गाडी सर्भिसिङ गराउन गएको शुक्रबार ज्ञानेश्वरको पपुलर अटो वर्कसपमा पर्खिरहेको थिएँ।
यो ‘वर्कसप' सञ्चालकहरु स्कुल पढ्दाका दौंतरी हुन्। झन्डै ३३ वर्षअघि बनस्थली स्कुलबाट एसएलसी दिएका उनीहरु अाजसम्म मिलेर व्यवसाय गरेको अाफैंमा गजबको कुरा हो।
त्यस दिन उक्त वर्कसपमा सञ्चालकहरु बाहेक स्कुलका अरु साथीहरु पनि भेला भएका थिए। उनीहरु शनिबार हाइकिङ जाने योजना बनाउँदै थिए। भोलिपल्टको योजनासँगै पुराना दिनका सम्झनाको रिल पनि सँगसगै चल्दै थियो। घन्टौंसम्म केही गम्भीर र केही ठट्टाको सिलसिला जारी रह्यो।
त्यहाँ भेला भएका साथीहरुमध्ये एक जना सेनाका कर्णेल पनि थिए। कसैले जिस्कायो, ‘केही समयअघि त यो पेट लागेर जर्साप जस्तो देखिएको थियो, अहिले बल्ल कर्सापजस्तो देखिन थालेको छ।’
हाँसोको फोहरा छुट्यो।
अर्काले थप्यो, ‘यसैगरी सुध्रियो भने केही दिनपछि यो मेजरजस्तै देखिन्छ।’
पेटको अायतनले सैनिक अधिकृतहरुको पोस्ट निर्धारण गरेको सुनेर रमाइलो लाग्यो।
केही समयपछि कर्सापले सरकारी जागिरे इन्जिनियर साथीलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोधे, ‘सुनिल, तेरा सिभिल इन्जिनियर साथीहरुलाई एउटा प्रश्न सोधिदे न, सडक बनाउँदा ढलको ढकनी किन सडकभन्दा अग्लो वा होचो हुन्छ, किन समान हुन्न?’
मेकानिकल इन्जिनियर सुनिल अक्मकिए।
मलाई भने त्यो प्रश्नले २० वर्षअघि पुर्यायो।
मैले भर्खर पत्रकारिता सुरु गरेको थिएँ। सभा, सेमिनार र विकासे कार्यक्रम हुनेमा त्यो समय त्रिपुरेश्वरको ब्लुस्टार होटल प्रसिद्ध थियो। यस्ता कार्यक्रम गर्न त्यहाँ तीन-चारवटा हल थिए। त्यहाँ यति धेरै त्यस्ता कार्यक्रम हुन्थे, पत्रकारहरुमाझ जोक नै चल्थो, ‘ब्लुस्टार होटलका सबै प्लेटले हामीलाई चिन्छन्!’
ब्लुस्टारको तिनै प्रसिद्ध हल र प्लेटहरुले एक दिन म्यानेजम्यान्ट एसोसिएसन नेपाल (म्यान) को कार्यक्रम धान्नुपर्ने थियो। विकासको जिम्मा पाएका व्यवस्थापक, इन्जिनियर, ठेकेदार लगायत मानिसहरु ‘म्यान' का सदस्य हुन्थे। महिलाहरुलाई गन्दै नगन्ने त्यो समय यो संस्थाको छोटकरी नाम ‘म्यान’ पनि सान्दर्भिक नै थियो।
‘म्यान' को त्यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तत्कालीन मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी थिए। ठूलो संख्यामा इन्जिनियरहरु उपस्थित उक्त कार्यक्रममा २० वर्षअघि लोहनीले त्यही प्रश्न उठाएका थिए, जुन कर्सापले शुक्रबार आफ्ना इन्जिनियर मित्रलाई सोधे।
लोहनीले गम्भीर भाकामा सोधेका थिए, ‘नेपालका नाम कहलिएका इन्जिनियरहरु सबै बाहिरै पढेर अाउनुभएको छ। फेरि तालिम लिन पनि तपाईंहरु बाहिरै जानुहुन्छ। विदेशका सडकमा मैले ढलको ढकनी सडकभन्दा अग्लो वा होचो देखेको छैन, हाम्रोमा मात्र किन त्यस्तो हुन्छ? कि ढलको ढकनी सडक समान बनाउन सक्ने गरी हाम्रा इन्जिनियरहरुको क्षमता विकास भएको छैन?’
लोहनीको त्यो प्रश्नको उत्तर त्यहाँ उपस्थित कुनै इन्जिनियरले दिएनन्।
पछिल्ला २० वर्षमा केही कमजोर भैसकेको मेरो स्मृतिमा लोहनीको त्यो प्रश्न ताजै छ। यसकारण ताजै छ- सडकबीच अहिले पनि बग्रेल्ती भेटिने अग्ला-होचा ढलका ढकनीले त्यो प्रश्न बिर्सिन दिन्नन्।
दिनरात भ्याइ-नभ्याइ विकासे कार्यक्रम गर्ने बिचरा त्यो ब्लुस्टार होटल सायद विकाससँग सम्बन्धित कैयन ‘सामान्य' प्रश्नको उत्तर नपाएर बन्द नै भयो। अहिले त्यहाँ सपिङ मल छ।
लोहनीको त्यो प्रश्नको उत्तर भने अहिलेसम्म आएको छैन। आज पनि काठमाडौं मेलम्चीको खानेपानी पाइप र सडक विस्तारले अाक्रान्त छ। जताततै खाल्डो खनेर छाडिएका छन्। ढलका मंगाल कालको मुख बनेर 'आँ' गरेर बसेका छन्।
मनमैजुकी ३ कक्षा पढ्ने बिनिता फुयाँलको गएको शुक्रबार झरी परेका बेला बाटो ठम्याउन नसकेर नालामा खसेर ज्यान गयो। कक्षा ९ पढ्ने सत्या सापकोटा पनि शुक्रबारै स्कुलबाट फर्कंदै गर्दा नालामा झरेर बगिन्। धन्न कसैले उनको उद्धार गर्यो।
मान्छे मात्र होइन, चाबहिलको त्यस्तै एउटा मंगालमा भैंसी पनि खस्यो। पछि एक्स्काभेटरले मंगाल फोडेर भैंसी निकाल्नुपर्यो।
पछिल्लो एक वर्षमा ढल, नाला र खाल्डोमा कति सवारी र मानिस परे त्यसको लेखाजोखा छैन। अहिले मुलुकका नेता, कर्मचारी र इन्जिनियर मात्र हैन, सामान्य नेपाली पनि धेरै विदेश जान्छन्। अब त धेरैले बुझेका छन्— सहर बीचको बाटो खनेर कुनै पनि मुलुकमा वर्ष, दुई वर्षसम्म अाम नागरिकलाई धुलो खान, हिलोमा भासिन बाध्य पारिन्न।
कुनै पनि मुलुकमा निर्माणाधीन ढलको मुख अाँ पारेर 'डेथ ट्रयाप’ का रुपमा छाडिन्न। कुनै मुलुक हुन्न, जहाँ साना स्कुले नानीहरु नालामा बग्छन्, र त्यो हाम्रो गल्तीले भएको हो भन्ने स्वीकारेर कसैले जिम्मेवारी लिन्न।
दस वर्षीया विनिताको ढलमा बगेर मृत्यु भएपछि, सत्या नालीमा बगेर बाँचेपछि धेरै सरकारी निकाय अगाडि सरेर भने- त्यो नाली छोप्ने काम हाम्रो हैन, सडकमा खाल्डा पारेर छोडेको हामीले हैन।
यो घटनामा एउटा पनि संस्थाले उभिएर 'मेरो जिम्मेवारी हो' भनेन।
सत्या नालामा बगेको दर्दनाक भिडियो सार्वजनिक भएपछि, मिडियामा लगातार काठमाडौंको दुरावस्थाको समाचार र फोटा सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर १५ दिनभित्र काठमाडौंका ढल ‘टाल्न’ निर्देशन दिएका छन्।
धन्यवाद प्रधानमन्त्रीजी!
तर, के प्रधानमन्त्रीले नभनी सडकका मान्छे र भैंसी अट्ने खाल्डा अाफ्नै तत्परतामा पूर्ने कुनै निकाय छैन? झरी परेर सडक र नाला एकाकार भएपछि बेल्चा बोकेर पानी कटाउन तुरुन्तै कुद्ने कुनै एउटा सरकारी निकाय हुनुपर्ने हैन?
यति ‘जाबो’ काम पनि प्रधानमन्त्रीको अादेशबिना फत्ते नहुने हो भने हामीले कस्तो राज्य निर्माण गरेछौं, कस्ता सरकारी निकाय बनाएछौं?
त्योभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न अर्कै छ — के कारणले हो, यस्तो चरम गैरजिम्मेवारी हाम्रो अभिन्न अाचरण बन्यो?
राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, राज्यसँग जोडिने व्यापारी, ठेकेदार वा अाममानिसको आचरण कसैको चाहनाले निर्धारण हुने हैन। सही र बेसहीको हिसाब हुन थाल्यो भने, कानुन मान्नेको सराहना र नमान्नेमाथि कारवाही हुन थाल्यो भने, ठिक गर्नेले पुरस्कार त बेठिक गर्नेले दण्ड पाउन थाल्यो भने बल्ल थिति बस्न थाल्ने हो। बल्ल सही सार्वजनिक आचरणको निर्माण सुरु हुने हो।
सडक, नाला, ढल वा कुनै पनि सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा बग्रेल्ती लापरबाही र भ्रष्टचार हुने गरेको आजदेखि हैन। यस्तो लापरबाही वा भ्रष्टाचारमा जिम्मेवार ठहर्याएर अाजसम्म कति राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, ठेकेदार वा इन्जिनियरमाथि कारबाही भएको छ? वा कतिले राम्रो काम गरेबापत पुरस्कार पाएका छन्?
यसमा अर्को महत्वपूर्ण पाटो पनि छ।
राज्यको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी अामनागरिकको सुरक्षा हो, त्यसपछि सार्वजनिक सेवाहरुको गुणस्तरीय प्रवाह हो।
सडक, सार्वजनिक यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्य यस्ता अाधारभूत सार्वजनिक सेवा हुन्, जसको गुणस्तर कायम राख्न राज्यले दिनरात मिहिनेत गर्नुपर्छ।
नेपालमा भने राजनीतिज्ञले सबैभन्दा कम ध्यान दिने यस्तै सार्वजनिक सेवा हुन्। किनभने, यिनमा सबैभन्दा ठूलो चासो ‘साधारण’ मानिसको हुन्छ, जसको पहुँच राज्यका ठूला मानिससम्म पुग्दैन। अनि राज्यका ठालुहरु यी अामसरोकारहरुबाट नितान्त अलग बसेका हुन्छन्।
नेपालमा अर्को विडम्बना पनि देखिन थालेको छ। सार्वजनिक सेवाहरुमा राज्यको अनुपस्थितिको फाइदा उठाउन थालेको भुइँफट्टा वर्गसँग राज्यको हिमचिम बढेको छ। राजनीतिज्ञसँग त्यही वर्गको साँठगाठ स्थापित छ। त्यो वर्ग अाफूद्वारा सञ्चालित नाफामूलक निजी व्यवसायले सार्वजनिक सेवाहरुलाई विस्थापित गर्न रफ्तारका साथ अघि बढेको छ।
यो वर्गले सबैभन्दा ठूलो ढाडस राजनीतिज्ञहरुबाट पाएको छ।
उदाहरणका लागि, चिकित्सा शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई हेरौं। चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि दसपटक अनसन बसिसकेका डा. गोविन्द केसीले हिजो मात्रै साउन ९ देखि फेरि अनसन बस्ने घोषणा गरेका छन्। उनको पहिलो माग संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संशोधनसहित पारित गरियोस् भन्ने छ।
चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कसरी कायम गर्ने, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कसरी सर्वसुलभ बनाउने भन्ने सबैभन्दा ठूलो चिन्ता अाफूलाई समाजवादी र साम्यवादी दाबी गर्ने राजनीतिज्ञहरुको हुनुपर्ने हो। त्यो चिन्ताको भारी डा. केसीको काँधमा बिसाएर सबै रङका राजनीतिज्ञहरु निजी मेडिकल कजेलहरुको स्वार्थ रक्षामा केन्द्रित छन्।
यसपालि एमडीमा विद्यार्थी भर्नालाई लिएर यो विषय फेरि बल्झिएको छ। अाइअोएमअन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजले 'मेरिट लिस्ट’ मा नाम निकालेका अब्बल विद्यार्थीलाई पन्छाएर कमसल विद्यार्थी भर्ना लिएका छन्। ‘कमसल’ विद्यार्थीसँग मनोमानी पैसा असुलेका छन्।
मेरिट लिस्टमा नाम निकालेका विद्यार्थीहरुलाई विश्वविद्यालयले तोकेअनुसार पैसा लिएर भर्ना गर्नू भन्ने अदालतको अादेश छ। तर, राज्य र अदालतको अादेश लत्याउने साहस यी निजी मेडिकल सञ्चालकहरुले कहाँबाट बटुले?
पछिल्लोपटक विवादमा परेको भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्याल नेपाली कांग्रेस नजिक छन्। २०७० सालमा उनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ‘कोटा' मा नेपाली कांग्रेसले संसदमा समानुपातिक उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो। मोटो रकम लिएर व्यापारीहरुलाई सांसदको सिट बेचेको भन्दै तीव्र अालोचना भएपछि कांग्रेसले उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेका पाँच व्यापारीको नाम फिर्ता लिएको थियो। खुमाको नाम पनि फिर्ता भयो। तर, उनले दिएको ‘चन्दा’ फिर्ता भएन। त्यही ‘चन्दा' को बलमा अर्यालले बलमिच्याइँ गरिरहेका छन्।
मेरिट लिस्ट लत्याएर भर्ना गर्ने अर्को कलेज नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसरुद्दिन अंसारी भर्खरै एमाले प्रवेश गरेका वीरगन्जका व्यापारी हुन्। वीरगन्जमा मेयरको टिकट पाउने सर्तमा अंसारी एमाले प्रवेश गरेका हुन्।
उनी योभन्दा पहिले माअोवादी केन्द्रबाट संसदका उम्मेदवार थिए। उनी काठमाडौंमा पनि मेडिकल कलेज खोल्न चाहन्थे। घट्टेकुलास्थित अपार्टमेन्ट बिल्डिङ किनेर उनले मेडिकल कलेज बनाउने तारतम्मे मिलाए। सम्बन्धन नपाउँदै उक्त मेडिकल कलेज उद्घाटन माअोवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक एक वर्षदेखि संसदमा अड्किनुको गुह्य यही हो। संसदमा वर्ष दिनदेखि अड्किएको यो विधेयक हाम्रा राजनीतिज्ञको सार्वजनिक सेवाप्रति प्रतिबद्धताको एेना हो। जुन नियत र जुन स्वार्थले हाम्रो राजनीतिले चिकित्सा शिक्षाको सुधार रोकेको छ, त्यही चेत बोकेको राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक सेवाको बेथिति रोक्न सक्दैन। यसले न अाफैं जिम्मेवारीका साथ काम गर्छ न त अरुलाई जिम्मेवार बनाउने क्षमता राख्छ। न यो अाफैं अनुशासनमा बस्छ न त यसले दण्ड र पुरस्कारको प्रणाली सुरु गरेर अरुलाई अनुशासित गर्न सक्छ।
यही कारण हो, लोहनीले २० वर्षअघि सोधेको प्रश्न अनुत्तरित छ। हाम्रो विकासका कैयन प्रश्न अनुत्तरित छन्। समस्याको 'रिसाइकल' भएको छ, समाधानको उपाय हामीले भेट्न सकेका छैनौं।
राजनीतिज्ञहरुको चेत बदलिएन भने, राज्यको अठोट बदलिएन भने यो मुलुक फेरिने छैन। यो सामाखुसीको नालीझैं हुनेछ, जसले सडकका सत्याहरुलाई, अाममानिसहरुलाई पिरोलिरहने छ।
त्यसैले, राजनीतिज्ञहरुले अाफैंलाई सोध्नुपर्यो— अाफू बदलिने हो कि हैन, काम गर्ने तौरतरिका बदल्ने हो कि हैन?
