भरतपुरमा मतपत्र कसले च्यात्यो भन्ने प्रश्न अब बाँकी रहेन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिअन्तर्गत रहेको नेपाल प्रहरीले नै मतपत्र च्यात्ने माअोवादी केन्द्रका कार्यकर्ता पक्राउ परेको सार्वजनिक गरिसकेको छ।
प्रश्न माअोवादी केन्द्रले कुन उद्देश्यले मतपत्र च्यात्यो र अब के हुन्छ भन्ने मात्र बाँकी छ।
पहिलो प्रश्नबाट सुरु गरौं।
कहिलेकाहीँ मतगणना स्थलमा बसेका कार्यकर्ताले अावेशमा अाएर रिसको झोकमा मतपत्र च्यात्न सक्छन्। त्यस्तो कार्य अक्षम्य त हो, तर त्यो अपराधको प्रकृति कम गम्भीर हुन्छ, किनभने त्यसमा मानवीय कमजोरीको अंश धेरै हुन्छ।
यसपालि भरतपुरमा मतगणनाको अन्तिमतिर अाएर जसरी मतपत्र च्यातिए, त्यो काम कुनै एक व्यक्तिले क्षणिक रिसमा अाएर गरेको थिएन भन्ने क्रमश: खुल्दै अाएको छ। त्यो कार्य माअोवादी केन्द्रको संलग्नतामा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ को मतदान फेरि गराउने उद्देश्यका साथ योजनाबद्ध ढंगले गरिएको थियो भन्ने प्रस्ट हुँदै गएको छ।
मतपत्र च्यातिएको समय हेरौं। भरतपुर महानगरपालिकाको १९ वडाका २८६८ मध्ये २२०० मत गनिसकेपछि मतपत्र च्यातिएको देखिएको छ। त्यो वडापछि २० नम्बरको मात्र मतगणना बाँकी रहन्थ्यो। यी दुई वडाको मत गन्न थाल्नुअघि नेकपा एमालेका मेयर उम्मेद्वार देवी ज्ञवाली र माअोवादी केन्द्रका उम्मेद्वार रेणु दाहालबीच जम्मा ७८४ मतको अन्तर थियो। १९ नम्बर वडाको १८०० मत गनिसक्दा त्यो अन्तर घटेर ७३३ मा झरेको थियो।
अाइतबार राति १२ बजेसम्ममा उक्त वडाको थप ४०० मत गनिइसकेको थियो, परिणाम भने सार्वजनिक भएको थिएन। सायद माअोवादी केन्द्रले देख्यो, १९ नम्बरको मत गनिसक्दा पनि देवी र रेणुबीचको अन्तर करिब ७०० रहने भयो र यो अन्तर २० नम्बरको मत गन्दा पनि पूरा गर्न सकिन्न। त्यही कारण माअोवादीका दुई जना स्थानीय नेता/कार्यकर्ताले मतपत्र च्याते।
घटनाक्रम हेर्दा लाग्छ, माअोवादीका ठूलै नेताहरु भरतपुरको मतपरिणामलाई नजिकबाट विश्लेषण गरिरहेका थिए। अत्यन्त कडा प्रतिस्पर्धा रहेको भरतपुरमा जब अन्तिम मतपरिणाम अाफ्नो पक्षमा नअाउने उनीहरुले देखे, षड्यन्त्रको तानाबाना सुरु भयो।
भनिन्छ, कानुनका नौ सिङ र सय छिद्र हुन्छन्। तीमध्ये एउटा छिद्र उनीहरुले समाते- मतगणनाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नहुञ्जेल मतपत्रमा हानि पुगे वा कसैले कब्जा गरे उक्त मतदान केन्द्रमा पुन: मतदान हुने कानुनी व्यवस्था। यही कानुनमा टेकेर वडा नम्बर १९ मा पुन: मतदान गराउने बद्नियतका साथ माअोवादी केन्द्रका नेता, कार्यकर्ताले मतपत्रमाथि हमला गरे।
१९ नम्बर वडाका सबै मतदान केन्द्रका मतपत्र एकैठाउँ मिसाएर मतगणना भइरहेकाले मतदान बदर हुँदा पूरै वडामा पुन: चुनाव गर्न पाइने माअोवादी केन्द्रको दाउ देखिन्छ। भरतपुरमा मतपत्रमाथि माअोवादी केन्द्रको हमलाको चोट पक्कै लोकतन्त्रलाई लागेको छ। यसको छिटा भने नराम्रोसँग उनीहरुकै अनुहारमा परेको छ
। माअोवादी केन्द्रको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा निरन्तर शंकाको घेरामा थियो र छ। पछिल्लो दस महिना सरकारमा बस्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यो शंका केही मत्थर पार्न केही राम्रा काम गरेका थिए। विशेषत: मधेसी पार्टीलाई पनि संलग्न गराएर २० वर्षदेखि नभएको स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न उनले धैर्यपूर्वक जुन भूमिका खेले, त्यसले दाहाल स्वयं र उनको पार्टीको पनि विश्वसनीयता बढायो। त्यसको अर्थ माअोवादीमाथिको शंका सकियो भन्ने हैन। यस्ता धेरै 'दस महिना’ जोडेर मात्र लोकतन्त्रप्रतिको माअोवादीको विश्वसनीयता स्थापित हुन्छ।
तर हामीले यति भन्नैपर्छ, प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्लो दसमहिने कार्यकाल विश्वसनीयतातर्फको बलियो पाइला थियो। भरतपुरमा माअोवादी अाफैंले फेरि एकपटक मतपत्रसँगै पार्टी र दाहालको विश्वसनीयता च्यातेका छन्। पछिल्लो संविधानसभा चुनावमा लज्जाजनक हार बेहोर्ने पक्का भएपछि मतपरिणाम स्थगित गर्न माग गर्दै माअोवादी पार्टीले मध्यरातमा जारी गरेको वक्तव्य नागरिकको मस्तिष्कमा फेरि ताजा भएको छ।
लोकतन्त्र मान्छु भन्नुको पहिलो सर्त नै जनमत मान्छु भन्नु हो। माअोवादी पार्टी लोकतन्त्रको पहिलो सर्तमै फेरि एकपटक अनुत्तीर्ण भएको छ। जहाँसम्म अब के गर्ने भन्ने प्रश्न छ, त्यसमा हामी प्रस्ट छौं- कानुनका छिद्रमा टेकेर लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने कार्यले प्रश्रय पाउनु हुन्न। सबैभन्दा राम्रो, यसलाई माअोवादी पार्टी अाफैंले सच्याउनुपर्छ। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री दाहालको लाज ढाक्ने ठाउँ छ। मतगणना अघि बढाउन निर्वाचन अायोगलाई अनुरोध गरेर दाहालले भरतपुरमा अाफ्ना नेता/कार्यकर्ताले गरेको उपद्रोहको अाफूलाई अग्रिम जानकारी थिएन भन्ने सन्देश दिन सक्छन्।
यति धेरै तथ्य बाहिर अाइसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पनि उनको पार्टीको भरतपुर जिल्ला इकाइले झैं वडा नम्बर १९ मा पुन: मतदान मागे भने यो काण्डमा उनको पनि संलग्नता वा सहमति थियो भन्ने अनुमानको पुष्टि हुनेछ। अाफ्नी छोरीलाई जिताउन लोकतन्त्रमाथि यत्रो घात गरेको पुष्टि हुँदा उनको विश्वसनीयता धेरै लामो समय संकटमा पर्नेछ।
भरतपुरको चुनावमा एमाले र माअोवादी केन्द्र मात्र दुई पक्ष हैनन्। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस पनि भरतपुर महामगरमा माअोवादी पार्टीसँग चुनावी गठबन्धनमा छ। चितवन जिल्ला कांग्रेसले पनि पत्रकार सम्मेलन गरी त्यो वडामा पुन: निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरेको छ। हामीलाई आशा छ, कांग्रेसले भरतपुरमा मेयरको सिट मात्र माअोवादीलाई छाडेको हो, अाफ्नो इमान र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा पनि उसैको पोल्टोमा छाडेको हैन।
कांग्रेसले अाफ्नो सत्ता र चुनावको सहयात्री दललाई सम्झाअोस्, भरतपुर काण्ड बेलैमा सल्टाएनन् भने त्यो उनीहरुका लागि महँगो पर्नेछ। जुन दलले जनमतको कदर गर्दैनन्, तिनलाई दोस्रो चरणमा मतदाताले मत दिनुपर्ने कुनै कारण रहने छैन।
यो काण्डमा निर्णय लिने अन्तिम अधिकारी निर्वाचन अायोग हो। उसले छानबिन समिति पनि बनाइसकेको छ। कानुनका छिद्रमा टेकेर जनमतमाथि प्रहार गर्ने दुष्प्रयासलाई निर्वाचन अायोगले बेलैमा निरुत्साहित गर्न सकेन भने यसले गलत नजिर बसाल्नेछ, यस्ता उपद्रोह दोहोरिरहने छन्। त्यसैले अायोगले माअोवादी केन्द्रलाई गलत हर्कतका लागि नसिहत दिँदै मतगणना चाँडै अघि बढाअोस्।
