हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना फेरि चर्चामा छ। यससम्बन्धी समाचार २०७५ भदौ १९ को दृष्टि साप्ताहिकले छापेको थियो। ‘हरिसिद्धिको जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री गर्न सांसदहरूकै दबाब’ शीर्षकको उक्त समाचार साभार गर्दै खोजतलास अनलाइनले प्रकाशित गर्यो।
समाचार छापिएपछि ‘खोजतलास साप्ताहिक’ तथा ‘खोजतलास न्यूज डटकम’ का प्रधानसम्पादक राजु बस्नेत पक्राउ परे। उनलाई ललितपुर ठेँचोस्थित घरबाट हतकडी लगाएर विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको समाचार आयो। त्यसपछि दृष्टिका सम्पादक शम्भु श्रेष्ठलाई पनि प्रहरी कार्यालय बोलाएर बयान लिइयो।
यो घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै प्रश्न उठेको छ। यही सन्दर्भमा निजीकरण गरिएको हरिसिद्धि इँटा टायल कारखानासम्बन्धी केही तथ्य र केही प्रश्नमा यो लेख केन्द्रित छ।
के हो हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना विवाद?
सरकारले २०४७ यता २४ सरकारी संस्थान निजीकरण गरिसकेको छ। हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना एक हो। चीन सरकारको सहयोगमा २०२१ सालमा स्थापना भएको यो कारखानाको इँटा उच्च स्तरको मानिन्थ्यो। कारखानाले माग पूरा गर्न सकेको थिएन। निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा गएपछि उत्पादन अझ बढेर उद्योग नाफामा जानुपर्ने थियो। भइदियो उल्टो।
निजीकरणपछि सुरुमा उत्पादन बढेको थियो। पछि प्रायोजित रूपमा घटाउन थालियो। खासमा उत्पादन बढाउने नियतै थिएन। जग्गा हडप्ने दुराशयले कारखाना खरिद गरिएको थियो। काठमाडौं उपत्यकाभित्रको ४१२ रोपनी अमूल्य जग्गा निजी बनाएर अकूत सम्पत्ति कमाउने उद्देश्य यसमा निहीत थियो।
नेपाल बंगलादेश बैंकका तत्कालीन सञ्चालक जीतबहादुर र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले यो कारखाना खरिद गरेका थिए। श्रेष्ठ दाजुभाइको व्यवस्थापनमा चलेको नेपाल बंगलादेश बैंकमा नेपाल बंगलादेश फाइनान्स कम्पनी र नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट फाइनान्स कम्पनी गाभिएका थिए। यिनकै संलग्नता रहेको नेपाल बैंक अफ सिलोन पछि नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक भयो। नेपाल बंगलादेश बैंकमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढेपछि राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापनै आफ्नो अधीनमा लिएको थियो।
बैंकिङ क्षेत्रको आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका यिनै श्रेष्ठ दाजुभाइले हरिसिद्धि कारखाना किनेपछि सर्तविपरित विभिन्न क्रियाकलाप गर्न थाले। अहिलेसम्म सञ्चालकहरूले सेयरधनीको साधारणसभा बैठक राखेका छैनन्। सेयरधनीको स्वीकृतिबिनै कारखानाको नाममा रहेको ४१२ रोपनीमध्ये अधिकांश जग्गा पटक–पटक धितो राखी आफ्नै वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन थाले। नियोजित रूपमा ऋण नतिरी जग्गा लिलाम गराए।
सञ्चालकद्वयको उद्देश्य नै जग्गा आफ्ना गफमेलका मानिस, आफन्त तथा अन्य व्यवसायी कम्पनीलाई कर्जा र धितोका नाममा हस्तान्तरण गर्नु थियो। बिक्री गर्नु थियो।
यहाँ निजीकरण गर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालयले कारखाना बेचेपछि जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्यो। कारखानाबाट सर्तबमोजिम काम भइरहेको छ कि छैन अनुगमन गरेन। ४१२ रोपनी जग्गा कारखानाको भट्टा, कार्यालय परिसर र माटो खानीका लागि अधिग्रहण गरिएको थियो। कारखानासम्म माटो ढुवानी गर्न रेलको व्यवस्था थियो। यी सबै मासेर नियोजित रूपले जग्गा आफ्ना मान्छेको नाममा सारिँदा पनि अर्थ मन्त्रालय बोलेन।
श्रेष्ठ दाजुभाइले हरिसिद्धिको जग्गा कुम्ल्याउन आफैं सञ्चालक रहेको वित्तीय संस्था कसरी प्रयोग गरे भन्ने पनि राष्ट्र बैंकको छानबिनबाट प्रस्ट भएको छ।
हरिसिद्धिले २०५५ सालमा २०१ रोपनी अर्थात् कारखानाको आधा जग्गा एनसिसी बैंकमा धितो राखेर १५ करोड ऋण लिएको थियो। यो बैंक श्रेष्ठ दाजुभाइकै भगिनी संस्था हो। ऋण नतिरेपछि २०६६ सालमा २५ प्रतिशत ब्याज मिनाहा गरी जग्गा जफत गरियो। २०६७ सालमा राष्ट्र बैंकले ब्याज मिनाहा गर्न नहुने भन्यो। २५ प्रतिशत ब्याजको साढे सात करोड बराबर ८२ रोपनी जग्गा पुनः धितो राख्न लगायो।
मूल कर्जामा २०१ र ब्याजमा ८२ रोपनी गरी २८३ रोपनी अर्थात् झन्डै तीनचौथाइ जग्गा एउटै ऋणमा स्वाहा हुने देखिन आयो। यसमध्ये एनसिसी बैंकले २०६६ सालमा ११९ रोपनी जग्गा लिलाम गरेर लिइसकेको छ।
यसबाहेक, २०६६ सालमा बिएन्डबी अस्पताललाई ४७ रोपनी, बागमती हाउजिङलाई २५, नेपाल क्यान्सर अस्पताललाई २५, विजयदीप ल्याबरोटरीलाई ५ र सरिता श्रेष्ठका नाममा २ रोपनीसमेत बिक्री भइसकेको छ।
पछिल्लोपटक कम्पनीका सञ्चालकले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा २५ रोपनी ७ आना जग्गा बिक्री गर्न सम्झौता गरिसकेका छन्। नेपाल बंगलादेश बैंकमा ८४ रोपनी जग्गा धितो छ। नबिल बैंकमा २३ रोपनी धितो रहेकोमा सञ्चालकहरूले बिक्री गर्न लागेको सेयरधनीको आरोप छ।
यसरी निजीकरण गरिँदा कारखानाको स्वामित्वमा रहेको ४१२ मध्ये २४८ रोपनी बिक्री भइसकेको देखिन्छ। दुई बैंकमा १०७ रोपनी धितो छ भने केही जग्गा राजीनामा पारित हुन बाँकी छ। यसअनुसार ३५५ रोपनी जग्गा बिक्री र धितोमा गइसकेको छ। बाँकी ५६ रोपनी ९ आना जग्गाको धितो र दाबी प्रकाशमा आउन बाँकी छ। यो पनि भित्रभित्र कहाँ कहाँ धितो राखिएको छ भन्ने दाबी आएपछि थाहा हुन्छ।
यहाँ राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि शंकास्पद छ। राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्थाको मात्र होइन, ऋणीको पनि अभिभावक हो। उसले ऋण दुरुपयोग भएको छ कि छैन हेर्नुपर्छ। लिएको ऋण कारखानाले केमा खर्च गरेको थियो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। जग्गा धितो राखेर कर्जा दुरुपयोग गरेको हो कि होइन? यी विषयमा अहिले पनि छानबिन गर्न सकिन्छ।
हरिसिद्धि कारखानामा कर्जा दुरुपयोग गरी जग्गा लिलाम गराउन खोजिएको भन्दै साधारण सदस्यहरूबाट उजुरी पर्दै आएका छन्। अर्थ मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनका नाममा जग्गा रोक्का र फुकुवा गर्दै आएका छन्।
एकपटक अख्तियारले जग्गा किनबेच रोक्का राखेको थियो। अख्तियारको निर्णयउपर विशेष अदालतमा पुनरावेदन जानुपर्छ। हरिसिद्धिको सन्दर्भमा भने विशेष अदालत नगई क्षेत्राधिकार नभएको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट अख्तियारको आदेश बदर गराइयो। यसले जग्गा बेच्न बाटो खुल्यो।
हरिसिद्धिको अनियमितताका सम्बन्धमा २०७५ सालमा पनि चर्चा चलिरहेको छ। निजीकरणका नाममा सरकारी कारखाना बेच्ने अर्थ मन्त्रालय भने बिक्रीको सर्तबमोजिम कारखाना चलाइयो कि चलाइएन कहिल्यै हेर्दैन। राष्ट्र बैंक पनि एउटै सञ्चालक भएको ऋणी कारखाना र कर्जा दिने वित्तीय संस्थाको काम–कारबाही र अनियमितता केलाउँदैन।
यसरी निजीकरणका नाममा अर्बौं मूल्य पर्ने ४१२ रोपनी जग्गा हत्याउँदा पनि राज्य संयन्त्र र नागरिक समाज मौन छन्। के यहाँ पहुँचवालाले जे गरे पनि हुने हो? राज्यको यति ठूलो सम्पत्ति व्यक्तिगत स्वार्थमा कुम्ल्याउन खोज्दा पनि किन हाम्रो आँखा खुल्दैन?
श्रेष्ठ दाजुभाइ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आर्थिक अनियमितता गरेपछि पक्राउ परिने डरले भूमिगत भएर बसेका छन्। भूमिगत अवस्थामै कारखानाको जग्गा बिक्री गराउन सक्रिय रहेको त्यहाँका सेयरधनीको आरोप छ।
श्रेष्ठ दाजुभाइ आफ्नो शक्ति र पहुँच दुरुपयोग गर्न कति माहिर छन् भन्ने विगतको एउटा घटनाले छर्लंग पार्छ।
गभर्नर विजयनाथ भट्टराईका पालामा राष्ट्र बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकको क्रियाकलापमा कडा नियमन गरेको थियो। त्यसैको रिसिइबी साँध्न यिनीहरूले अख्तियार प्रयोग गरेर राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित उच्च अधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाए। विशेष अदालतसमेत प्रयोग गरेर तीन जना न्यायाधीशको तीन राय व्यक्त गराए। र, गभर्नर लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाए।
सर्वोच्च अदालतमा समेत उनीहरूकै मिलेमतोमा भ्रष्टाचार ठहर गरियो भनी सञ्चारमाध्यमले लेखेका थिए। पछि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट गभर्नर भट्टराई लगायतले सफाइ पाए।
शक्ति र साधनको यस्तै दुरुपयोग हरिसिद्धिको जग्गा हत्याउन भइरहेको छ। जग्गा हडप्ने ‘ग्रान्ड डिजाइन’ मा व्यवसायी, उद्योगपति, नाम चलेका चिकित्सक र ठूला अस्पताल व्यवसायी, सत्तारुढ दलका सांसद, भूमाफिया सबै लागेको आरोप छ। हरिसिद्धि कारखानाको जग्गा जसरी हुन्छ रजिस्ट्रेसन पास गराउन राजनीतिक दबाब परेको समाचार पनि आइरहेको छ।
यस्तो अनियमितताविरुद्ध अनसन, नारा, जुलुसजस्ता कार्यक्रम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ। सुन्ने कोही छैन।
त्यसो भए हरिसिद्धि कारखानाका सम्बन्धमा सरकारले गर्नुपर्ने छानबिन र कारबाही के–के हुन् त?
यहाँ ऋणी र ऋणदाता वित्तीय संस्थामा एउटै परिवारका सञ्चालक छन्। यस्तोमा ऋण दिने र लिने कार्य अनियमित हो कि होइन? यसतर्फ अहिलेसम्म ध्यान गएको छैन।
ऋण लिने र नतिर्नेमा दुराशय थियो कि थिएन? राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार, अख्तियार आदि नियमनकारी निकायले यसको जवाफ पनि दिनुपर्नेछ।
कारखानाको जग्गा धितो राखेर कर्जा दुरुपयोग भएको हो कि होइन? लिएको कर्जा केमा खर्च गरियो? कर्जा लिने अधिकार उनीहरूमा थियो कि थिएन? यस्ता सवालमा अहिले पनि छानबिन गर्न सकिन्छ।
यति मात्र होइन, कारखानाको जग्गा धितो राख्दै के कामका लागि कर्जा लिइयो भन्ने पनि छानबिनको विषय हो। सेयरधनीका अनुसार २०६० सालतिर एनबी बैंकमा कारखानाका सहायक कम्पनी ललितपुर इन्जिनियरिङको नाउँमा ५ करोड र एनबी बाट्रा हस्पिटल एन्ड मेडिकल रिसर्च सेन्टरका नाउँमा १५ करोड ऋण लिन कम्पनी ग्यारेन्टी बसेको थियो। ग्यारेन्टी बसेबापत् धितोमा राखेको ८४ रोपनी जग्गा अहिले बिक्री गर्ने दाउमा रहेको किसान संघर्ष समितिका संयोजक राममुकुन्द महर्जनको भनाइ छ।
त्यस्तै, २०६५–६६ मा सिनर्जी प्रोपर्टी डेभलरले नबिल बैकमा १५ करोड रुपैयाँ ऋण लिन एनबी बाट्रा हस्पिटल एन्ड मेडिकल रिसर्च सेन्टरको नाउँमा रहेको २३ रोपनी जग्गा धितोमा राखेको छ। यो कम्पनी ऐनविपरित थियो।
एनबी बाट्रा छुट्टै कम्पनी भएको हरिसिद्धिका सञ्चालकको दाबी छ। कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको पत्रमा भने एनबी बाट्रा हरिसिद्धिको सहायक कम्पनी रहेको उल्लेख छ। आफ्नै भगिनी संगठनबीच लेनदेन, कर्जा र बिक्रीसमेत गरेबाट जग्गा जसरी पनि हत्याउने दुराशय प्रस्ट हुन्छ।
यहाँ अर्को संस्थाका लागि ऋण लिन कम्पनी अर्थात् इँटा टायल कारखाना किन ग्यारेन्टी बसेको? ऋण कसका लागि लिइयो? ऋण लिने संस्थासँग कम्पनीको के सम्बन्ध छ वा थियो? श्रेष्ठ दाजुभाइको ऋण लिनु र ग्यारेन्टी बस्नुको उद्देश्य के हो? जग्गा नै खतम पार्ने दुराशय नभए के हो त?
कम्पनीकै नाममा लिएको ऋण पनि कम्पनी अर्थात् कारखानाको काममा प्रयोग गरेको प्रमाण छैन। जसको नाममा ऋण लिइयो र जमानी बसियो, ती कम्पनीको अवस्था अहिले के हो? यस्ता विषय पनि छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ।
हरिसिद्धि इटा टायल कारखानाको यो प्रकरण हेर्दा हामी कानुन र शासन नै नभएको देशका रूपमा परिणत हुँदै गइरहेका त छैनौं भन्ने प्रश्न उठ्छ। जसको शक्ति, उसको भक्ति भइरहेको छ। पन्ध्र वर्षसम्म साधारण सभा नगरी हरिसिद्धिको ४१२ रोपनी जग्गा बेचेर खाइसक्न आँट्दा पनि सबै सरोकारवाला तैं चुप मैं चुप छन्।
के काठमाडौं उपत्यकाको सहरी क्षेत्रसँग जोडिएको ४१२ रोपनी जग्गा व्यापारी पोस्नकै लागि हरिसिद्धि कारखाना निजीकरण गरिएको हो? के निजीकरण गर्दाको सर्त जग्गा बेचेर खानू, इँटा उत्पादन नगर्नू भन्ने थियो?
पहिले निजीकरणको वकालत गर्ने, पछि कारखानाको क्रियाकलापतिर पटक्कै ध्यान नदिने राज्यसंयन्त्र र राज्य चलाउनेहरू पनि यो मामलामा अछुतो छन् भन्न सकिने ठाउँ छैन।
निजीकरणअघि जुन कारखाना सुनको अन्डा पार्ने कुखुरा थियो, निजीकरणपछि सबै व्यापारी र नियमन निकाय मिलेर अन्डा होइन, कुखुरा नै खाएर सक्ने भए। यो अवस्थाको अन्त्य हुनु जरुरी छ। अहिले पनि ढिला भएको छैन। छानबिन गर्न सकिन्छ। गरिनुपर्छ।
(लेखक विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष हुन्।)
