा काम गर्ने इन्टर्नसिपमा उल्टै पारिश्रमिक दिनुपर्नेमा मेडिकल कलेजहरूले त्यसको नाममा एक लाख असी हजारसम्म असुली रहेका छन्।
करिकुलम डेभलपमेन्ट फी, फिल्ड भिजिट फी लगायतका हास्यास्पद शुल्क राखेर अतिरिक्त शुल्क लिएको त छँदैछ, एनुएल फी भनेर प्रती विद्यार्थी बर्सेनि २ लाख रुपैयाँसम्म उठाउने गरेको छ। लगभग २ हजारमा हुने परीक्षा फीलाई मेडिकल कलेजहरूले वर्षौदेखि १० हजार लिँदै आएका छन्।
कतिपय यस्ता अतिरिक्त शीर्षकमा लिइएको शुल्कको त बिल र भौचर पनि उपलब्ध गराइने गरेको छैन। यसले सोझै मेडिकल कलेजहरू कर छली र संस्थागत भ्रस्टाचारतर्फ उन्मुख रहेको प्रस्ट देखाउँछ।
सरकारी स्वामित्वको आर्मी मेडिकल कलेजले समेत बढी शुल्क लिएको छ भने अझ काठमाडौं विश्वविद्यालयले त आफ्नो लेटर प्याडमै आफू अन्तरगतको कलेजहरूलाई बढी शुल्क लिन "ग्रीन सिग्नल" दिएको छ।
यी सबै शुल्क लिइएका शीर्षकबाट प्रष्ट हुन्छ कि मेडिकल कलेजहरूले नितान्त आफ्नो स्वार्थ र फाइदाका निम्ति विद्यार्थीबाट बढी शुल्क असुली रहेका छन्।
शक्तिशाली मेडिकल कलेज संचालक र निरीह विद्यार्थी
एक वर्षअघिदेखि चलेको यो शुल्क फिर्ताको आन्दोलनमा विद्यार्थी र कलेजबीच पटक/पटक सहमति भयो। सरकारले मात्र बढी लिएको पैसा फिर्ता गर्न अनगिन्ती पटक ताकेता गरिसकेको छ। तर मेडिकल कलेज संचालकहरू पटक्कै पैसा फिर्ता गर्ने पक्षमा छैनन्।
मेडिकल कलेज संचालकहरूको राजनीतिक पहुँच र राज्यसंयन्त्रमाथिको पकड सर्वविदित नै छ। ठगिएको पैसा फिर्ता पाउनपर्यो भनेर माग गर्दा कहिले मानसिक त कहिले शारीरिक यातनाबाट विद्यार्थीहरू पीडित हुनुपरेको छ। परीक्षामा फेल गरादिनेदेखि बाहिरी मान्छेहरू ल्याएर भौतिक आक्रमण गर्नेसम्मका डर र त्रास विद्यार्थीले भोग्नुपरेको बताइरहेका छन्।
विद्यार्थीहरू आफ्नो पढाइ, परीक्षा र होस्टल छोडेर सडक र काठमाडौं आएर पटक/पटक आन्दोलन गर्दा र आइओएम, मेडिकल काउन्सिल, त्रिवि, शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी गर्न जाँदा पनि कसैले यो समस्याको सुनुवाइ गर्न सकेनन्। जिल्ला प्रशासनमा ठगी मुद्दा हालेर पक्राउ गर्दा नि कुनै टुंगो लागेन
झारा टराइ सहमति
सरकारले पैसा फिर्ता गर्न १ महिना, १५ दिने र २४ घन्टे अल्टिमेटम दियो तर मेडिकल कलेज संचालकहरूले त्यसलाई सुनेको नसुन्यै गरिदिए। केही दिनअघि मेडिकल कलेज संचालक र सरकारबीच वार्ता भएर दुई बुँदे सहमति भयो। अचम्मको कुरा सो वार्ता र सहमतिमा आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थीको कुनै पनि प्रतिनिधिलाई सामेल गराइएन।
सहमतिमा एमबिबिएसको प्रथम र द्वितीय वर्षका विद्यार्थीहरूको पैसा फिर्ता/समायोजन गर्ने कार्य तुरुन्त अगाडि बढाउने र तेस्रो र चौथो वर्षको हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले अध्ययन गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ।
जब सबै चार वर्षकै विद्यार्थीहरूबाट बढी शुल्क लिइएको कुरा सर्वविदित छ र प्रमाणित भइसकेको छ भने तेस्रो र चौथो वर्षको विद्यार्थीहरूको हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले अध्ययन गर्ने भन्नुनै सहमति केबल झारा टराइ भएको प्रष्ट हुन्छ।
साथै नर्सिङ तथा अन्य संकायका विद्यार्थीहरूबाट लिइएको अतिरिक्त शुल्कको विषयमा कुनै कुरा समेटिएको छैन।
सरकारले दुई पटक दिएको अल्टिमेटमलाई अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजसँग फेरि ‘विस्तारै’ फिर्ता गर्दै जाने सहमति टेर्छन् भन्ने विश्वास गर्ने आधार छैन। त्यो पनि केबल दुइटा ब्याचको विषयमा मात्र फिर्ता गर्ने भनिएको छ। यसबाट नै थाहा हुन्छ सरकार र शिक्षा मन्त्रालयको यी मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाही गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई न्याय दिलाउने मनसाय छैन।
राज्य र न्याय
के नेपालमा मेडिकल कलेजलाई नियमन गर्न सक्ने र विद्यार्थीबाट ठगिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराइदिन सक्ने कुनै निकाय छैन? ल विद्यार्थी त निरीह नै भए, दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार भनेर दुहाइ दिनेहरूको पनि त्यति गर्ने हिम्मत त आँट छैन ? हामीले कल्पना गरेको सुखी र समृद्ध नेपालमा यस्तै न्यायको अपेक्षा गरिन्छ? अब यी गहन प्रश्नहरूको उत्तर खोजीमा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
अहिलेको आन्दोलनले गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण शैक्षिक क्यालेन्डर नै पछि सरेको कारण करिब ४ हजार विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
प्रथम वर्षदेखि अन्तिम वर्षसम्म यसले असर गरेको हुनाले इन्टर्नसिप ढिला हुने र पछि एक वर्ष नै खेर जाने अवस्था आउन लागेको छ। कक्षामा पढ्नुपर्ने र परीक्षाको तयारी गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरू आफ्नो रहरले यो चिसोमा सडक र काठमाडौंमा आन्दोलन गर्न पक्कै आएका हैनन्।
ऋणधन गरेर डाक्टर, नर्स पढाएका बुबाआमालाई अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्दा परेको असीमित भारलाई कम गर्न र आफू ठगिएकोमा न्यायको खोजी गर्दै कानुनी राज्यमा बसेको आभाष पाउन यो आन्दोलन गरिरहेका हुन्।
समाधान के त?
मेडिकल कलेजहरूलाई चार ओटै ब्याच र सबै संकायको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नु र सरकारले त्यसलाई जसरी सहजीकरण गर्नुको विकल्प छैन। किस्ता तिर्न बाँकी रहेको विद्यार्थीको हकमा आगामी वर्षमा समायोजन र तिरिसकेका विद्यार्थीहरूको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता यो आन्दोलन टुंग्याउने एउटामात्र बाटो हो।
यसका निम्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालय, आइओएम, मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले सहजीकरण गरी सरकार र मेडिकल कलेजलाई दबाब दिनुको विकल्प छैन।
आशा गरिएका र नेपालको चिकित्सा शिक्षाका अनुयायी मानिएका प्रा. डा. भगवान कोइराला मेडिकल काउन्सिलमा र प्रा. डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुनुभएको यो अवस्थामा विद्यार्थीहरू अझै न्यायको खोजीमा रुमल्लिरहनुपर्ने र परीक्षा दिनपर्ने अवस्थामा चिसो सडकमा बसेर आन्दोलन र धर्ना गर्नुपर्ने स्थिति पक्कै पनि मनासिव हुँदैन।
यदि मेडिकल कलेजहरूले फिर्ता गर्न अटेर गरेमा वा आनाकानी गरेमा यो एक वर्ष शून्य सिट दिने वा केही समय डिएफिलियट गर्ने सम्मको कारबाही गर्ने आट विश्वविद्यालय र काउन्सिलले राख्नुपर्छ।
त्यसैले सम्बन्धित ठाउँमा हुनुभएका आदरणीय व्यक्तिहरूले थप निर्णायक भूमिका निभाउन सरकार र शिक्षा मन्त्रालय तथा मेडिकल कलेजहरूलाई दबाब दिने र चाँडोभन्दा चाँडो यो समस्या समाधान गरी विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने र परीक्षा दिने वातावरण बनाउन अग्रसर लिनुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ।
सरकारी नियम र कानुनको परिधीमा रहेर सञ्चालन गर्छु भनेर संस्था खोल्नेहरूले सरकारले तोकिदिएको शुल्क मान्दिनँ र आफूलाई मन लागेजति असुल्छु भन्न कदापी पाउँदैन।
चिकित्सा शिक्षा गरिब, जेहेनदार सबैले पढ्न पाउनुपर्छ र केही सीमित कलेज संचालकहरूले विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई दुहुनो गाइको रूपमा असीमित शुल्क असुल्न पाइँदैन।
चिकित्सा शिक्षामा यतिधेरै विकृति र विसंगति देखिँदा पनि यसलाई अझै बेलगाम छोडिरहने हो भने कालान्तरमा नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।
