प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीलाई संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिसबारे निर्णय लिन नसकेर संसदीय सुनुवाइ समिति पाँच दिनदेखि अलमलमा छ। समितिले उक्त सिफारिस अनुमोदन गर्न सकेको छैन। अस्वीकृत पनि गरेको छैन।
हामीलाई भने जोशी प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा बसेर न्यायालयको नेतृत्व लिन अयोग्य छन् भन्ने लाग्छ। हामी यो निष्कर्षमा पुग्नुका निम्न कारण छन्।
पहिलो, न्यायाधीश जोशीको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक पृष्ठभूमि अत्यन्त कमजोर छ।
उनकै दाबीअनुसार जोशीले काठमाडौं डिल्लीबजारस्थित विजय मेमोरियल विद्यालयबाट टेस्ट परीक्षा पास गरेका थिए। उनले मिडियामा उपलब्ध गराएको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा २०२७ सालमा विजय मेमोरियलबाट टेस्ट पास गरेको देखिन्छ। उनले एसएलसी भने २०२९ सालमा वीरगन्जको नेपाल राष्ट्रिय विद्यापिठबाट पास गरेका हुन्। टेस्ट र एसएलसीबीच दुई वर्षको फरक छ। उनी दुईपटक एसएलसी फेल भए वा टेस्ट पास भएको दुई वर्षसम्म एलएलसी दिएनन् यकिन छैन।
त्यो समय नेपाल सरकारको एलएलसी बोर्ड जाँच पास गर्न नसकेका धेरै विद्यार्थी वीरगन्जको विद्यापिठबाट जाँच दिने गर्थे। पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले पनि चितवनबाट एसएलसी पास गर्न नसकेपछि त्यहीँबाट दिएका थिए। उक्त विद्यापिठको जाँचलाई त्यो बेला एसएलसी सरह मान्यताप्राप्त थियो। २०३१ सालमा भने खारेज गरियो।
स्कुले जीवनमा कमजोर देखिएको जोशीको शैक्षिक क्षमता कलेज पढ्दा पनि कायम रह्यो। उनी बिएल पढ्दा बारम्बार संवैधानिक कानुन भन्ने विषयमा फेल भए। त्यसपछि कलेजले उनलाई बेग्लै पढाउने व्यवस्था गर्यो। उनलाई बेग्लै पढाउने गुरु थिए, प्रकाश वस्ती। तेस्रोपटक पनि जोशी फेल भएपछि वस्तीले उनको कपी जाँच्न मानेनन्। अर्का लेक्चरर वेदप्रकाश सिवाकोटीले जाँच लिएपछि उनी बल्ल पास भए। बिएलपछि उनले कुनै पढाइ गरेनन्। यसले उनी कानुनको विद्यार्थी रुपमा कति कमजोर थिए भन्ने देखाउँछ।
विद्यार्थीकालमा कमजोर देखिएका कतिपयले व्यवसायीक जीवनमा आफूलाई परिमार्जन गरेर निखार्दै लगेका धेरै उदाहरण भेटिन्छन्। जोशीका हकमा भने न्यायालयको लामो करिअरमा त्यस्तो सुधार आएको देखिन्न।
उनको शैक्षिक योग्यतासँगै शैक्षिक प्रमाणपत्र विषयमा पनि प्रश्न उठेका छन्। सुनुवाइ समितिले यस सम्बन्धमा छानबिन गरी टुंगोमा पुग्न सक्छ।
दोस्रो, दक्षतासाथ न्यायसम्पादन गर्न न्यायाधीशसँग बौद्धिक क्षमताका साथै इमान र न्यायप्रति निष्ठा पनि बलियो हुनु जरुरी हुन्छ। जोशीले गरेका कतिपय फैसलाले उनी यी तीनै पक्षमा कमजोर रहेको प्रशस्त संकेत गर्छन्। यी कमजोरी उनको न्यायसम्पादनमा बारम्बार प्रतिविम्बित भएका छन्।
तीनवटा उदाहरण हेरौं।
जोशीले पुनरावेदन अदालत, इलाममा न्यायाधीश हुँदा घरमा गाँजा लुकाएको आरोपमा झापा जिल्ला अदालतले दोषी ठहर्याएका हर्कबहादुर लिम्बूलाई सफाइ दिएका थिए। उनको फैसलासँग असन्तुष्ट सरकारले सर्वोच्चमा मुद्दा लग्यो। न्यायाधीश जोशीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न गर्दै न्यायिक टिप्पणीसमेत उठाइपाऊँ भन्ने माग गर्यो।
सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल र बलराम केसीले जोशीको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर्याए। न्यायाधीशद्वयले जोशीसहित यो मुद्दा फैसला गर्ने अर्का न्यायाधीशको कार्यक्षमता मूल्यांकनका लागि फैसलाको प्रतिलिपि न्याय परिषद पठाउने न्यायिक टिप्पणी उठाएका थिए।
पुनरावेदन अदालत, दिपायलको मुख्य न्यायाधीश हुँदा एउटा अतिसंवेदनशील मुद्दामा जोशीले गरेको निर्णयले उनको विवेक र न्यायिक निष्ठामै प्रश्न खडा गरेको छ। उनी मुख्य न्यायाधीशकै हैसियतमा २०६८ माघ २९ गते कैलाली कारागार निरीक्षणमा गएका थिए। निरीक्षण क्रममा उनले बालिका बलात्कारका अभियुक्तलाई थुनामुक्त गरेका थिए।
२०६८ जेठ २ गते धनगढी बसपार्कमा सुस्तमनस्थितिकी १३ वर्षीया बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार भएको थियो। बलात्कारका अभियुक्तहरु कैलाली कारागारमा थुनुवा थिए। उनीहरुले कैलालीकै मसुरिया भन्ने ठाउँबाट ती बालिका उठाएर बसमा राखी धनगढी पुर्याएका थिए। ती बालिकाकी आमाले प्रहरीमा ‘काले साउद, हरि चौधरी र अन्य’ विरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्।
मुख्य न्यायाधीश जोशी कारागार भ्रमण आएका बेला अभियुक्तले आफू निर्दोष भएको जिकिर गर्दै निवेदन दिए। त्यस्तो निवेदन दिन पाउने र न्यायाधीशले तुरुन्तै निर्णय लिन पाउने कानुनी प्रावधान छ।
न्यायाधीश जोशीले निवेदक अभियुक्त किरण चौधरी र विवेक शाहीलाई जनही २० हजार रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्नू भन्ने आदेश दिए।
मुख्य न्यायाधीश जोशीको आदेशविरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत गयो।
सर्वोच्चले २०६९ भदौ २९ गते जोशीको आदेश कानुनविपरित भन्दै उल्टाइदियो। न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले जोशीको आदेश बदर गरिदिएको थियो।
कार्की र उप्रेतीको इजलासले आदेश दिएको छ— ‘प्रतिवादीहरु विवेक शाही र किरण चौधरीले करणी गर्ने इच्छा राखेको तर करणी गर्न नपाएको भन्दै अदालतसमक्ष साविती बयान गरेको पाइन्छ। यसरी पालैपालो करणी गर्न पालो कुरेर बसेको साविती बयान रहेको अवस्थामा यी प्रतिवादीहरु निर्दोष रहेछन् भनेर अहिल्यै भन्न मिलेन। प्रमाण बुझ्दै जाँदा पछि ठहरेबमोजिम हुने हुँदा हाल प्रतिवादीहरु काले भन्ने किरण चौधरी र विवेक शाहीलाई अ.व ११८ को देहाय २ बमोजिम थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नू।’
कैलाली जिल्ला अदालतले २०७० जेठ १३ गते यो मुद्दामाथि फैसला गर्यो। चार अभियुक्तमध्ये फरार चौधरीसहित तीन जनालाई १० वर्ष र एक जनालाई ७ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।
सर्वोच्चको आदेश आउनुअघि नै जोशीको आदेशका कारण किरण चौधरी र विवेक शाही थुनामुक्त भइसकेका थिए। पछि उनीहरु फरार भए र प्रहरीले पक्रन सकेन। यसरी जोशीको आदेशका कारण सुस्तमनस्थितिकी बालिका बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका अपराधी भाग्न सफल भए।
कर फर्छ्यौट आयोगका सदस्य-सचिव चूडामणि शर्माको मुद्दामा फैसला गर्दा उनको इमानमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
आयोगमा छँदा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले शर्मालाई थुनामै राखेर अनुसन्धान जारी राखेको थियो। अनुसन्धान सकिएपछि अख्तियारले धरौटी माग गर्यो। त्यसपछि शर्मा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गए।
यो रिटमाथि जोशी नेतृत्वको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै थियो। त्यही बेला थुनामा रहेका शर्माका साथी नारायण दाहालसँग जोशीले भेटे। मुद्दाका पक्ष र उसका निकट व्यक्ति भेट्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ। दाहालसँग भेटेको जोशीले स्वीकार गरेका छन्। दाहालले थुनामा रहेका शर्मालाई बारम्बार भेटेपछि जोशीलाई भेटेका थिए।
‘उहाँ केही दिनअघि मेरो घर आएर जानुभएको हो,’ जोशीले कान्तिपुर दैनिकसँग त्यो बेला टेलिफोनमा भनेका थिए, ‘उहाँ मेरो छिमेकी, भेट्न आइरहनुहुन्छ ।’
जोशीले मुद्दा पक्षका मानिस भेटेपछि एकातिर अाचरणको प्रश्न उठ्यो भने अर्कातिर उक्त मुद्दामा लेखेको फैसलाले उनको संवैधानिक ज्ञान र कानुनको समझमाथि नै प्रश्न उठायो।
यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निरूपण र व्याख्या गर्नुपर्ने पहिलो विषय थियो, शर्मालाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको हो कि हैन।
विशेष अदालतले अनुसन्धानका लागि उनलाई थुनामा राख्न अनुमति दिएको थियो। जोशी नेतृत्वको इजलासले भने शर्मासँग अख्तियारले धेरै धरौटी मागेको विषयलाई मुख्य आधार बनाउँदै साधारण तारेखमा थुनामुक्त गरिदियो।
अर्को, आयोगको कामकारबाहीमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने वा नपाइने भन्ने शर्माको रिटसँग जोडिएको मूल विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्थ्यो। यो सर्वोच्चको जिम्मेवारी थियो।
जोशीले भ्रष्टाचार हेर्न खडा गरिएको विशेष अदालतलाई मूल संवैधानिक विवाद सुल्झाउने जिम्मा लगाइदिए। जटिल संवैधानिक र कानुनी प्रश्नमा प्रवेश गरेनन्। जबकि यी विषय निरुपण गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतकै थियो। विद्यार्थीकालमा संवैधानिक कानुनमा देखिएको उनको कमजोरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा पनि कायमै रहेको यसले देखाउँछ।
तेस्रो, जोशीले न्यायाधीश मर्यादामा नबसेको र सामान्य आचरण पालना नगरेका उदाहरण छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त भएपछि वरिष्ठता आधारमा जोशी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए। प्रधानन्यायाधीशमा उनको सिफारिस हुन ढिला भइरहेको थियो। त्यसैबेला उनी सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भेट्न एकाबिहानै उनको निजी निवास खुमलटार पुगे। आफू दाहाललाई भेट्न गएको उनले सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा स्वीकार गरेका थिए। आफ्नो नियुक्तिबारे कुराकानी नभएको उनको जिकिर थियो।
चार वर्षअघि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा उनको नाम सिफारिस भएको थियो। त्यसबेला उनले संसदीय सुनुवाइ हुनुअघि सांसदहरुलाई भेटेर आफ्नो नियुक्तिको लबिङ गरेका थिए। जोशीले आफूलाई भेट्न खोजेकोबारे पूर्वसांसद चित्रबहादुर केसीले त्योबेला सेतोपाटीसँग भनेका थिए, 'पुनरावेदन सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश दीपक जोशीले मलाई भेट्छु भनेर फोन गरे।'
उनले जोशीलाई सचेत गराउँदै भनेका थिए, 'अहिले सुनुवाइ समितिका हामी सांसद्हरु न्यायाधीशको भूमिकामा छौं, तपाईंहरु कठघरामा हुनुहुन्छ। न्यायाधीशले झगडियालाई भेट्न मिल्दैन भन्ने तपाईंले जान्नुभएकै छ।’
यसरी जोशीका आचरण, न्यायिक क्षमता, न्यायिक निष्ठा र इमानसँग सम्बन्धित कमजोरी बारम्बार प्रकट भएका छन्। यसले न्याय बारम्बार प्रभावित भएको छ। न्यायसम्पादनमा यति फितलो 'ट्र्याक रेकर्ड’ र न्यायाधीशका रुपमा यति धेरै कमजोरी भएका जोशीले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व र न्यायालय सुधारको पहल गर्न सक्दैनन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ।
यसको अर्को पाटो पनि छ।
नेपालको न्यायालयमा जति समस्या र विकृति छन्, तिनमा सबैभन्दा ठूलो भागिदारी राजनीतिक दलहरुको छ। आफू सत्तामा हुँदा न्यायाधीशको इमान, क्षमता र न्यायायिक निष्ठाभन्दा दलगत र नेताहरुसँगको निकटता हेरेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाउने गरेको छ। अहिले सर्वोच्च पुगेका एकाध सक्षम न्यायाधीशबाहेक धेरैजसो पार्टी र नेताको फेरो समातेर र वरिष्ठता आधारमा त्यहाँ पुगेका छन्। यो विकृति संस्थागत गर्नेमा कांग्रेस र नेकपा दुवै भागिदार छन्।
त्यसैले, सत्तासीन पार्टीले जोशीको अनुमोदनलाई विगतको विकृति अन्त्य गर्ने र अदालतमा सुधार सुरु गर्ने अवसर रुपमा लिएको छ वा आफू सत्तामा भएका बेला न्यायालय नियन्त्रणमा राख्ने अभीष्टका साथ अघि बढेको छ भन्ने अहिलेको मुख्य प्रश्न हो।
संसदमा आफ्नो दुईतिहाइ बहुमत भएको बेला सर्वोच्चमा फरक राजनीतिक आस्था बोकेका न्यायाधीशहरु नामेट गर्ने उद्देश्यसाथ सत्ताधारी दलले संसदीय सुनुवाइ समिति प्रयोग गर्न चाहेको हो भने त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुनेछ। कार्यकारीको अभीष्ट पूरा गर्न संसद उपयोग हुनु संसदीय व्यवस्थाकै लागि कलंक हुनेछ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले जसरी न्यायाधीश अनुमोदनका बैठक सारिरहेको छ, र जसरी बालुवाटारसँग कानेखुसी गर्दैछ, त्यसले यसको स्वतन्त्रताको मात्र धज्जी उडाएको छैन, समितिको नियतमाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ।
कार्यकारी, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले स्वतन्त्र ढंगले काम गरे भने मात्र शक्ति सन्तुलन कायम रहन्छ र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। अहिले यी तिनै अंगको भूमिकामा प्रशस्त समस्या देखिएका छन्। आममानिसमा यी तीनै अंग सुध्रिन्छन् भन्ने आशा कम र निराशा बढी छ।
लोकतन्त्र आशामा बाँचेको हुन्छ। कहीँ न कहीँबाट सुधार सुरु हुन्छ भनेर हामीले आशा गर्नै पर्छ।
दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सत्तासीन पार्टी यो सुधारको सुरुआत गर्न चाहन्छ भन्ने हामी आशा गर्छौं। उसलाई शंकाको सुविधा दिन चाहन्छौं। त्यस्तै संसदीय समितिले प्रतिशोधका लागि हैन, सुधारका लागि न्यायाधीश अनुमोदनका विषयमा यसपालि निर्णय लिनेछ भन्ने विश्वास गर्न चाहन्छौं।
