प्रधानन्यायाधीशज्यू,
आज संविधान दिवसको अवसरमा न्यायक्षेत्रमा योगदान पुर्याएबापत् सुप्रसिद्ध प्रवल जनसेवाश्रीबाट सम्मानित हुनुभएकोमा तपाईंलाई धेरै बधाई। यो खुशीको घडीमा म भने एउटा गुनासो पढ्ने प्रस्ताव राख्दैछु। तपाईंले यो पत्र पढ्न नछूटाउनुहोला। त्यसै त अदालत त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतकै परिसरमा जन्मेका गुनासाहरू सुन्ने वैधानिक अभिभावक तपाईँ नै हो!
सुरूमा एउटा अलिक पुरानो कुराबाट थालौं, जो भोग्नेबाहेक अरू धेरैका लागि कथा जस्तै भइसकेको छ। कुरा २०७१ साल चैत १२ गते बिहिबारको हो। बिहान दशै बजेतिर काठमाडौँ जिल्ला अदालतको गेटमा 'रमिता' हेर्नेको भीड लाग्यो।
एक वयस्क महिलाले बकाइदा घुँडा छोपिने जामाको बाहिरबाट आउटर लगाएर अदालत छिर्न खोजेर त्यो 'रमिता' लगाएकी थिइन्।
गेटका सुरक्षाकर्मीलाई उनले लगाएको पोशाक 'अमर्यादित' भयो। भित्र उनको मुद्दा सुरू हुन लागिसकेको थियो। यता लुगाका कारण उनी अदालतभित्र छिर्न पाएकी थिइनन्।
मुद्दाको सुनुवाइबाट सीधै अफिस जाउँला भनी अफिसकै पोशाकमा अदालत आएकी थिइन्।
अदालतजस्तो 'मर्यादित' स्थलमा यस्ता छोटा लुगा लगाएर जान नमिल्ने त्यहाँका सुरक्षाकर्मीहरूको तर्क थियो। सकेजति प्रतिवाद गर्दा पनि सुरक्षाकर्मी टसको मस नभएपछि कुरा माथि न्यायाधीशसम्म पुग्यो। अन्त्यमा,मुद्दाको सुनुवाईको लागि उनको उपस्थिति अपरिहार्य भएको हुँदा लुगा बाहिरबाट सल बेर्न लगाएर बल्ल उनलाई अदालतभित्र प्रवेश दिइयो। १९ वर्षे छोरीकी आमा चिन्टु श्रेष्ठले त्यस दिन आफूलाई कुनै ठूलो अपराधीजस्तो महशुस गरिन्।
अघिपछि कति त्यस्ता घटना भए होलान्, मलाई थाहा भएन। केही समयअघि भने म आफैँ यस्तो घटनाकी पात्र बन्न पुगेँ। कामविशेषले नेपाल बार एसोशिएसनको पुस्तकालयमा गएकी थिएँ। केही सामग्री सर्वोच्च अदालतबाट फोटोकपी गरेर किताब फर्काउन पुस्तकालय फर्किएँ। सर्वोच्च परिसरमा अघि भेटिएका साथी भेट्न हतारिँदै थिएँ, कसैले पछाडिबाट ताली पड्काइरहेजस्तो लाग्यो। सडक, बसपार्क वा चोक आदि भएको भए पछाडि फर्केर हेर्थेँ होला, बार एसोशिएसनजस्तो ठाउँमा कसैले कसैलाई ताली पड्काएर बोलाउँछन् भन्ने सोच दिमागमा झट्ट आएन। विद्युतीय गेटबाट छिर्नै लागेकी मात्र के थिएँ, कसैले पछाडिबाट रुखो स्वरमा बोलायो, 'ओ बैनीऽऽऽ?'
फरक्क फर्कें। चिनेजानेका कसैले बोलाएछन् कि जस्तो लाग्यो। बारको आँगनमा एकजना सिपाही थिए। म फर्केको देख्नेबित्तिकै टाढैबाट भने, 'बोलाको सुन्दैन?'
अघि पड्काइएको ताली आफ्नै लागि रहेछ भन्ने पर्नासाथै अपमान बोधले मलाई नराम्ररी चिमोट्यो। नजिकै गएर नरम भएर सोधेँ, 'के भनेर बोलाउनुभाथ्यो?'
उनले झटपट उत्तर दिन सकेनन्। भनिरहे, 'अघिदेखि बोलाइराछु।'
मैले लगातार 'तपाईंले मलाई के भनेर बोलाउनुभाथ्यो?' भन्ने प्रश्न मात्र दोहोर्याइरहेपछि मेरो लुगातिर देखाउँदै उनले भने, 'यस्तो लुगा लाएर ह्याँ आउन पाइँदैन भन्ने था छैन?'
त्यो दिन मैले अघिल्तिर घुँडा छोपिने र पछिल्तिर पिडौँला छोपिने जामा लगाएकी थिएँ। माथिबाट मुन्टै तन्काएर हेरेदेखि बाहेक मेरो गलाबाट क्लिभेज पनि देखिँदैनथ्यो। जामाका बाहुलाले झण्डैझण्डै कुहिनो छुन खोज्दथे। यो चाहिँ तपाईंको जानकारीको लागि 'यस्तो लुगा' को वर्णन मात्र गरेकी।
त्यस्तो लुगाले कुन आधारमा सर्वोच्च अदालत र बार एसोशिएसनको मर्यादामा ठेस पुर्याएछ नबुझेर आँखीभौँ खुम्च्याउँदै सोधेँ, 'कसले भनेको? कहाँ लेखेको छ?'
उनले 'माथि सर्वोच्चमा गएर सोध्नुस्,' 'आफैँ गएर हेर्नुस्,' 'जानुस्, बुझ्नुस्' जस्ता एकैखाले वाक्य दोहोर्याइरहे तर मलाई सर्वोच्च परिसरभित्र छिर्न चाहिँ दिएनन्।
छेवैमा गोलो घेरा लाएर कोही मुसुमुसु हाँसिरहेका त कोही 'बल्ल पर्यौ निरमाया माकुरी जालैमा' जसरी रमिता हेरिरहेका कालो कोटधारी एक हुल 'मर्यादित' कानुन व्यवसायीहरूमाथि नजर परेपछि भने मलाई भाउन्न भयो र मनमनै उनीहरूलाई धिक्कार्दै निस्केँ।
मेरो गुनासो यत्ति हो। चिन्टु श्रेष्ठको कथा सार्वजनिक हुँदा म भर्खर दोस्रो वर्षमा कानुन पढ्दै थिएँ। त्यो कुरा समाचारको रूपमा कानमा पर्यो र च्वः च्वः गर्दै यसै दिमागबाट हरायो। च्वः च्वः गर्नेभन्दा धेरै चेत पनि पलाइनसकेको हुँदो हो सायद।
त्यसपछिको दुई वर्षको पढाइ सकेर बार काउन्सिलबाट वकिलको प्रमाणपत्र लिउन्जेल धेरै कुरा फेरिइसकेका थिए। १० वर्ष अघि नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक भइसकेको हाम्रो मुलुकमा 'संसारकै उत्कृष्टमध्येको एक' संविधान आइसकेको थियो। त्यही संविधानमा टेकेर देशकै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशलाई कुनै फैसला गरेकै आधारमा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, जसलाई संविधानको मर्म र भावना अनूकुल नभएको भन्दै तपाईं आफैँले खारेज गरिदिनुभएको थियो।
त्यसलगत्तै सुरू भएको अर्का प्रधानन्यायाधीश गपराजुलीको 'किर्ते काण्ड'ले चियापसलदेखि डाइनिङ टेबल तताइरहँदा अवकाश प्राप्त प्रधानन्यायाधीशले तोकेको मुद्दा नैतिक र कानुनी दृष्टिले हेर्न नसक्ने भन्दै इजलास बहिष्कार गरेर निस्कने पहिलो आँटी न्यायाधीश पनि तपाईं नै हुनुहुन्थ्यो। प्रन्या. पराजुलीले 'न्यायालयलाई चरम् बेथितिसँग चलाएर रसातलमा पुर्याएको टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने' कुरा तपाईंले नै भन्नुभएको थियो। आफ्नो संसदीय सुनुवाईमा न्यायालयबारे सञ्चार माध्यममा धेरै गुनासा आएको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै भन्नुभएको थियो, 'न्यायपालिकाका विकृति र विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गर्छु।'
म यो खुला पत्र तपाईंको नाममा सम्बोधन गरेर किन लेख्दैछु, अहिलेसम्म तपाईंले बुझिसक्नुभएको हुनुपर्छ।
मेरो यो पत्र 'माथि' को आदेश पालना गर्न बसेको पितृसत्ताको हिमायती कुनै सिपाहीमाथिको रिस होइन। बारको आँगनमा आफ्नै अघि एउटा सिपाहीले एक जवान युवतीलाई शाब्दिक दुर्व्यवहार गरेको मज्जा मानीमानी हेरिरहेका ती कानुन व्यवसायीलाई पनि अपवाद मानेर म आफैँलाई थामथुम पार्थें होला, मैले गुगल गरेर २०७१ सालको त्यो घटना नहेरेकी भए।
बेलुका घर आएर, त्यस घटनामा चिन्टुलाई अदालतमा प्रवेश नदिइनुका तर्क जब मैले पढेँ,मलाई दिउँसोको अपमानले भन्दा धेरै पोल्यो। लाग्यो,यी कुरा जसरी पनि तपाईंसामु पुग्नैपर्छ। एकजना पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा अदालतका कुनै कर्मचारीले भनेका रहेछन्,‘अदालत परिसर भित्रै भड्किलो कपडा लगाउँदा हेर्ने मानिसको भिडै जम्मा भयो भने इजलासभित्रै छोटो लुगा लगाएका महिला आउँदा त्यसले सबैको ध्यान त्यतै केन्द्रित नहोला भन्न सकिन्न।'
त्यस्तै, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक प्रहरी कर्मचारीले भनेका रहेछन्, 'छोटा वस्त्रका कारण न्यायाधीशको ध्यान तानिने हुँदा त्यस्ता लुगामा आउन महिलालाई रोक्नु परेको हो।
प्रधानन्यायाधीशज्यू, यो पढ्नासाथ मलाई केहीअघि मात्र बलात्कार किन हुन्छ भनेर विभिन्न मानिसहरूलाई सोधिएको एउटा युट्युब भिडियोको याद आयो जसमा उत्तर दिनेमध्येका एक भर्खरका ठिटाले भनेका छन्, 'छोटो लुगा उत्पादन गर्नै बन्द गर्नुपर्छ। केटाहरूको दिमागमा सेक्समात्र हुन्छ। केटीहरूलाई अलिकति नाङ्गै देख्न पाछैन त्यसमा केटाहरूको आँखा गैहाल्छ, अनि केटाहरूलाई यो केटी पाए त कस्तो चाहिँ मजा आउँथ्यो होला ओहो भन्ने हुन्छ...।'
निकै खेदका साथ भन्नुपरेको छ, छोटा लुगा लगाएर अदालतभित्र छिर्दा न्यायाधीशहरूको ध्यान तानिन्छ भन्ने तर्कलाई अनुमोदन गर्ने अदालत र यी युवकमा तात्विक भिन्नता के रह्यो?
अदालतजस्तो गरिमामय संस्थामा यस्ता कुतर्क प्रयोग गरेर कसैको मौलिक अधिकारको धज्जी उडाइन्छ भनेर कसरी पत्याउनु, कुन आधारमा पत्याउनु, यो त्यही न्यायालय हो जसले आजभन्दा २३ वर्षअघि नै अन्नपूर्ण राणाको मुद्दामा कुनै पनि व्यक्तिको शरीर अनतिक्रम्य हो र कसैलाई पनि कुनै महिला कुमारी छे वा छैन भनेर उसका अङ्गप्रत्यङ्ग चेकजाँच गर्ने अधिकार छैन चाहे त्यो उसकी साख्खै आमा नै किन नहोस् भनेर घोषणा गरिदिएको थियो?
कसरी पत्याउनु कि यो त्यही न्यायालय हो जसले आजभन्दा १७ वर्षअघि नै बलात्कार भनेको बलात्कार नै हो चाहे त्यो कुनै पराई व्यक्तिले जङ्गलमा वा बारीका पाटामा लघारेर गरोस् वा रात परेपछि आफ्नी श्रीमतीलाई आफ्नै कोठाको चुकुल लगाएर ओच्छ्यानमा गरोस् भनेर दुनिँयालाई चकित पारिदिएको थियो?
आज दक्षिण एसियामै वैवाहिक बलात्कार अपराध मानिने मुलुकहरूमा हामी र भुटान एक्ला देश हौँ भनेर न्यायालयलाई हामीले संझाइदिनुपर्ने?
अनौपचारिक स्रोतअनुसार, त्यही घटनापछि अदालत प्रशासनले आदेश नै जारी गरेर छोटा लुगा लगाएका महिलालाई अदालतभित्र छिर्न निषेध गरेको छ। अहिले विभिन्न अदालतको बाहिरै यस किसिमका सूचना लेखेरै टाँसिएको छ। झण्डै एकवर्षअघिसम्म पाटन उच्च अदालतको गेटैमा यस्तो सूचना थियो।
मैले वेबसाइटमा खोज्दा त्यस्तो आदेशको आधिकारिक सूचना त भेटाइनँ।
यदि यो साँचो हो भने,त्यो सूचना भन्दा लज्जास्पद, हास्यास्पद र गैरकानुनी हाम्रो न्यायलयको सोचाइ, हेराइ र बुझाइको स्तर छ भन्न मलाई कुनै हिचकिचाहट हुनेछैन।
प्रधानन्यायाधीशज्यू, यहाँनेर के प्रष्ट्याइहालौं भने अदालतको डेकोरमको सम्मान गर्नुपर्छ भन्नेमा मेरो कुनै पनि किसिमको आपत्ति होइन। इजलासमा पसेर बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले मात्र होइन, मुद्दाका पक्षविपक्षहरू पनि मिलेसम्म औपचारिक लुगामा आएको राम्रो भन्ने मलाई पनि लाग्छ।
संसारमा सबैजसो पेशा वा कामको लागि छुट्टाछुट्टै पोशाकको चलन छ। तर तिनका पछाडि कारण छन्, तर्क छ। आईसीयूको बिरामी भेट्न जाँदा गाउनले पूरै शरीर नढाकी भित्र जान पाइन्न। सार्वजनिक स्विमिङपूलमा पौडी खेल्दा स्विमसूट लगाउनै पर्छ। बक्सिङको खेलाडीले लाउने कपडा क्रिकेट खेलाडीले लाउने पोशाकभन्दा भिन्न किन हुन्छन्, सामान्य मानिसले बुझ्न सक्ने कुरा हो।
तर एउटा सामान्य मानिस कामविशेषले अदालत परिसरभित्र छिर्दा लगाउनुपर्ने पोशाक कस्तो हुनुपर्ने हो?, त्यसले शरीरको कति प्रतिशत भाग ढाकेपछि अदालतको लाज छोपिन्छ? त्यसको नापजाँच कसले गर्छ?
२१ औँ शताब्दीमा आएर सडकदेखि अन्य कार्यालयसम्म मजाले लगाउन सकिने कपडा अदालतमा फिट नहुनुको कारण के हो?
न्यायालयको गरिमाको चिन्ता गर्ने सबैले एकफेर यी प्रश्नहरूका जवाफ पनि ठण्डा दिमागले सोच्नैपर्छ।
प्रधानन्यायाधीश ज्यू, लोकलाई थाहा छ, अहिलेको समयमा अदालतको जस्तो छविको सङ्कट परेका संस्था कमै छन्। अदालतमा ठूल्ठूला भ्रष्टाचारी, घुसखोरी र बलात्कारीलाई उन्मुक्ति दिइन्छ भनेर जनमानसमा परेको छाप कसरी मेटाउने भन्ने चिन्ता तपाईंमा पनि पक्कै होला। अदालतप्रतिको जनताको विश्वास यस्तो हुँदै गएको छ कि अदालतले कानुनमै टेकेर कुनै राम्रै फैसला गरे पनि मानिसलाई भित्र केके चलखेल भाको छ भनेर लाग्ने स्थिति आइसकेको छ।
प्रधानन्यायाधीशका किर्ते काण्ड, न्यायाधीश नियुक्तिभित्रको भागबण्डा, अन्टसन्ट फैसलाहरूमा छर्लङ्गै देखिने अदालतभित्रको भ्रष्ट्राचार आदिले अदालतलाई कति घाइते बनाएको छ भन्ने कुरा न्याय प्रशासनको हिमायती हुँ भनेर छाती फुलाउने जोसुकैले एकपटक विचार्नैपर्छ। यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थाको न्यायपालिकाले छवि सुधारका अरू काम गर्नुको साटो छोटो लुगालाई अदालतको गरिमा र मर्यादाको खिलाफ देख्नु र त्यसैलाई महिलामाथि दुर्व्यवहार गर्ने हतियार बनाउनुजस्तो एकैपटक हास्यास्पद र दुःखद कुरा अरु के हुन सक्ला?
मेरी एकजना शिक्षिका सुनाउनुहुन्थ्यो, 'एकपटक सर्वोच्चभित्र मुद्दाको बहस गर्न जाँदा उहाँको विपक्षी वकिलको ओपनिङ लाइन नै 'श्रीमान्, आइमाई र पैसा उस्तैउस्तै हुन्, दुवैको भर हुँदैन' भन्ने थियो रे। मेरी शिक्षिकाले त उत्तिनखेरै आपत्ति जनाएर ती वकिललाई माफी माग्न लगाउनुभो। तर के तपाईंलाई थाहा छ, सर्वोच्च परिसरमा दिनहुँ जम्मा हुने मर्यादित कालो कोट लगाएका धेरै पुरुष कानुन व्यवसायीहरूले छेऊमा एक्लैदुक्लै महिला देखेमा मुखबाट केकस्ता शब्द ओकल्छन्? तपाईँलाई थाहा छ, आफूहरूलाई लक्षित गरेर जानीजानी ओकलिएका त्यस्ता शब्द सुन्न नसकेर महिला वकिलहरू सितीमिती त्यहाँ बस्नै चाहँदैनन्? के तपाईँलाई थाहा छ, केही महिला वकिलहरूले सर्वोच्चसित केही वर्षअघि महिला मात्र बस्नका लागि छुट्टै कोठाको मागसमेत गरेका थिए, जुन ठाऊँ नपुगेकाले उपलब्ध भएन?
देशको सबैभन्दा माथिल्लो अदालतमा त महिला कानुन व्यवसायीहरूको यस्तो हालत छ भने उच्च तथा जिल्ला अदालतहरूको हालत के होला? आफ्नै छातीमा उभिएर लैङ्गिक समानताको वकालत गर्ने महिला वकिलहरू त यति असुरक्षित छन् भने दुनिँयाको अधिकारको रक्षा गर्छु भनेर सर्वोच्चले कुन आधारमा टेकेर भन्न मिल्ला?
कतै 'छोटा लुगा लगाएर नछिर्नू' भन्ने आदेश अदालतहरूले यिनै दृष्टान्त देखि डराएर आफ्नै अवयवमाथि नै भर नभएर गरेका त हैनन्?
प्रधानन्यायाधीश ज्यू, कुनै पनि महिला वा पुरुषले कस्तो लुगा लगाउने भन्ने कुरा उसको व्यक्तिगत रोजाइ र स्वतन्त्रताको कुरा हो भन्ने कुरा तपाईंसामू दोहोर्याइरहनुपर्ने कुरा होइन। तर हामी सबैलाई थाहा छ, हर किसिमका स्वतन्त्रताका सीमाहरू हुन्छन्, यसका पनि होलान् तर त्यो सीमाको आधार र कारण के भन्ने कुराले खास महत्त्व राख्छ। मलाई अझ अचम्म लागेको कुरा त के भने प्रधानन्यायाधीशज्यू, साँच्चिकै त्यसकिसिमको आदेश वा नियम बनेको हो भने कुनै नयाँ विषय आउनेबित्तिकै सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा हाल्न कस्सिने कानुन व्यवसायीहरूको आँखामा यतिका वर्षसम्म यो विषय किन परेन होला?
संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको हकको ठाडै उल्लङ्घन र त्यसमा पनि यस्तो तिक्ततापूर्ण मनसाय बोकेको नियम यतिका समयदेखि कानुन व्यवसायीहरूले चूपचाप हेरेर बस्नुको हामीले के अर्थ लगाउने? तमाम् कानुन व्यवसायीहरूले आफैँलाई प्रश्न गर्नुपर्ने होइन? तपाईँलाई त्यस्तो लागेन?
प्रधानन्यायाधीशज्यू, अब पनि हाम्रा अदालत तथा न्याय प्रशासन संयन्त्रहरूले 'सभ्यता', 'मर्यादा' अनि 'पवित्रता' जस्ता सुन्दै गह्रुँगा शब्दहरूको परिभाषा 'अपडेट' गरेनौँ भने महिला अधिकारका लागि अदालतले अहिलेसम्म गरेका सम्पूर्ण असल कर्महरूको अपमान हुनेछ। र, महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको काँधमा टेकेर सरकार र सरकारका अवयवका नाऊँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने नैतिक धरातल पनि अदालतलाई रहनेछैन।
त्यसैले, निकै लामो समयको कार्यकालसहित आउनुभएका तपाईंले साँच्चिकै न्यायलयका बेथिति सुधार गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला अदालतलाई महिलाका लागि सुरक्षित स्थान बनाउनतर्फ कदम चाल्नुहोस्। संसदीय सुनुवाईका बखत तपाईँले पेश गर्नुभएको १५ पृष्ठ लामो भावी कार्ययोजनामा महिलामाथिको दुर्व्यवहार निराकरण गर्ने कुरा परेका छैनन् भनेर पत्याउन मलाई मन छैन। तर कदमकदाचित् छुटेको रहेछ भने कृपया थप्नुहोस्।
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण गर्ने कानुन देशका सम्पूर्ण अदालतहरूमा पालना गराउन तपाईंले सर्वोच्चबाटै सुरु गर्नुहोस् न। अनि सबभन्दा पहिले गेटमा सुरक्षार्थ बसेका सुरक्षाकर्मीलाई दुर्व्यवहार जन्य कुरा के हो भनेर सिकाउनुहोस्। न्यायालयको प्राङ्गणमा उभिएका वकिलहरूले फोहोरी शब्द बोलेर महिला सहकर्मीहरूलाई हियाउँछन् भने त्यसको सुनुवाई हुने ठाउँ पनि बनाउनुहोस्। कुनैपनि सभ्य समाजको परिचय त्यहाँका मानिसले शरीरको कति प्रतिशत भाग ढाकेका छन् भन्नेमा होइन, त्यहाँका मानिसहरूले एकअर्कालाई कस्तोखाले व्यवहार गर्छन् र समतामूलक समाज निर्माणको लागि उनीहरूले कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्नेमा हुन्छ।
हाम्रो समाजको चरित्र नै बुझिनसक्नु द्वैध छ। हामी आफूलाई आधुनिकतावादी, ग्लोबल भिलेजको बासिन्दा भनेर चिनाउँछौँ, महिला स्वतन्त्रताको वकालत गर्छौँ तर हाम्रा लागि महिला स्वतन्त्रताको परिभाषा सुदुरपश्चिमकी कुनै महिला छाउगोठ भत्काएर बाहिर निस्कनुसम्म मात्र छ। तीनै महिलाले महिनावारीसम्बन्धी प्यानल छलफलमा मलाई समावेश गराएको खोइ भनेर प्रश्न गरून् त, अघिसम्म उनका लागि 'बोलिदिने'हरूको ओठमुख सुक्न थाल्छ।
तपाईं हेर्नुहोला, यही लेखको मुन्तिर वा सामाजिक सञ्जालमा कसैले सेयर गरेको पोष्टको मुन्तिर कति मान्छेले मलाई 'अदालत जस्तो पवित्र स्थलमा नाङ्गै छिर्न खोज्नेलाई ठिक्क परेछ' भन्नेखालका कमेन्ट लेख्नेछन्।
तर यी सबका बाबजूद पनि फेरि यो लेख्न बस्नुको उद्देश्य केमात्र हो भने पितृसत्ताको भुङ्ग्रोमा उसिनिएका सामान्य मानिस र अदालतजस्तो संस्थामा फरक हुनुपर्छ। मैले पाँच वर्षभरि पढें, कानुन सामाजिक इन्जिनियरिङको साधन हो। हाम्रो न्यायालय आफैँले पनि यो सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन्। यस्तो संस्थालाई कार्यालयमा सजिलै पच्ने पहिरनमा छिर्न रोक लागाइनेसम्मको निकृष्ट बोझ नबोकाऊँ।
श्रीमान्, धेरैपटक सार्वजनिक यातायातमा बाबुको उमेरका पुरुषहरूले मेरा स्तन अँचेडेका छन्। कतिले आफ्ना घिनलाग्दा नङ्रगाहरूले मेरा तिघ्रा खोस्रिएका छन्। बाटोमा गोलीगाँठासमेत छोप्ने लुगा लगाएर एकसुरमा हिँडिरहँदा समेत कतिले सिट्ठी फुकेर त कतिले जिब्रो पड्काएर गएका छन्। तिमध्ये केहीलाई मैले पुलिसको भ्यानभित्र कोचेर प्रहरी चौकी लिएर गएकी छु। केहीलाई सरापेर हिँडेकी छु, केहीलाई थुकेर हिँडेकी छु। तर मैले अस्तिको दिन न्यायालयको परिसरमा ती सबै घटनामाभन्दा बढी असुरक्षित र अपमानित महशुस गरेँ।
किनभने त्यो मैले २० वर्ष नपुग्दै आफ्नो करियरका लागि छानेको र त्यसका लागि आफूलाई योग्य सावित गराउनका लागि मरिमेटेर पढेको क्षेत्र थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सल बेर्न लगाएर भित्र छिराइएकी चिन्टु श्रेष्ठले आफ्नो सार्वजनिक बेइज्जतीको त्यो किस्सा घर गएर आफ्नै छोरीलाई समेत सुनाउन सकिनन्। मेरो भने बेलुकी घर आएर आफ्नो १७ वर्षे भाइलाई आज यस्तो भयो भनेर सुनाउँदै गर्दा स्वर काँप्यो। मुखैनेर लगेको भातको गाँस रोकेर उसले त्रसित आँखाले मतिर हेर्यो।
सोचेँ, अहिलेसम्म कति चिन्टुहरूले 'अमर्यादित' लुगा लगाएको आरोपमा अपमानको आँशु घुटुक्क निलेर सुरक्षाकर्मीको दुर्व्यवहार सहनुपर्यो होला? तीमध्ये कतिको घटना पत्रपत्रिकाले थाहा पाएर लेखे होलान् अनि कतिले चाहिँ आत्मसम्मानमा पुगेको चोट बिर्सन नसकेर रातको २ बजेसम्म कोल्टो फेरिरहे होलान्?
न्यायालयको बारेमा चियापसल र ट्विटरमा जेजस्ता कुराकानी भइरहे पनि कानुनी क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण आश्चर्यजनक रूपमा बढ्दो छ, अझ विशेष गरी महिलाहरूको। मसँगै र मभन्दा पछि कानून पढेका बहिनीहरू मैले अस्ति अदालतमा लगाएकोभन्दा निकै छोटा औपचारिक लुगामा ठाँटिएर अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा सयौँ मान्छेका अगाडि खरर बहस गरेर आएका छन्। विभिन्न बहस प्रतियोगितामा पुरस्कार जितेर नेपालको नाम उँचो पारेर अदालती अभ्यासमै जाने हो भन्दै जोसिएर, हौसिएर आएका छन्। नयाँपुस्ताको यो जोश, उत्साह र ज्ञान न्यायलयको छवि उज्यालो बनाउन तपाईंको लागि सम्पत्ति हुनसक्छन्।
प्रधानन्यायाधीश ज्यू,
के अब पनि यिनीहरूलाई एउटा बेसोमती सिपाहीको हातमा मिजरिङ टेप दिएर गेटबाटै फर्काउनुहुन्छ?
