सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत हालसम्म केन्द्रबाटै सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ।
संघीय प्रणाली अन्तर्गतको पहिलो बजेट पेश गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गर्दै आएका कार्यक्रमहरु स्थानिय तहमा हस्तानतरण गरिएको उल्लेख गरे।
यस अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत व्यवसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम, केन्द्र पकेट तथा ब्लक विकास कार्यक्रम, बाली विकास कार्यक्रम, कृषि बजारको पूर्वाधार निमार्ण कार्यक्रम, मत्स्य विकास कार्यक्रम, एक वडा एक कृषि र पशु विकास प्राविधिक कार्यक्रम, साना सिचाई कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम रहेका छन्।
त्यस्तै, पशु सेवा अन्तर्गत अधिकांश कार्यक्रमहरु, बङ्गुर तथा कुखुरा पालन सहकारी कार्यक्रम, पशुपंक्षी बजार प्रवद्धन कार्यक्रम, पशु आहारा विकास कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य नियमन कार्यक्रम, पशु सेवा प्रसार कार्यक्रम तथा कर्णाली अञ्चल पशु विकास कार्यक्रमहरु स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुने व्यवस्था लागु भएको छ।
साविकमा वन विभाग र वनस्पति विभागबाट सञ्चालित जडिबुटि विकास कार्यक्रम, वृक्षसुधार, वृक्षारोपण तथा निजी वन कार्यक्रम र सामुदायिक तथा कबुलियती वन विकास तथा भुसंरक्षण कार्यक्रमहरु हस्तान्तरण हुनेछन् भने सिंचाई मर्मत सम्भार आयोजना, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई आयोजना र समृद्ध तराई मधेश सिंचाई विकास विशेष कार्यक्रम, स्थाल विशेष नदी नियन्त्रण कार्यक्रमहरु स्थानिय तहले कार्यान्यवन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी क्षेत्रिय तथा पर्यटकीय महत्वका सडकहरु अन्य सहरी सडक निमार्ण तथा सुधार एवंम काठमाडौं उपत्यका सडक सुधार आयोजनाहरुको बजेट सम्बन्धीत स्थानिय तहमा हस्तान्तरण भएको छ।
संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालन भइरहेका नगरक्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक केन्द्र, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम, स्थानीय यातायत पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम, विकेन्द्रीकरण ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन आयोजना, साना सिंचाई, नदी नियन्त्रण तथा अन्य पूर्वाधार, सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम, स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम, वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम र आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने कार्यक्रमहरु रपनि अब स्थानिय निकाय मार्फत कार्यान्यवनमा आउने छन्।
त्यस्तै, बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समिति, आदिवासी जनजाती उत्थान प्रतिष्ठान र उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास कार्यक्रमहरु रकमहसहित स्थानिय निकायमा हस्तान्तरण भएको छ।
आधारभूत तह तथा माध्यमिक तहका कक्षा १ देखि १० सम्मका शिक्षकहरुको तलब, विधालय कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक अनुदान र बाल विकास कार्यक्रमका सहयोगीहरुको पारिश्रमिक तथा सञ्चालन खर्च, माध्यमिक तहसम्मका विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान बापतको रकम, शिक्षण सिकाइ सामाग्री र किताबी कुना कार्यक्रम तथा निरन्तर विधार्थी सिकाईतर्फको रकम, माध्यमिक तहसम्मका विधार्थीका लागि उपलब्ध गराइने निशुल्क पाठ्यपुस्तक खरिद तथा छात्रावृति लगायतका कार्यक्रम पनि अब स्थानिय निकाय आफैंले सञ्चालन गर्नै छन्।
त्यसैगरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाहरु, स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र उपचौकीहरु तथा आर्युर्वेद ओषधालयहरुको सञ्चालन खर्च र तिनमा कार्यरत कर्मचारीहरुको बलबभत्ता बापतको रकम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ भने जिल्ला अस्पतालहरुको कार्यक्षेञ यथावत राखी तिनको सञ्चालन खर्च, प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र मार्फत कार्यान्वयन हुने राष्टिय शिक्षा तथा सुचना सञ्चार जस्ता कार्यक्रम पनि अब स्थानीय सरकारको मातहत पुगेको छ।
एकीकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत मातृशिशु, पोषण, खोप, औलो रोग नियन्त्रण, अस्पतालको सेवा सुद्धढीकरण, दुर्गम जिल्ला टेलिमेडिसिन कार्यक्रम, परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम, निमार्णाधीन स्वास्थ्य केन्द्रहरुको निमार्णका लागि आवश्यक स्रोत सोझै स्थानीय निकायमा विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै, खानेपानी सेवा नियमन तथा पुर्नस्थापना कार्यक्रम खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम, उच्च मध्यमस्तरीय र ठूला खानेपानी आयोजनाका कार्यक्रमहरु तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्युनिकरण तथा उपयुक्त प्रविधि प्रवद्धन कार्यक्रमका अधिकांश कार्य स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी हस्तान्तरण गरिएको छ।
त्यस्तै, राष्टिय खेलकुद परिषद् अन्तर्गतको खेलकुद पूर्वाधार निमार्ण कार्यक्रम तथा खेलकुद प्रतियोगिता र विकाससम्बन्धी सबै कार्यक्रमहरु पनि स्थानीय निकायको जिम्मामा पुगेको छ।
