कांग्रेस भाग–२खेल हारेको टिम, व्यापार बिग्रेको परिवार र चुनाव हारेको पार्टीको नियति प्रायः एउटै हुन्छ— त्यहाँभित्रको बहस गलत विषयमा केन्द्रित हुन्छ। आरोप–प्रत्यारोप सुरु हुन्छ।
साँच्चै भन्ने हो भने त्यो बहस नै हुँदैन। किचलो हुन्छ, झगडा हुन्छ।
कसले गर्दा हारियो? कसले गर्दा बिग्रियो? मान्छे यति साँघुरा प्रश्नमा अल्झिन्छन्। त्यस्तो बहसले फराकिलो आयातन समात्दैन। त्यो केवल एउटा खेल वा चुनाव केन्द्रित हुन्छ। जबकि, एउटा खेल त जसले पनि हार्छ। एउटा चुनाव त जसले पनि हार्छ। कहिल्यै खेल नहारेको टिम र कहिल्यै चुनाव नहारेको पार्टी पनि हुन्छ र?
नेपाली कांग्रेस अहिले यस्तै किचलोमा अल्झिएको छ।
कांग्रेसको नेतृत्व ठिक छ, नीति ठिक छ, शैली ठिक छ, आचरण ठिक छ, मतदाताको आधार फैलिँदो छ, तर पनि प्राविधिक रूपले कांग्रेसले एउटा चुनाव मात्र हारेको हो भने त्यसले व्यापक बहस माग गर्दैन। अर्को चुनाव जित्ला, त्यसकै लागि प्रयास गरे भैगयो।
कांग्रेसले यसपालि प्राविधिक रूपमा मात्र चुनाव हारेको भने होइन।
पछिल्ला केही चुनावमा कांग्रेसको जनाधार निरन्तर खुम्चिँदै गएको छ। गएका २५ वर्षमा वामपन्थी पार्टीहरूको तुलनामा कांग्रेसको जनमत लगातार घट्दै गएको प्रशस्त संकेत देखिएका छन्। त्यस्ता संकेतबारे मैले यो लेखको भाग–१ मा चर्चा गरेको छु।
जनमत खुम्चिनुको मूल कारण नयाँ मतदाताका रूपमा बर्सेनि थपिने लाखौं युवा कांग्रेसभन्दा अरू पार्टीतिर आकर्षित हुनु हो। कांग्रेसबाट विमुख हुनु हो।
नेपालमा १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको मतदाता संख्या सबैभन्दा ठूलो छ। सक्रियता र चेतनाका हिसाबले पनि यो समूहका मतदाता सबैभन्दा अगाडि छन्। यी आजका मतदाता मात्र होइनन्, भोलिका पनि हुन्। यो मतदाता समूहमा कांग्रेस आज कमजोर छ भने भोलि झनै कमजोर हुनेछ। त्यसैले यो समूहका कति मतदाताले कांग्रेसलाई मत दिन्छन्? कतिले दिन्नन्? किन दिन्छन् वा किन दिन्नन्? कांग्रेसले यसबारे एक विस्तृत व्यावसायिक अध्ययन गराउनै पर्छ। त्यसले कांग्रेसको आज र भोलिका चुनौतीबारे धेरै कुरा भन्नेछ।
१८ देखि ४० वर्षका मतदातामाझ कांग्रेसको जनाधार लगातार घट्दै जानु भनेको पार्टी बूढो हुँदै जानु हो।
नेपालमा धेरैको ध्यान नेतामा जान्छ। नेता बूढा भए, त्यही भएर पार्टी बूढो भयो भन्ने तर्क धेरैले गर्छन्। नेता बूढो हुँदैमा पार्टी बूढो हुन्छ भन्ने छैन। जब कुनै पार्टीलाई मत दिने मतदाता बूढा हुँदै जान्छन्, त्यसपछि भने पार्टी पक्कै बूढो हुन्छ।
कांग्रेसको मूल समस्या त्यही हो।
बूढा मतदाता धेरैजसो हिजोको इतिहासले तानिन्छन्। हिजोको निरन्तरताले तानिन्छन्। युवा मतदाता भने आजको आकांक्षा र भोलिको सपनाले तानिन्छन्।
कांग्रेसको नेतृत्व कति बूढो वा तन्नेरी छ, त्यसले पक्कै अर्थ राख्छ। त्योभन्दा धेरै अर्थ अर्कै विषयले राख्छ— कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वसँग कति ऊर्जा छ? उसले युवाहरूका चेतन, अवचेतनमा रहेको सपनामा कति पखेटा भर्न सक्छ? त्यो ज्यादा महत्वपूर्ण छ।
गएको अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डेमोक्र्याटिक पार्टीभित्र चुनौतीरहित मानिएकी हिलारी क्लिन्टनलाई ७४ वर्षीय बर्नी सेन्डर्सले ठूलो टक्कर दिए। उनको सबभन्दा ठूलो र प्रखर समर्थकको पंक्तिमा युवा थिए। उनले जस्ता मुद्दा उठाएका थिए, जस्तो अमेरिका बनाउने सपना देख्थे, त्यसले सबभन्दा धेरै युवाहरूलाई आकर्षित गर्यो। उनले उठाएका एजेन्डा र युवाहरूमा उनको लोकप्रियताका कारण उमेरको विषय गौण बन्यो।
कांग्रेस सभापति ७३ वर्षीय शेरबहादुर देउवाले भर्खरै नियुक्त गरेका कांग्रेस प्रवक्ता तथा युवानेता विश्वप्रकाश शर्मा आजकाल भन्ने गर्छन्, ‘कांग्रेसमा ‘एजले’ हैन, ‘एजेन्डा’ले नेतृत्व गर्ने हो।’
शर्माको तर्कमा असहमत हुनुपर्ने कारण छैन। पार्टीको नेतृत्व एजेन्डाले नै गर्ने हो।
आजका दिनमा देउवाका प्रिय एजेन्डा के–के हुन्? उनले उठाउने कुन–कुन मुद्दाले आम मतदाता र विशेषगरी युवा मतदातालाई आकर्षित गर्छ? बदलिँदो नेपाली समाजका कति युवा मतदातालाई उनको व्यक्तित्वले ‘अपिल’ गर्छ? आजका दिनमा कति मतदाता फेरि उनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा देख्न चाहन्छन्?
प्रश्न देउवामा मात्र होइन। कांग्रेसको अगपंक्तिमा रहेका अन्य नेताका हकमा पनि लागू हुन्छ।
रामचन्द्र पौडेल, शशांक कोइराला, रामशरण महत, प्रकाशमान सिंह वा अर्जुननरसिंह केसीले व्यक्तिगत रूपमा कति मतदाता आकर्षित गर्छन्?
कांग्रेसले नेतृत्वको प्रश्न यो कोणबाट पनि हेर्नैपर्छ।
कांग्रेसमा अहिलेको चुनौती नेतृत्वको ‘मास अपिल’ मात्र होइन। पार्टीको विचार, नीति, कतिपय जल्दाबल्दा मुद्दामा पार्टीको धारणा र संगठनका प्रश्न पनि त्यति नै पेचिला छन्।
राष्ट्रियताको प्रश्नबाट सुरु गरौं।
हामीले संविधान जारी गरेपछि भारतले नाकाबन्दी लगायो। त्यो नाकाबन्दी अन्यायपूर्ण त थियो नै, अमानवीय पनि थियो। नाकाबन्दी लगाउदा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार थियो। कांग्रेसले प्रस्ट स्वरमा नाकाबन्दी अमान्य छ, फिर्ता गर भनेर भारतलाई भन्न सकेन।
केही युवा नेताबाहेक कांग्रेसका कसैले नाकाबन्दीको डटेर विरोध गरेनन्।
कांग्रेसको शीर्ष तहमा बसेका धेरै नेताले भने, ‘सडकमा विरोध गरेर नाकाबन्दी फिर्ता हुने होइन। त्यसलाई कूटनीतिक रूपमा पहल गरेर हटाउने प्रयास गर्नुपर्छ।’
नाकाबन्दी नेपाल–भारत सीमामा सामान ओसारपसारको विषय मात्र थिएन। यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको थियो। नेपाली नागरिकले चुनेको सार्वभौम संविधानसभाको भारी बहुमतले संविधान जारी गरेको थियो। विवाद र असन्तुष्टी पक्कै थिए। त्यस्तै विवाद र असन्तुष्टीका कारण पहिलो संविधानसभा विगठन भएको थियो। दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा धेरै असन्तुष्टी सम्बोधन भएका थिए, थोरै बाँकी थिए। तिनको समाधान खोज्ने हाम्रो आन्तरिक जिम्मेवारी थियो।
भारतले हाम्रो संविधानप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै नेपालमाथि नाकाबन्दी नै लगाइदियो। त्यो भद्दा दादागिरी र हेपाहा कामबाहेक केही थिएन। नेपालीको आत्मस्वाभिमानमाथि प्रहार थियो।
हाम्रो आत्मसम्मानका खातिर नाकाबन्दीको सिधा विरोध हुनु जरुरी थियो। नाकाबन्दीले आहत नेपालीको मनोबल उठाउन पनि राजनीतिक दल र नेताले विरोध गर्नु आवश्यक थियो। आमनेपालीको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको बेला कांग्रेस नराम्रोसँग चुक्यो।
दुई प्रमुख वामपन्थी दल एमाले र माओवादी भने नाकाबन्दीको विरोधमा अडे। प्रधानमन्त्रीका रूपमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेपाल र नेपालीको आत्मसम्मान नझुक्ने गरी अडान लिए। उनले सार्वजनिक रूपमै भने, ‘नाकाबन्दी नहटुन्जेल म भारत भ्रमणमा जान्नँ।’
कतिले तर्क गर्छन्, बाहिर अडान लिए पनि भित्र–भित्र उनले भारतसँग कुरा गरिरहेका थिए। सम्झौता गर्न आतुर थिए। कुरा त गर्नैपर्थ्यो। भारतसँग कुरा नगर्ने, दक्षिणतिर बार लगाउने हाम्रो स्वार्थ होइन। सम्मानजनक सम्बन्ध हाम्रो स्वार्थ हो। त्यो स्वार्थमा उनी झुकेनन्। अन्ततः भारत नै पछि हट्यो। वीरगन्जको मितेरी पुलमा बसेका प्रदर्शनकारीलाई पारिबाट आएका व्यापारी र ती व्यापारीको हुलमा मिसिएका सादा पोसाकका प्रहरीले हटाए।
ओली त्यसपछि मात्र भारत भ्रमणमा गए।
भारतमा हुँदा पनि उनले अनावश्यक सम्झौता गरेनन्। फर्किएपछि उनी चीन गए। र, चीनसँग दूरगामी महत्वको पारवहन सन्धी हस्ताक्षर गरे। रेलमार्ग, ट्रान्समिसन लाइन, दुई देशका नाका जोड्ने सडकमार्ग लगायत महत्वपूर्ण प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।
यी सबै सम्झौताले नेपालीको आत्मविश्वास मात्र बढाएन, भारतलाई पनि प्रस्ट सन्देश दियो— अब नेपालसँग हिजोको जस्तो हेपाहा व्यवहार सम्भव छैन।
ओलीले अडान नलिएका भए, भारतसँग झुकेका भए हाम्रो आत्मसम्मानमा ठूलो चोट लाग्ने थियो। चीनसँग आज देखिएको भौगोलिक पहुँचको सम्भावना समाप्त हुने थियो। भारतले भविष्यमा फेरि निहुँ खोजेर नाकाबन्दी लगाउने सम्भावना कायमै रहन्थ्यो।
ओलीकै अडानले भविष्यमा नाकाबन्दीको सम्भावना सकिएको छ। उनको सबभन्दा ठूलो ‘राजनीतिक लिगेसी’ यही हो।
कांग्रेसले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादलाई आफ्नो आदर्श मान्छ। छिमेकी मुलुकले लगाएको अन्यायपूर्ण नाकाबन्दीलाई ‘नाकाबन्दी’ नै भन्न नसक्ने गरी कांग्रेसको आदर्श कसरी थला पर्यो? कसका कारण थला पर्यो? कांग्रेस अग्रपंक्तिमा बसेका कुनै पनि नेताले किन नाकबन्दीको सार्वजनिक विरोध गरेनन्? उनीहरूले ‘व्यवहारिक’ बन्न खोजेका कारण मात्रै नेपालको स्वाभिमान लत्याएका हुन् वा कतिपय नेताको निजी सम्पर्क र स्वार्थ हाबी भएर त्यसो गरेका हुन्, यसमा गम्भीर आत्मसमीक्षा जरूरी छ।
नाकाबन्दी बेला मात्र होइन, कांग्रेसले अहिले पनि छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सही ढंगले परिभाषित गर्न सकेको छैन। सही परराष्ट्र नीति समात्न सकेको छैन। नेपालको दीर्घकालीन स्वार्थ निम्ति भारत र चीन दुवैसँग भौगोलिक पहुँच, आर्थिक सम्बन्ध र राजनीतिक सम्पर्क बढाउन जरूरी छ। दुवै छिमेकीसँगको बलियो सम्बन्ध नै हाम्रो सार्वभौमसत्ता अकुण्ठित प्रयोगको पहिलो सर्त हो भन्ने हाम्रो इतिहासको कठोर शिक्षा हो।
यसको अर्को पाटो पनि छ। हामीलाई मात्र चीन र भारत चाहिने होइन। हामी त्यो लघुताभाषबाट पनि मुक्त हुन जरूरी छ। चीन र भारतलाई पनि नेपाल चाहिन्छ। क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जबरजस्त उदाइरहेका चीन र भारतका निम्ति छिमेकी मुलुकसँगको राम्रो सम्बन्ध उत्तिकै आवश्यक छ।
भारतले नेपालमा लगाएको नाकाबन्दी अन्ततः आफैं हटाउनुमा धेरै कारण होलान्। प्रमुख कारण भने चीन नै हो। चीनबाट तेल बोकेका केही थान ट्यांकर केरुङ हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका दिन सबभन्दा ठूलो हंगामा नयाँदिल्लीमा थियो। भारतीय मिडियामा नेपाल अब पक्कै चीनतिर गयो भनेर ठोकुवा त्यही बेलादेखि सुरु भएको हो।
भारतलाई नेपाल नचाहिने भए, भारतको विरोध गरेकै कारण दिल्लीले सधैंभरी प्रतिशोध साँध्न सक्ने भए, केपी ओलीलाई चुनाव सम्पन्न भएयता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुईपटक फोन गर्ने थिएनन्। दुई वाम पार्टीको एकता प्रक्रिया बाँकी नै छ। संसदीय दलको नेता छान्ने औपचारिकता बाँकी नै छ। ओलीलाई भविष्यको प्रधानमन्त्रीका रूपमा बधाई दिन मोदीलाई हतार हुने थिएन।
त्यो बेला ठूलो स्वरले भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गर्नु हुन्न, भारत झन् रिसाउँछ, मुलुकले झन् दुःख पाउँछ, आफूले झन् दुःख पाइन्छ भन्ने कांग्रेस नेतालाई अब त केही हिनताबोध हुनुपर्ने हो। कम्तिमा अहिले त लाग्नुपर्ने हो– मुलुकको आत्मसम्मानमा प्रहार भएका बेला अरू कुरा विचार नगरी त्यसविरूद्ध उभिनुपर्ने रै’छ।
अब त कांग्रेस नेता, कार्यकर्तालाई लाग्नुपर्ने हो, नाकाबन्दी बेला आफू र पार्टीले खेलेको भूमिकाबारे आत्मालोचना गर्ने र भारत–चीनसँगको सम्बन्ध आपसी सम्मानका आधारमा पुनःपरिभाषित गर्ने बेला भयो।
अब त लाग्नुपर्ने हो, राष्ट्रियता पार्टीको आदर्श हो भनेर घोषणापत्रको बाहिरी पृष्ठमा लेख्ने कांग्रेसले त्यही आदर्शअनुसार बाँच्न प्रयत्न गर्ने बेला भयो!
कांग्रेसमा एक खालको लघुताभाष छ– बिपीले भारतसँग त्यत्रो टक्कर लिए, तर हारे। भारतले गलाएरै छाड्छ। कांग्रेस नेताहरूको स्मृतिमा बिपीको ‘हार’ मात्र ताजा छ। बिपीले राष्ट्रियताका लागि गरेको संघर्ष उनीहरूको विस्मृतिमा गइसक्यो।
भारतसँग भन्दा राजतन्त्रसँग सम्झौता गर्नु बिपीले उचित ठाने। उनी राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किए। हाम्रा लागि राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र दुवै उत्तिकै महत्वपूर्ण छ भने। बिपीका ‘हार’ का कारण कांग्रेसले राष्ट्रियताको मुद्दालाई नै कमजोर बनायो।
हिजो भारतले बिपीलाई गलाएजस्तो आज अरूलाई पनि गलाउन सम्भव छैन भन्ने कांग्रेस बुझ्न सकेन।
अब कांग्रेसको आर्थिक नीति र राजनीतिक दलसँगको साँठगाँठमा बजार र राज्यका अंगमा देखिने अराजकताको कुरा गरौं।
कांग्रेसले २०४८ सालमै उदार आर्थिक नीतिमार्फत उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, शिक्षा, स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउँदै लग्यो। आर्थिक उदारीकरणको नीति ठिक थियो। उद्यमशील नागरिकको सामथ्र्यको अकुण्ठित प्रयोगबिना मुलुकको आर्थिक अवस्था उक्सिँदैन। बैंकिङ, हवाइ, टेलिकम, उद्योग र व्यापार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता नभएको भए यी क्षेत्र आज धेरै पछाडि हुने थिए। नेपाल धेरै पछि पर्ने थियो।
अर्थतन्त्र उदारीकरण गरेकोमा कांग्रेसले रक्षात्मक हुनुपर्दैन, हिनताबोधको त ठाउँ नै छैन। बरु ढुक्कसँग त्यसको जस दाबी गरे हुन्छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण नचलेका उद्योगलाई बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ अनुदान दिनुको साटो निजीकरण गरेकोमा पनि कांग्रेसले रक्षात्मक बन्नु पर्दैन। कतिले निजीकरण गरेका उद्योगको हालत अहिले के छ भनेर प्रश्न गर्छन्। तीमध्ये बहुसंख्यक उद्योग सरकारले चलाउँदा पनि चलेका थिएनन्। निजी क्षेत्रमा गएर पनि चलेनन्। अर्थात बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तिनको क्षमतै थिएन, टाट उल्टिए। नागरिकको करको पैसा हालेर तिनलाई अप्राकृतिक रूपमा बचाउनुपर्ने आवश्यकता थिएन।
यसको अर्को पाटो पनि छ।
खुला बजार नीतिसँगै राज्यको सबभन्दा ठूलो जिम्मेवारी नियमन हो। नियमनबिनाको खुला बजार अर्थतन्त्र सिधा लुटतन्त्रमा परिणत हुन्छ। खुला अर्थतन्त्रको नीति अँगाल्दै गर्दा राज्यले बजार नियमनको बलियो कानुन र त्यस निम्ति बलिया संस्था बनाउन जरूरी थियो। ती संस्थाले काम गरे–गरेनन्, ती कानुन पर्याप्त भए–भएनन्, त्यसमा निरन्तर ध्यान पुर्याउने जिम्मेवारी पनि राजनीतिक दलकै हुन्छ।
त्यो जिम्मेवारीबाट राजनीतिक दल चुके। कांग्रेस चुक्यो।
हामीले बजार अर्थतन्त्र त अपनायौं, तर नियमन गर्न पर्याप्त र बलिया कानुन बनाएनौं। नियमन निकाय यति कमजोर बनायौं, खुला बजारमा खुलेआम अराजकता मौलायो। व्यवसायीले सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट प्रथा छिराए। बैंकहरूले चर्को व्याज, निजी अस्पताल र शिक्षण संस्थाले चर्को शुल्क तोकेर मान्छेका ढाड सेके। सार्वजनिक निर्माणमा ठेकेदारहरूले गुणस्तर ध्वस्त बनाए। अधिकांश सडक, बाटा, पुल, भवन न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरी बनाइए।
यो बेथितिलाई चुनौती दिनुपर्ने, रोक्नुपर्ने राजनीतिक दल र नेताहरू नै त्यसका सहायक बने। नियमन गर्ने ठाँउमा नियुक्त हुने व्यक्ति अरूभन्दा सक्षम र निष्ठा भएका हुनुपर्ने थियो। किनभने, उसको जिम्मेवारी आममानिसका हित निम्ति शक्तिशालीसँग लड्नु हो।
नेताहरूले अख्तियार, दूरसञ्चार प्राधिकरण, मेडिकल काउन्सिल, नेपाल राष्ट्र बैंक र बजार अनुगमन गर्नुपर्ने वाणिज्य र गुणस्तर विभागमा आजसम्म कस्ता मान्छे पठाउने गरेका छन्?
यी नियामक निकायको नेतृत्वमा पुग्ने धेरैजसो कि त पैसाको चलखेलमा भ्रष्ट वा पार्टी र निकटताका आधारमा अक्षम हुने गरेका छन्। भ्रष्ट हुन् वा अक्षम, तिनले संस्थालाई बनाउने भनेको पंगु नै हो।
यस्ता संस्थालाई नीतिगत सुधारमार्फत बलियो बनाउने जिम्मेवारी पनि राजनीतिज्ञको हो। कैयन नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा स्वार्थ बाझिनेहरूको पहुँच बन्यो, सुधार उनीहरूले नै रोके। पछिल्लो समय त उनीहरू आफैं राजनीतिमा आए। कानुन बनाउने संसदीय समितिमा पुगे। आफैंलाई हित हुने कानुन बनाए। राजनीतिक पार्टीलाई चन्दा दिने र राजनीतिज्ञको भरणपोषण गर्ने यो समूहका अघि राजनीतिज्ञ र राजनीति निरीह बन्यो।
यी नियामक निकायमा मात्र होइन, राज्यका अन्य महत्वपूर्ण निकायमा ‘मेरिटोक्रेसी’ का आधारमा गरिनुपर्ने नियुक्ति पार्टीहरूले लेनदेन, नातागोता र निजी सम्पर्कका आधारमा गर्ने गरेका छन्, जसले राज्यलाई विकृत बनाएको छ।
बजार विकृत होस् वा राज्य, त्यसको सबभन्दा ठूलो मार आमनागरिकलाई पर्छ। समाजको तल्लो तप्काका निमुखा नागरिकलाई पर्छ।
राजनीतिज्ञलाई पैसा बुझाएर कुनै सडक परियोजनामा पुगेको इञ्जिनियरले ठेकेदारसँग त्यो सडकको गुणस्तरबारे कम र कमिसनबारे धेरै चासो राख्छ। नेतालाई, इञ्जिनियरलाई पैसा बुझाउनुपर्ने ठेकेदारको प्राथमिकता राम्रो सडक बनाउने, छिटो काम सक्ने हुन्न। पैसा कसरी जुगाड गर्ने भन्ने हुन्छ।
ढिलो बन्ने धुलाम्मे सडकको मार भने झ्याल बन्द भएको निजी गाडी चढ्ने नेता वा समाजको उपल्लो वर्गलाई होइन, सडकमा हिँड्ने आमनागरिकलाई हुन्छ। सडकमै काम गर्ने श्रमजीविलाई हुन्छ।
सत्तामा पुगेका नेताले आफू नजिकका मान्छे नियुक्ति गर्नु कुन असामान्य कुरा हो र? यही सोचेर हामीले त्यसलाई सामान्यीकरण गरेका छौं। यो सामान्यीकरणको लाभ पार्टी र नेताहरूले लिएका छन्।
राजनीतिज्ञहरूले आफू नजिकका तर अक्सर इमान र क्षमता नभएकालाई महत्वपूर्ण नियुक्ति दिने गरेका छन्। सार्वजनिक निकायमा जसले नियुक्त गरेको भए पनि इमान र क्षमता भएको मान्छे पर्नु र नपर्नुमा कति फरक हुन्छ भन्ने केही उदाहरण हेरे हुन्छ।
एक समय कांग्रेसले नियुक्त गरेका केदारभक्त माथेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति थिए। आज पनि कांग्रेसले नै नियुक्त गरेका तीर्थ खनियाँ उपकुलपति छन्। माथेमा पालामा त्रिवि कस्तो थियो, खनियाँका पालामा कस्तो छ?
माओवादी केन्द्रले नियुक्त गरेका कुलमान घिसिङ पालामा विद्युत प्राधिकरण कस्तो छ, अरूका पालामा कस्तो थियो?
कांग्रेसले समाजवाद पनि आफ्नो आदर्श भन्छ। आजको नियमनबिनाको विकृत बजार र इमान–क्षमता नभएकाले भरिएको राज्यले निमुखा जनतालाई कस्तो समाजवाद दिन्छ?
आजको यो विकृतिमा कांग्रेस मात्र दोषी छैन। अरू पार्टी पनि छन्। अरू पार्टीको कुरा अर्को कुनै दिन गरौंला। यो लेख कांग्रेसबारे हो, त्यसैले आज कांग्रेसकै कुरा गरौं।
बजार र राज्यको यो विकृत स्वरूप बदल्न कांग्रेसले हिजो के गर्यो? यो विषय कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा कतिपटक छलफल भयो? यससम्बन्धी कानुन, थिती बदल्न कांग्रेसले संसदमा कति प्रयत्न गर्यो?
कांग्रेसले एकपटक समीक्षा गरोस्— मुलुकमा बदल्नुपर्ने यति धेरै कुरा छन्, सुधार्नुपर्ने यति धेरै विषय छन्। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा भने यी महत्वपूर्ण विषयले कति प्रवेश पाउँछन्? कांग्रेस केन्द्रीय समिति किन पार्टीको आन्तरिक विषयमा मात्र छलफल गर्ने तर मुलुकका मुद्दा छलफल नहुने ठाउँ बन्दैछ?
सानेपामा कांग्रेसको बडेमानको पार्टी कार्यालय छ। त्यो भवनको नाम बिपी स्मृति भवन हो। बिपीसँग संगत गरेकाहरू भन्छन्— उनी आफ्नो जीवनकालभर सधैं जागरुक रहे। समाजका जल्दाबल्दा विषय अध्ययन गर्ने, चिन्तन गर्ने, छलफल र बहस गर्ने, लेख्ने ऊर्जा उनमा भरपुर थियो। घन्टौं उनका कुरा सुनेर कांग्रेस कार्यकर्ता दीक्षित हुन्थे।
बिपी स्मृति भवनमा आज त्यो बहस छैन। त्यो चिन्तन छैन। त्यो जागरुकता छैन। आजको कांग्रेसलाई सुहाउने त्यो भवनको नाम बिपी विस्मृति भवन हो।
बिपी स्मृति भवन नै नाम राख्ने हो भने उनीसँगै बिलाएको चिन्तन र बहसको संस्कृति कांग्रेसले ब्युँताउनुपर्यो।
नेपाली समाजमा मुद्दाहरूमा अध्ययन गर्ने, बहस गर्ने सानै भए पनि जागरुक जमात बढ्दो छ। महत्वपूर्ण विषयमा आजकाल कहीँ न कहीँ गर्मागरम बहस चलिरहेकै हुन्छ। पार्टीहरूले ती विषयमा छलफल गर्न बोलाए भने त्यस्ता मान्छे पक्कै सहभागी हुनेछन्।
मान्छेको गुनासो पार्टीहरूले मुद्दामा बहस गरेनन्, छलफल गरेनन्, सुनेनन् भन्ने हो। पार्टीहरूले छलफल गर्न थाले, हामी छलफलको निचोड नीति निर्माण र कानुन बनाउन प्रयोग गर्छौं भने, मान्छे त्यसमा योगदान गर्न पक्कै तयार हुनेछन्।
कांग्रेसले नीति निर्माणमा चासो भएका युवा नेतालाई यस्ता फरक–फरक छलफल संयोजन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिन सक्छ। त्यसले उनीहरूको रूचि र क्षमता परख पनि हुन्छ। संसद वा सरकारमा रहँदा नीति निर्माण विषयमा पार्टीको प्रभावकारिता बढ्छ। समाजका महत्वपूर्ण मुद्दामा बहस तथा चिन्तन गर्ने परम्पराको पुनर्जागरण हुन्छ। त्यसले समाजका मूल मुद्दाहरूमा कांग्रेसको विचार र नीति तिखार्दै लैजान्छ।
कांग्रेसको अर्को चुनौती यसको संगठन र नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुधार हो। कांग्रेस संगठनको ढाँचा जस्तो छ, यसले जसरी तलदेखि माथिसम्म नेतृत्व चुन्छ, त्यसले कांग्रेसलाई निरन्तर खुम्च्याउने काम मात्र गर्नेछ। त्यसलाई परिवर्तन गर्न जरूरी छ।
कांग्रेसले आफूलाई ‘मास बेस्ड’ पार्टी त भन्छ, तर यो पनि कम्युनिस्टजस्तै ‘रेजिमेन्टेड’ पार्टी हो। पार्टी तलदेखि माथिसम्म कार्यकर्ताको ‘कब्जा’ मा छ। बहुसंख्यक यी कार्यकर्ता ‘फुल टाइमर’ हुन्। उनीहरूको आफ्नै व्यवसाय वा जागिर छैन। नेताहरू सधैं यी कार्यकर्ताको दवाबमा छन्।
कार्यकर्ताको ‘काम’ गरिदिने, कतिपय सन्दर्भमा उनीहरूको निरन्तर भरणपोषण गर्ने दायित्व नेताहरूमा छ।
कांग्रेसमा अर्काखाले कार्यकर्ता पनि छन्, जो पार्टीको ‘कभर’ मा विभिन्न ‘धन्दा’ र ‘व्यवसाय’ गर्छन्। स्थानीय तहको सुशासन बिगार्न, स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र बेथिति विस्तार गर्न उनीहरूको पनि ठूलो हात छ। २०६२–६३ पछि स्थानीय तहमा सर्वपक्षीय संयन्त्रमार्फत मौलाएको संस्थागत भ्रष्टाचारमा यो पंक्ति अभ्यस्त छ।
यी कार्यकर्ताले भरिएको कांग्रेस संगठन नेतामुखी छ। आमनागरिकतिर होइन, नेतातिर फर्किएको छ। त्यसको प्रमुख कारण कांग्रेसले अपनाएको आन्तरिक निर्वाचन प्रणाली हो।
कांग्रेसका गाउँ, नगर, जिल्ला तहका नेताले कार्यकर्तालाई क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्छन्। त्यो क्रियाशील सदस्यता वितरणमा त्यस क्षेत्रका केन्द्रीय नेताको समेत सक्रियता र चासो हुन्छ। आफ्नो गुटका मान्छेले धेरैभन्दा धेरै क्रियाशील सदस्यता पाऊन् भन्ने सबैको ध्येय हुन्छ।
पहिले नेताहरूले क्रियाशील सदस्यता बाँड्ने अनि तिनै सदस्यले वडा, गाउँ–नगर, क्षेत्र हुँदै महासमितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेता चुन्ने गर्छन्। आफूले पहिले मतदाता छान्ने अनि ती मतदाताले आफूलाई छान्ने निर्वाचन प्रणाली अप्राकृतिक हो। एक अर्थमा नक्कली हो, किनभने ती स्वतन्त्र मतदाता होइनन्।
यस्तो निर्वाचन प्रणालीले कांग्रेस कार्यकर्तालाई आमनागरिक र मतदाताबाट विमुख बनाउँछ। उनीहरूप्रति जवाफदेही बनाउँदैन। किनभने, उनीहरूलाई कांग्रेसका आममतदाताले चुन्दैनन्। ‘दाइ कांग्रेस’ ले छान्छन्, उनीहरूले नै माथि तान्छन्।
अर्कातिर, कांग्रेसको यस्तो आन्तरिक निर्वाचनले आममतदातालाई पनि कांग्रेस पार्टी र त्यसको संगठनसँग भावनात्मक रूपले जोड्दैन। त्यो संगठनको तलदेखि माथिसम्मको नेतृत्व चयनमा कांग्रेसलाई मत दिने मतदाताको कुनै भूमिका नै छैन।
आफूले छानेको मान्छे के काम गर्दैछ, के गर्दै छैन, त्यो मात्र चासो हुने हो। आफूले मत दिएका व्यक्तिमा मात्र आममतदाताको भावनात्मक लगानी हुन्छ। भोट दिनु भनेको स्वस्तिक चिह्नको मसी दल्नु मात्र होइन, आफ्नो विश्वास त्यहाँ बिसाउनु पनि हो।
जब कांग्रेस मतदाताले चुनेको मान्छेले महाधिवेशन प्रतिनिधि चुन्छ, ती महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रीय नेतृत्व चुन्छन् भन्ने अवस्था आउँछ, आममतदातासँग पार्टीको ‘अग्र्यानिक कनेक्सन’ स्थापित हुन्छ। कांग्रेस संगठन, कांग्रेस कार्यकर्ता र आममतदाताबीच आज त्यो ‘अर्ग्यानिक कनेक्सन’ छैन।
यही समस्या एमालेमा पनि छ, माओवादीले त चुनाव नै गर्दैन। कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबै पार्टीले आममतदातासँगको सम्बन्ध स्थापित गर्न संगठन ढाँचा बदल्नैपर्छ।
आफ्नो पार्टीलाई मत दिने वा पार्टीको सदस्यता लिन चाहने सबैलाई साधारण सदस्यता दिएर वडा तहमा नेतृत्व चुन्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। त्यसपछि वडा तहमा, स्थानीय तहमा चुनिने कार्यकर्ता नेतामुखी होइन, मतदातामुखी, नागरिकमुखी हुन बाध्य हुनेछन्। आमनागरिकसँग उनीहरूको जवाफदेहिता स्थापित हुन्छ।
केही दिनअघि कांग्रेसको पदाधिकारी तहमा बसेका एक जना नेताले भने, ‘वडा तहमा साधारण सदस्यले मत दिने प्रणाली बसाल्यो भने त जोसँग पैसा छ, उसैले चुनाव जित्छ। त्यसो गर्न सम्भव छैन।’
पार्टीलाई आममतदातामाझ पुर्याउन हिच्किचाइरहेको कांग्रेसभित्र यो विषयमा ओठे जवाफ होइन, गम्भीर बहस र विमर्श आवश्यक छ।
पैसाको चलखेल कार्यकर्तामाझ पनि हुन्छ। पार्टीका आन्तरिक चुनाव पैसारहित छन्?
सामान्य सिद्धान्त के हो भने, चुनाव जति धेरै मान्छेबीच लग्यो त्यति पैसा चलखेलको सम्भावना कम हुन्छ। पहिलो त धैरैलाई पैसा बाँड्न सम्भव हुन्न। दोस्रो, धेरै मान्छेबीच गुपचुप पैसा बाँड्न गाह्रो हुन्छ, कसै न कसैले थाहा पाइहाल्छ।
अर्को पाटो पनि छ— नागरिकको मत पैसाले कति प्रभावित हुन्छ? नेताहरूले पैसा दिने बानी पारेका छन्। त्यसैले कति मतदाताले, कतिले मतदाताका नाममा पैसा माग्दा पनि हुन्। पैसा दिने पार्टी वा नेतालाइै नै कतिले मत दिन्छन्?
ललितपुरको ठेंचोमा मेरा एक जना नेवार मित्र छन्, कृष्ण महर्जन। मैले एक दिन कृष्णजीलाई सोधेँ, ‘कतिपय गुठीले कसलाई मत दिने भनेर निर्णय गर्छन्, गुठीको निर्णय सबैले मान्छन् रे। त्यही भएर गुठीले जसले धेरै पैसा दियो उसैलाई मत दिन्छन् रे हो?’
उनले हाँस्दै भने, ‘आजकाल कसैले भनेर हुँदैन। घरमा त बा, आमा छोराछोरीको सल्लाह मिल्दैन। सबैले आफूले मन पराएकालाई नै भोट दिन्छन्।’
उनले थपे, ‘नेताहरूले चुनाव बेला पैसा बाँड्न आयो भने गुठीले सबैसँग लिन्छ होला। यसलाई भोट देऊ भन्दैन। भने पनि कसैले मान्दैन।’
पार्टी संगठनलाई चुनावमार्फत आममतदातासँग जोड्न डराइरहेका कांग्रेस वा एमाले वा अरू कुनै दलले के भुल्नु हुन्न भने, अन्ततः आमनिर्वाचन बेला उनीहरू मत माग्न जाने तिनै मतदातासँग हो। आमनिर्वाचनबाट स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारसम्म कांग्रेस वा कम्युनिस्टलाई पुर्याउने तिनै मतदाता हुन्। कार्यकर्ताले चुनेर पार्टीहरू सरकारमा पुग्ने होइनन्।
पार्टीको आन्तरिक चुनावमा भने उनीहरूलाई ‘विश्वास’ गर्न सकिन्न भन्नु तर्कसंगत हुन्न। पार्टी संगठनलाई जति धेरै मतदाताबीच लग्यो, त्यति धेरै पार्टी फैलिने, त्यसको स्विकार्यता बढ्ने र भोलि पार्टी निर्वाचित हुने सम्भावना बढ्छ।
त्यसले स्थानीय स्तरमा कार्यकर्ताको दादागिरी नियन्त्रण गर्छ। कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले चुनाव बेला एउटा मार्मिक अनुभव सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए, ‘कांग्रेसका एक जना क्रियाशील सदस्य शेखर कोइराला भोट माग्न आफ्नो घर आउँछन् वा आउँदैनन् भनेर पर्खेरै बसेछन्। जसले पार्टीका लागि भोट माग्नुपर्ने हो, उसैकहाँ भोट माग्न नेता पुग्नु परेपछि के हुन्छ? उनीहरुलाई पैसा नबाँडी, मासुभात नखुवाई, रक्सी नखुवाई चुनाव बेला आफ्नै कार्यकर्ता परिचालन गर्ने हैरानी व्यहोरेको नेता त कुन पार्टीमा छैन होला?’
साधारण सदस्यले पार्टीको आन्तरिक चुनावमा वडास्तरमा मत दिने व्यवस्था गर्नेबित्तिकै पार्टीमा आममतदाताको नियन्त्रण स्थापित हुन्छ। त्यसले तलैदेखि माथिसम्म सबै पार्टीभित्र फैलिँदो गुटको विषवृक्षलाई पनि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउने छ।
‘पार्टीतन्त्र’ लाई ‘लोकतन्त्र’ मा बदल्ने काममा सबभन्दा ठूलो बाधक हरेक पार्टीभित्र झाँगिएको ‘गुटतन्त्र’ हो।
‘गुटतन्त्र’ आफैंमा लोकतन्त्रविरोधी कुरा हो। यसले पार्टीभित्र क्षमताका आधारमा नेता–कार्यकर्ता चुन्दै माथि पुर्याउने र क्षमताकै आधारमा अवसर वितरण गर्ने कुरा निषेध गर्छ। गुटको लाइनमा बसेकालाई पालो आएपछि, त्यो गुटको नेताले चाहेमा पुरस्कृत गर्ने, नचाहेमा बीचबाटै मिल्काउने परिबन्ध हो यो। प्रयोगमा अलोकतान्त्रिक, व्यवहारमा सामन्ती प्रणाली हो गुटतन्त्र। गुटतन्त्रको चिसो चुह्लोमा धेरै प्रतिभा त्यसै सेलाएर जान्छन्। घाटा अन्ततः पार्टी र मुलुकलाई हुन्छ। गुट नमासी कांग्रेस पुनर्निर्माण सम्भव छैन।
कांग्रेसभित्र सुधारका धेरै एजेन्डा छन्। कांग्रेसलाई नयाँ युग सुहाउँदो लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउने र ५० प्रतिशतभन्दा धेरै लोकप्रिय मत ल्याएको एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने कामको नेतृत्व कसले गर्छ?
कांग्रेससामु तत्कालको प्रश्न यही हो।
महाधिवेशनबाट चुनिएका ७३ वर्षीय शेरबहादुर देउवा अहिले पार्टी सभापति छन्। उनले स्वेच्छाले नछोडुन्जेल वा महाधिवेशन बोलाएर उनलाई नहटाउन्जेल उनी नै वैधानिक सभापति हुन्।
उनको गुट कांग्रेसभित्र बलियो बहुमतमा छ। गुटभित्रबाट कसैले उनलाई ‘अब तपाईंले छोड्नुपर्यो’ भनेको छैन। कांग्रेस विधानले अझै उनलाई दुई वर्षपछि हुने पार्टी महाधिवेशनबाट एकपटक सभापति चुनिन रोक्दैन।
पार्टी सभापति देउवा, उनको गुट र समग्र कांग्रेस पार्टीसँग अब दुईवटा छनौट छन्।
पहिलो, देउवा गुटका धेरै नेताले भनेझैं पार्टी सभापतिको हात बलियो बनाउने। पार्टीमा कुनै सुधार नगर्ने, किनभने कांग्रेसले एउटा चुनाव प्राविधिक रूपमा मात्र हारेको हो, अर्कोपटक जितिहाल्छ।
दुई वर्षपछि ७५ वर्षीय देउवा फेरि सभापतिमा उठ्ने। ८० वर्ष पुगुन्जेल पार्टी र मुलुकको नेतृत्व गर्ने। कांग्रेसमा आफू नै सबभन्दा सक्षम र नयाँ युग सुहाउँदो आधुनिक सोच भएको व्यक्ति हो भनेर कार्यकर्ता र आममतदातालाई बताउने।
कांग्रेसमा अर्को कुनै सक्षम र बहादुर ननिस्केकाले वृद्धकालमा (६५ वर्षमा नेपालीले वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था देउवा सरकारले नै गरेकाले यो उमेरभन्दा माथिकालाई वृद्ध भन्न मिल्ने परिभाषाअनुसार) पनि आफैंले हैरानी उठाउनुपरेको बाध्यता आमनेपालीलाई जानकारी गराउने।
छनौट अर्को पनि छ।
देउवा लगायत ७० वर्ष हाराहारी पुगेका, पटक–पटक मन्त्री बनेका नेताले आफ्नो समय सकिएको आत्मसात गर्ने। पञ्चायतविरुद्ध सम्झौताहीन संघर्ष गरेर मुलुकमा प्रजातन्त्र सुनिश्चित गर्न आफूहरूले गरेको योगदान नेपालीहरूले सम्झिनेछन् भन्ने विश्वास गर्ने। प्रजातन्त्र स्थापनापछि आफ्नो क्षमताले सकेको योगदान गरेँ भन्ने सम्झिने। आफ्नो पनि आर्थिक उन्नति भएकै हो भन्ने मान्ने। र, सबभन्दा ठूलो, अब अर्को पुस्ताको पालो आयो, त्यो पुस्ता पनि म जत्तिकै वा बढी सक्षम छ, उनीहरूले कांग्रेसलाई अघि बढाउँछन् भन्ने विश्वास गर्ने।
अघिल्लो पुस्ताका नेताले छाडेपछि दोस्रो पुस्ताका नेताले नयाँ युग सुहाउँदो कांग्रेस बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने। त्यसको पहिलो सर्त गुटविहीन कांग्रेस हो भनेर बुझ्ने। र, गुट सकाउन माथिबाटै सुरु गर्ने।
विशेष महाधिवेशनमा सभापतिका सबै आकांक्षीले गुट नभनिकन सभापतिमा उम्मेदवारी दिने। त्यस्तै, गुट नभनिकन महामन्त्रीका आकांक्षी महामन्त्रीमा उठ्ने, कोषाध्यक्षका सबै आकांक्षी कोषाध्यक्षमा उठ्ने, तर गुट नबनाई। आवश्यक पर्यो भने निर्वाचित हुने पदाधिकारीका पदमा उपसभापति र सहमहामन्त्री पनि थप्ने।
जब सभापतिदेखि सहमहामन्त्रीसम्म हरेक पदमा कुनै गुट नभनी दुवैतिरबाट चार, पाँच जना उम्मेदवार हुन्छन् र महाधिवेशन प्रतिनिधिले सक्षम ठानेकालाई चुन्छन्, गुट सकिने क्रम माथिबाटै सुरु हुन्छ। त्यसपछि कांग्रेसका बाँकी सुधारका काम नयाँ नेतृत्वले बढाउँछ।
दुवै गुटका दोस्रो तहका नेताले कम्तिमा गुट सकाएर कांग्रेसलाई, मुलुकलाई यति गुन लगाउनैपर्छ। होइन, हामी त गुटकै लाइनमा बस्छौं, घुँडा लुला भैसकेका नेतालाई अघि लगाएर उनीहरूकै बुई चढ्छौं भन्ने हो भने इतिहासले यो पुस्ताको पनि मूल्यांकन गर्नेछ।
कांग्रेस शीर्ष नेता, दोस्रो पुस्ताका नेता र आमकार्यकर्ताले पहिलो वा दोस्रो कुन विकल्प रोज्छन्?
छनौट गर्ने सुविधा कांग्रेस नेता, कार्यकर्तालाई छ।
हेर्नुहोस् भाग १- कांग्रेस, आँखामा सपना र पेटमा आगो नबोकेको पनि पार्टी हुन्छ? (भाग १)
त्यो छनौट गर्दा कांग्रेसी नेता, कार्यकर्ताले यति सोचून्, त्यसपछि छनौट गर्ने पालो मतदाताको पनि आउँछ।
रेसमा पुरानो कांग्रेस छ वा नयाँ ऊर्जा, नयाँ दृष्टि, नयाँ संगठन र नयाँ सोचको कांग्रेस छ, मतदाताले पक्कै विचार गर्नेछन्।
कांग्रेसीहरूले यो पनि विचार गरून्, रेसमा कांग्रेस मात्र होइन, एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी पनि हुनेछ। त्यो पार्टीभित्र पनि सुधारको पक्षमा प्रशस्त आवाज छन्। उसले पनि एक कदम अघि बढ्दै पार्टी सुधार गरेर प्रगतिशील समाजवादी बनाउन सक्छ।
आमनागरिकलाई, मुलुकलाई कांग्रेस वा कम्युनिस्ट होइन, राम्रो पार्टी चाहिएको हो।
जो राम्रो छ, मतदाताले त्यसैलाई छान्नेछन्।
