सडक विस्तार र मेलम्ची खानेपानी आयोजना पाइप विस्तारले काठमाडांै उपत्यकाभित्रका सडक अस्तव्यस्त छन् । नागढुंगादेखि कंलकीसम्म आइपुग्न घन्टांै कुर्नुपर्ने अवस्था छ भने सहरभित्रका सडक पनि मेलम्चीको पानी ल्याउने नाममा प्रायः सबै स्थानमा खाल्डा खनिएका छन् ।
खाल्डा राम्रोसँग पुरिएका छैनन् सडक सबै स्थानमा धुलौटे मात्र होइन, ग्रामीण ग्राब्रेल सडकजस्तै भएका छन् । सवारी साधनको बढ्दो चापसँगै अस्तव्यस्त सडकबाट हुने ट्राफिक नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण छ । पछिल्ला दिन उपत्यकामा बढ्दो ट्राफिक समस्या र लेन अनुशासनमा ट्राफिक प्रहरीको सक्रियता आसलाग्दो देखिन थालेको छ ।
तीन वर्षअघि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उपत्यकाको सडक विस्तार अभियान सुरु भएको थियो । सो अभियान अहिलेसम्म सकिएको छैन । उपत्यकाको सडक विस्तार नसकिएकै अवस्थामा दसैंअघि नै काठमाडौंका जनतालाई मेलम्चीको पानी खुवाउने सरकारी योजनाका कारण झन् अस्तव्यस्त भयो । गौशालादेखि धुम्बाराहीसम्म घन्टांै जाम मात्रै हुँदैन धुलोले मानिसको सबै शरीर ढाक्ने गरेको छ । चाबहिल चोकदेखि जोरपाटीसम्मको अवस्था पनि त्यस्तै छ । यसैगरी सहरका सबै स्थानमा सवारी चापका कारण जाम हुने गर्छ । निर्धारित समयभित्र गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन ।
यो अस्तव्यस्त अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले अघि सारेका योजना र कारबाही लोकप्रिय बन्दै छन् । उपत्यकामा हर्न बजाउन निषेध पछिल्लो उदाहरण हो । बढ्दो जाम र धुलोधुवाँसँगै ध्वनि प्रदूषणका कारण यो व्यवस्था लागू भएपछि सडक शान्त बन्दै गएको प्रहरीको अनुभव छ । त्यसैगरी २० वर्षभन्दा बढी पुराना गाडी हटाउने निर्णयले पनि लेन अनुशासन कायम गराउन महŒवपूर्ण देन दिएको ट्राफिक प्रहरी बताउँछन् । सकडबीचमै बिग्रेर घन्टौं जाम पार्ने पुराना गाडी र धान्न नसकिने गरी बढेका दुईपांग्रे सवारीलाई व्यवस्थापन गर्न लेन मिच्नेलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने नियममा कडाइ गरिएका कारण पनि ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनेको प्रहरीको दाबी छ । ट्राफिक प्रहरीले नियम पालनाका लागि सडकमा सक्रियता देखाएपछि सवारीचालक अहिले सजग भएर सवारी चलाउन थालेका छन् । डिजिटल नम्बर प्लेट हटाउने अभियानदेखि मादक पदार्थ सेवन गरेकालाई जरिवाना गर्ने अभियानसम्ममा जनताको मन जितेको ट्राफिक प्रहरीको दाबी छ ।
तर, मादक पदार्थ सेवन र लेन मिच्नेलाई गरिने कारबाहीमा प्रहरीले ज्यादती गरेको गुनासो गर्नेको संख्या भने बढ्दै गएको छ । यसले ट्राफिक कारबाहीमाथि बलियो अनुगमन संयन्त्र जरुरी रहेको समेत देखाएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मिङमार लामा लेन अनुशासन कायम गर्न ट्राफिक प्रहरी लागि परेको छ । उनका अनुसार हर्न निषेधपछि पैदल यात्रीले जथाभावी बाटो काटे २ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने सम्मका योजना लेन अनुशासन कायम गर्न र बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरणकै लागि हुन् ।
शुक्रबार मात्र ट्राफिक प्रहरीले जेब्राक्रसबाहेक स्थानबाट बाटो काट्ने बटुवालाई दुई सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने नियम अघि सारेको छ । यसको कडाइमा विगतमा उसले इमानदारिता देखाउन नसकेका कारण कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ भने प्रशस्त भएको ट्राफिककै तल्लो तहका अधिकृत बताउँछन् ।
फुटपाथबाट हिँड्न प्रेरित गर्न पैदलयात्रीलाई जरिवाना गर्नुपरेको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ । यसअघि पनि ट्राफिक प्रहरीले जथाभावी बाटो काट्नेलाई फलफूल उपहार दिने, केही छिन रोकेर ट्राफिक नियमबारे जानकारी दिनेलगायत कार्यहरू गर्दे आए पनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
हर्न निषेध अभियानलाई सरकारले समेत आफ्नो उपलब्धि ठानेको छ । हर्न निषेध अभियानको पहिलो एक सातामा १७ सयभन्दा बढी सवारी कारबाहीमा परेका छन् । कारबाहीबाट १ लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार २ देखि ७ वैशाखसम्ममा १७ सय १७ जना हर्न बजाएको अभियोगमा कारबाहीमा परेका छन् । कारबाहीबाट १ लाख २० हजार ४ सय ७९ रुपैयाँ राजस्व उठेको महाशाखाले जनाएको छ ।
-1746009348.jpg)
