काठमाडौं, असार ११
दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन बिथोल्ने निर्णयमा पुगेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल तत्काल संविधान संशोधनसम्बन्धी आफ्नो मुद्दा सुनुवाइ नहुने बुझेर एकैसाथ दुई रणनीतिमा सक्रिय छ। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
पहिलो, सत्तारूढ दलले जेठमा गरेको तीनबुँदे सहमतिबमोजिम संविधान संशोधन नगरी पहिले चुनावतिर लागेको भन्दै राजपाले समर्थन फिर्ताको चेतावनी दिएको छ। दोस्रो, चुनाव बिथोल्ने पार्टी निर्णय अबज्ञा गर्दै कतिपय नेता राजपा त्यागेर अन्यत्र लागेको सन्देश चिर्न जिल्ला–जिल्लामा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम राख्न थालेका छन्।
शनिबार सप्तरीको मलेठमा आयोजित राजपा सभा त्यसैको उदाहरण हो। राजपा अध्यक्षमण्डलका ६ नेतामध्ये महन्थ ठाकुरबाहेक अरू नेताहरू त्यहाँ पुगेर विभिन्न पार्टीका जिल्लास्तरका केही नेता–कार्यकर्तालाई आफ्नो दलमा प्रवेश गराए। कतिपयले त्यसलाई असोज २ का लागि सारिएको प्रदेश २ को चुनावका लागि सांगठनिक तयारीका रूपमा अर्थ्याए पनि नेताहरूले भने आन्दोलन संगठित गर्ने प्रयास भनी प्रस्टीकरण दिएका छन्।
‘संविधान संशोधन नहुन्जेल चुनावमा जाने कुरै छैन, आन्दोलनमा जनता जगाउन नै पार्टी प्रवेश गराएका हौं,’ राजपा महामन्त्री जितेन्द्र सोनलले भने, ‘सरकारी पार्टी र चुनावी पार्टीमा मधेसी जनताको आकर्षण छैन भन्ने पुष्टि गर्न पनि पार्टीमा मान्छे ल्याउनुपर्ने भयो। नत्र त राजपाबाट अरू दलमा पार्टी प्रवेश गरे भन्ने हल्ला धेरै हुने भयो।’
सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादीले संविधान संशोधन गराउन नसके पनि ११ जिल्लाको चुनाव रोकेर आफ्ना लागि सहज वातावरण बनाइदिने अपेक्षा राजपाको थियो। सरकार भने प्रदेश २ को चुनाव रोक्दै गैरमधेसी क्षेत्रमा आलोचित भइसक्यो। त्यसपछि राजपा नेताहरूले दोस्रो विकल्पका रूपमा न्यायपालिकातिर आँखा लगाए।
दुई साताअघि राजपा नेताहरूसमेतको परामर्शमा एक अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा चुनाव स्थगनका लागि रिट दायर गर्दैगर्दा तर्क दिएका थिए, स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले देशभरिको पुनःसंरचना गर्दा मधेसका ११ जिल्लामा सरोकारवालासित परामर्श लिन नसकेको कमजोरी स्विकार्दै प्रतिवेदन बुझाएकाले त्यहाँ जनसंख्यालाई केन्द्रविन्दु मान्दै स्थानीय तह पुनःसंरचना गरियोस्, अनि मात्रै चुनाव आयोजना गरियोस्। तर सर्वोच्चले त्यसको विपक्षमा फैसला गर्दै प्रदेश २ बाहेकका तीन जिल्ला नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा चुनाव रोक्न नमिल्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि राजपाको दोस्रो विकल्प पनि बन्द भएको थियो।
‘राज्यका तीन अंगमध्ये व्यवस्थापिकाले हाम्रो संशोधन विधेयक पारित गरेन। कार्यपालिकाले त्यसको वातावरण बनाउन सकेन। न्यायपालिकाले त कम्तीमा न्याय देला भन्ने अपेक्षा थियो, त्यसको वैधानिक आधार पनि थियो,’ राजपाका एक नेताले भने, ‘तर राज्यका तीनै अंग मधेसीका माग सम्बोधन गर्नेबारे एउटै होरिजन्टल लाइनमा उभिए। हामीसँग आन्दोलनमा जानुको विकल्प रहेन।’ राजपा नेताहरूले शुक्रबार आन्दोलन परिचालन समितिको बैठक राखेर असार १४ सम्मका चुनावविरोधी कार्यक्रम चर्काउने निर्णय लिएको छ। सरकारले तीनबुँदे सहमतिको कुनै बुँदा पालना नगरेकोमा आक्रोश पोख्दै राजपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले अब समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिए।
गृहजिल्ला नवलपरासीमा बोल्दै त्रिपाठीले सरकारप्रति आफूहरूको विश्वास टुट्दै गएकाले अब वार्तामा नअलमलिनेसमेत जिकिर गरे। त्रिपाठीको भनाइलाई पार्टी निर्णय मानेर पत्याउने हो भने संसद्मा २५ सिट रहेको राजपाले समर्थन फिर्ता लिँदैमा सत्ता गठबन्धन संकटमा भने पर्ने छैन। यसअघि पनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका पक्षमा संसद्मा भोट हालेर पनि राजपाले अन्तिम घडीमा समर्थन फिर्ता लिएको थियो। तर त्यसलगत्तै सोही गठबन्धनको दोस्रो चरणका प्रधानमन्त्री उम्मेदवार शेरबहादुर देउवाका पक्षमा भने राजपा उसैगरी भोट हाल्न गयो।
कतिपयले राजपाको यस्तो चरित्रलाई राजनीतिक अपरिपक्वताको परिचायकसमेत मानेका छन्। राजपाकै कतिपय नेता भने आन्दोलनका मुद्दा जीवित राखेर चुनावमा जानुपर्ने लाइनमा छन्। रूपन्देहीका १ सय ११ स्थानमा असार १४ कै लागि स्वतन्त्र हैसियतमा आफ्ना कार्यकर्ताले उम्मेदवारी दिनुमा ती नेताहरूको सक्रिय भूमिका रहेको पार्टी सम्बद्ध सूत्रले जानकारी दिएको छ। ‘आन्दोलनको तार्किक निष्कर्ष नहुन्जेल मुद्दाहरू जीवित राख्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन, तर अधिकारसहित सामुन्नेमा आएको चुनाव बहिष्कार गर्दा आफैंलाई नोक्सान हुन्छ भन्ने मात्रै हाम्रो धारणा हो,’ राजपाका अर्का नेताले भने, ‘तर हामीले नेतृत्वलाई कन्भिन्स गर्न सकेनौं। मान्नुस्, राजपा अँन्दोलन र चुनाव दुवैमा कुनै न कुनै रूपले सक्रिय छ।’
-1746009348.jpg)
