मिति मलाई याद भएन। म अर्थसचिव थिएँ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट वाइडबडी खरिदबारे छलफल गर्न र केही कुरा स्पष्ट पार्न भनी बोलाइयो। पर्यटन मन्त्रालय छोडिसकेको भए पनि सम्मानित संस्थाबाट बोलाइएपछि नजाने कुरा भएन।
वाइडबडी खरिद गर्न नेपाल वायुसेवा निगमको बोर्ड सदस्यका रूपमा प्रस्ताव आह्वानदेखि स्वीकृतिसम्मको प्रक्रियामा मसँगै रहनुभएका राजस्व सचिवसमेतलाई लिएर म महालेखापरीक्षककहाँ पुगेँ।
छलफल क्रममा महालेखापरीक्षकले निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ (१) बाट नगई किन २३६ (२) बाट नयाँ जहाज खरिद प्रक्रियामा जानुभयो भनेर प्रश्न गर्नुभयो।
हामीले भन्यौं, '२३६ (१) बाट जाँदा बोइङ र एयरबस दुवैबाट प्रस्ताव लिनुपर्ने हुन्छ। बोइङले एयरबसले भन्दा कम प्रस्ताव गर्यो भने हामीले त्यही किन्नुपर्ने हुन्छ।'
विश्व बजारमा यी दुई कम्पनीको प्रतिस्पर्धा रहेकाले बोइङले कम मूल्य प्रस्ताव गरिदिए हामी समस्यामा पर्थ्यौं। किनकि, निगमले यसअघि एयरबसकै न्यारो बडी खरिद गरिसकेकाले अब हामीलाई एयरबसमै जानुपर्ने बाध्यता थियो। कि त पहिल्यै बोइङमा गएको भए हुन्थ्यो, नभए अब बोइङ किन्नु भनेको संस्थालाई घात गर्नु हो।
विश्वको कुनै पनि एयरलाइन्सले कम्तिमा २०-२५ वटा जहाज एउटा कम्पनीको भएपछि मात्र अर्को कम्पनीको जहाजमा जान्छ। थोरै जहाज फरक-फरक कम्पनीको हुँदा पाइलट र स्पेयरपार्ट्स एकको अर्कोमा मिल्दैन। बोइङका लागि छुट्टै र एयरबसका लागि छुट्टै पाइलट राख्नुपर्ने हुन्छ।
एउटाको पाइलटले अर्को फ्लिटमा उडान भर्न सक्दैन। अर्को जहाज उडाउने तालिम दिनुपर्छ, जुन खर्चिलो हुन्छ। एउटाको स्पेयरपार्ट्स अर्कोमा नमिल्दा पुरानो जहाजको स्पेयर काम नलाग्ने हुन्छ। त्यसैले, हामीले २३६ (१) मा नगई २३६ (२) मा जानुपरेको हो।
यस सम्बन्धमा हाम्रो खरिद प्रक्रिया रोक्न दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेको बेहोरा पनि उहाँलाई जानकारी गरायौं।
त्यो बेला सर्वोच्चको अन्तिम फैसला आइसकेको थिएन। आएको भए पनि हामीलाई थाहा थिएन। महालेखापरीक्षकले बेरूजु लेख्ने हो भने त जहाज आउन सक्दैन भनेर हामीले भन्यौं।
उहाँले त्यो बेला भनेको वाक्य अहिले पनि मलाई राम्रोसँग याद छ। उहाँले भन्नुभयो, ‘अरू कुरा हुँदै गर्छन्, जहाज त ल्याउनुपर्छ।’
उहाँले बोलेको प्रमाण मसँग अहिले कसरी होस् र! तर, त्यो बेला उहाँको भाषा त्यही थियो। पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले महालेखापरीक्षक आफूसँग जसरी प्रस्तुत हुनुभयो भनी लेखा समितिमा कुरा राख्नुभएको थियो, हामीसँग पनि त्यसैगरी प्रस्तुत हुनुभएको थियो।
हामीले आफ्नो कुरा राखेपछि उहाँले ‘ल ठीक छ’ भन्नुभयो। हामी त्यहाँबाट हिँड्यौं।
हामीभन्दा पहिले लेखापरीक्षणको समयमै नेपाल एयरलाइन्सका महाप्रबन्धक लगायत टोलीले निश्चय नै यसबारे महालेखापरीक्षकलाई विस्तृत जानकारी गराएका थिए होलान्।
हाम्रो स्पष्टीकरणले उहाँ अझै प्रस्ट हुनुभयो होला भन्ने हामीले ठान्यौं।
तर, अन्तत: उहाँले प्रतिवेदनमा यो कानुनविपरीत भनेर उल्लेख गरिदिनुभयो। हामीले यति धेरै स्पष्टीकरण दिँदा पनि त्यसलाई आत्मसात् गर्नुभएन।
माथिको प्रसंगबाट महालेखापरीक्षकले जहाज नआएको दोष आफूमाथि नलागोस्, तर यसमा संलग्नहरू अप्ठ्यारोमा परून् भन्ने आसय राखेको हो कि जस्तो देखिन आयो। आफूले लेखेकै कारणले यो मुद्दा अघि बढेको हो भन्ने जस लिई चर्चामा आउने अभिप्रायबाट पनि बेरूजु पारेको हो कि?
उहाँलाई साँच्चिकै कानुनविपरीत छ भन्ने लागेको थियो भने अनौपचारिक कुराकानीमा हामीसँग र मन्त्री अधिकारीसँग एउटै भाषामा किन प्रस्तुत हुनुभयो? किन लिखितम र वकितम एउटै गर्नुभएन? मुखले भन्दा 'होइन, जहाज त ल्याउनुपर्छ' भन्ने, तर बेरूजुमा पार्ने!
कतिपय अवस्थामा जिम्मेवार पदाधिकारीले मौखिक रूपमा भनेको कुराकै आधारमा काम अघि बढ्ने/नबढ्ने हुन्छ। महालेखापरीक्षकले ‘जहाज त ल्याउनुपर्छ, अरू कुरा हुँदै गर्छ’ भन्नुलाई कसरी बुझ्ने?
महालेखापरीक्षकजस्तो संवैधानिक पदाधिकारीले यस्तो दोहोरो व्यवहार देखाउनु स्वाभाविक देखिएन। यसले बेरूजु उठाउने आधार कमजोर रहेको स्पष्ट हुन्छ। उहाँलाई हामीले दिएको तर्क, आधार र पुष्ट्याइँमा चित्त बुझेको थिएन र कानुन उल्लंघन भएकोमा दृढ विश्वास थियो भने हामीलाई त्यतिखेरै 'यो कानुनविपरीत छ, म बेरूजु लेख्छु' भन्न सक्नुपर्थ्यो। बेरूजु छलफलमा यस्तो कुरा स्पष्ट राख्ने परम्परा हुन्छ।
त्यति मात्र होइन, महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ- ‘आपूर्तिकर्ताले निश्चित रकम नलिई विमान आपूर्ति गर्ने सम्भावना नरहने हुँदा निगमले गरेको सम्झौता मूल्य मितव्ययी भएको यकिन गर्न सकिने अवस्था देखिएन।’
महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा यस्तो दृष्टिकोण राखेर विषयवस्तु हेर्नु तार्किक देखिएन।
विनियमको २३६ (१) बाट जान नसकिने भएपछि २३६ (२) अवलम्बन गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा १० वटा कम्पनीले हालेका प्रस्तावमध्ये सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको स्वीकृत गरिएकोमा त्यसलाई ‘मूल्य मितव्ययी भएको यकिन गर्न सकिएन’ भन्नु अलि हचुवा भएन र?
महालेखापरीक्षकले यस्तै सोचबाट लेखापरीक्षण गर्ने हो भने त धेरै यस्ता खर्च बेरूजु हुने देखिन्छ। प्रतिस्पर्धी मूल्यलाई पनि मितव्ययी यकिन भएन भन्नेजस्तो तर्क गर्न मिल्ला र?
महालेखापरीक्षकलाई सरकारी कार्यालय र सरकारी संस्थानहरूको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक अधिकार छ। उसले नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता र औचित्यताका आधारमा लेखापरीक्षण गर्न सक्छ। तर, महालेखापरीक्षकले औंल्याएका बेरूजुहरू ढुंगामा कुँदिएका अक्षरजस्ता कहिल्यै परिवर्तन नहुने होइनन्। यसले उठाएका बेरूजुहरू सम्बन्धित निकायले दिएको प्रमाण, पुष्ट्याइँ वा स्पष्टीकरणका आधारमा महालेखापरीक्षक आफैंले हटाई सम्परीक्षण गर्न सक्छ।
त्यसो हुन नसके सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भई लेखा समितले पनि औचित्यका आधारमा हटाउन सक्छ। महालेखाको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतको आदेशजस्तो आफैंले त्यसलाई नकाटेसम्म नजीरका रूपमा रहने विषय होइन। तर, नेपाल एयरलाइन्स र पर्यटन मन्त्रालयका पदाधिकारीबाट जति नै पुष्ट्याइँ, स्पष्टीकरण, प्रमाण र कागजात देखाए पनि महालेखापरीक्षक र सार्वजनिक लेखा समितिले एकरत्ति सुनुवाइ गरेन। सर्वोच्चको फैसलालाई त रद्दीको टोकरीमा नै हालियो।
सार्वजनिक लेखा समितको प्रतिवेदनमा ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ प्रतिकूल हुने गरी नेपाल एयरलाइन्सको आर्थिक विनियमावली बद्नियतपूर्वक संशोधनसमेत गरेको देखियो’ भनिएको छ। त्यो संशोधन कानुनविपरीत छ कि छैन भन्ने छुट्टै अध्ययनको विषय हुनसक्ला।
तर, त्यो संशोधन अहिले भएको होइन। कहिले कसको समयमा गरियो भन्ने यकिन गरिएको छैन। खरिद प्रक्रियामा संलग्न नेपाल एयरलाइन्सको बोर्डले नै यो संशोधन बद्नियत राखेर गरेको भन्ने अर्थ लाग्ने गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
वास्तवमा यो संशोधन अहिलेकै महालेखापरीक्षक अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिका हैसियतले तत्कालीन बोर्ड सदस्य रहँदा २०६९ माघ २५ गते गरिएको हो।
बद्नियत राखेको प्रमाणित हुन्छ भने त्यसको जवाफ उहाँलगायत त्यो बेलाको बोर्डले दिने हो। जहाज खरिदमा संलग्न बोर्डले नै यस्तो निर्णय गरेको हो भनी लेखा समितिले प्रतिवेदनमा राख्नु गलत हो।
यद्यपि उहाँले मैले त्यस्तो भनेको होइन भन्ने ठाउँ छ, किनकि हामीसँग त्यसको प्रमाण छैन। तर, पर्यटनमन्त्री र हामीसँग उहाँले भनेको कुरा ठ्याक्कै मिलेकाले यो सन्दर्भ यहाँ उठाइएको हो।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने महालेखापरीक्षकले यो बेरूजु प्रतिवेदनमा समावेश गर्दा मनमा धेरै कुरा खेलाएको हुनुपर्छ। बेरूजु लेखौं कि नलेखौं भन्ने! तर, अन्त्यमा चर्चामा आउने रहरले हो वा यसमा संलग्नलाई समस्यामा पार्ने सोचले हो वा अन्य कुनै रहस्यपूर्ण कारणले हो, उहाँले यो प्रतिवेदन तयार गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो भन्ने उहाँ स्वयंले देखाएका व्यवहारबाट पुष्टि हुन्छ।
