प्रशान्त झाको किताब ‘ब्याटल्स अफ द न्यू रिपब्लिकः अ कन्टेम्पोररी हिस्ट्री अफ नेपाल’ को विमोचन समारोह थियो। दरबारमार्गको काठमाडौं सिटी म्युजियमको हलमा नेपालको राजनीतिमा चाख राख्ने स्वदेशी तथा विदेशीहरू खचाखच थिए। किताबबारे चर्चा गर्न उपस्थित वक्ताहरूमध्ये एक थिए, सिके लाल।
सिके दाइले त्यहाँ बोलेका शब्द ठ्याक्कै मलाई याद छैन। उहाँको भनाइको सार भने सम्झना छ। उहाँको आसय थियो– ‘यो किताबको मुटु भनेको भाग तीन हो, जुन प्रशान्तले मनको गहिराइबाट लेखेका छन्, आफ्नो अनुभूतिबाट लेखेका छन्। त्यसबाहेक सबै सूचना र विश्लेषण हुन्, जुन आफ्नो पहुँच र क्षमताअनुसार जो कोहीले लेख्न सक्छ।’
प्रशान्तको किताब भर्खरै उज्ज्वल प्रसाईंले नेपालीमा अनुवाद गरेका छन्। सिके दाइले चर्चा गर्नुभएको तेस्रो भागको शीर्षक छ– समावेशी राष्ट्रियताको राजनीति। यो भागको सुरुआत ‘को नेपाली ?’ भन्ने शीर्षकबाट हुन्छ, जसमा प्रशान्तले आफ्नो बाल्यकालको संस्मरण लेखेका छन्:
‘म कक्षा ५ पुगेपछि मेरा अभिभावकले मलाई लोयला नामको नयाँ विद्यालयमा भर्ना गरिदिनुभयो। विद्यालयको पहिलो दिन नै मलाई अचम्भित बनाउन काफी भयो। हामी साझा मेसमा खाना खाँदै थियौं। मैले कक्षाकोठामा बिहानै देखेका तर बोल्न नपाएका दुई सहपाठी मेरो अघिल्तिर प्लेट लिएर उभिए। एक जनाले मेरो ठेगाना सोध्यो।
मैले भनेँ, ‘काठमान्डु।’
उसले भन्यो, ‘झा पनि काठमान्डुको हुन्छ र! झा इन्डियन पो हुन्छ।’
अर्कोले तुरुन्त थप्यो, ‘एउटा धोती आइपुगेछ। अब माडेले साथी पाउने भयो। हाहाहा!’
म फिस्स हाँसेँ। मलाई धोती र माडे भन्ने शब्दको अर्थ थाहा थिएन।
चुपचाप खाना खाइरहेँ।
मेरो थरको मजाक बनाइनु र मलाई इन्डियन भनिनुमा केही सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो।’
प्रशान्तले दिल्ली पढ्न गएपछिको अनुभव पनि आफ्नो किताबमा लेखेका छन्:
‘केही वर्षपछि म दिल्ली पढ्न गएँ। काठमाडौंका विद्यालयभन्दा दिल्लीमा हुँदा नै बढ्ता घरमा भएको महशुस हुन्थ्यो। कारण, काठमाडौंका विद्यालयका कक्षाकोठाहरूमा मैले आफूलाई अरू सहपाठीजत्तिकै असली ‘नेपाली’ भएको नाटक गर्नुपर्थ्यो।
दिल्ली पुग्दा पनि समस्या भने उस्तै रह्यो। दिल्लीको सरदार पटेल विद्यालयमा मेरा सहपाठीले मसँग राखेको पहिलो जिज्ञासा काठमाडौंका साथीले राख्नेभन्दा फरक थिएन।
उनीहरूले भने, ‘तिमी कसरी नेपाली भयौ? नेपालीजस्तो देखिँदैनौ त। कि तिमी बहादुर हौ? हाम्रो घरमा चौकिदार बस्ने एक नेपाली छन्।’
मलाई थाहा छ, धेरैलाई प्रशान्तको किताबको प्रसंगबाट यो लेख सुरु गरेको मनपर्ने छैन। भारतीय नाकाबन्दीको ‘वकालत र समर्थन’ गर्ने एक मधेसीको अनुभूतिप्रति धेरै पहाडीयाहरूलाई कुनै सहानुभूति छैन। उनीहरू यसबारे सुन्न नै चाहँदैनन्।
प्रशान्तसँग मेरा पनि असहमति छन्, नाकाबन्दी र अन्य धेरै सवालमा। तर, उनले एक मधेसीका रूपमा नेपाली समाजमा भोगेको अनुभूतिलाई म गहिरो समभावका साथ हेर्छु। म आफू ढकाल नभएर झा भएको भए मेरो जीवनका अनुभूति कस्ता हुन्थे भनेर विचार गर्छु।
प्रशान्त एक्ला मधेसी होइनन्, जसको ‘नेपालीपन’ प्रति काठमाडौंका सडक वा कोठामा प्रश्न उठाइयो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनअघि सायदै कोही मधेसी यस्तो होला, जसले काठमाडौंमा एक महिना बस्दा बाटोमा ‘धक्का’ नखाएको होस्। जसलाई मधेसी, धोती वा इन्डियन नभनिएको होस्। जसको आत्मसम्मानमा चोट नपुगेको होस्।
जातजातिको विविधताले समाजलाई रंगीन बनाउछ, त्यसको सुन्दरता बढाउँछ। तर, त्यो विविधताको पनि मूल्य हुन्छ। त्यस्तो समाजले चुकाउने मूल्य भनेको ‘रेसिजम्’ अर्थात नश्लवाद वा रंगभेद हो। मानिसलाई आफूजस्तै देखिने, आफूजस्तै बोल्ने, आफूजस्तै रीतिरिवाज र चालचलनको मानिस ठिक लाग्छ। सहज लाग्छ। आफूजस्तो नदेखिनेमा उसले केही न केही गडबडी देख्छ।
हामी सबैमा धेरथोर नश्लवाद वा रंगभेदको अंश छ। त्यसको प्रयोग गर्ने क्षमता भने जहिले पनि सत्तासीन वा वर्चस्वशाली वर्गसँग धेरै हुन्छ। त्यही भएर अमेरिकामा गोराले कालामाथि, फ्रान्सको पेरिसमा ककेसियन युरोपियन फ्रेन्चले अरबमाथि, भारतको मुम्बईमा मराठीले बिहारीमाथि र काठमाडौंमा पहाडीयाले मधेसीमाथि यस्तो विभेद धेरै गर्छन्।
मधेसीमाथि हुने भेदभावका दुई तह छन्।
पहिलो, उनीहरूमाथि वर्ण, भाषा र संस्कृतिका हिसाबले विभेद छ। कालो वर्ण, मधेसमा बोलिने भाषाहरू, मधेसको लवाइखवाइ र संस्कृति काठमाडौंले खासै रुचाउँदैन। मधेसीमाथि योभन्दा अर्को गम्भीर तहको विभेद पनि छ- उसको नेपाली राष्ट्रप्रतिको बफादारीमा शंका गरिने विभेद।
कुनै व्यक्ति जुन देशको नागरिक हो, त्यही देशप्रतिको बफादारीमा प्रश्न गरिएपछि उसको मनमा के बित्ला? वर्षौंसम्म त्यही प्रश्न तेर्सिएपछि, वर्षौंसम्म शंकाको घेरामा परेपछि उसले आजित भएर के सोच्ला?
मलाई थाहा छ, यो लेख पढिरहनुभएका धेरैलाई मनमा लागिरहेको होला, म त त्यस्तो गर्दिनँ, मैले त त्यसो गरेकै छैन। आजकाल त मधेसीप्रति त्यस्तो व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति लगभग हराइसक्यो।
विभेदमा परेकासँग हामीले कुरा गर्ने र व्यवहार गर्ने दुई तरिका हुन्छन् — हामी विभेदमा परेको वा छुवाछुतमा परेकालाई म त विभेद गर्दिनँ, म त छुवाछुत गर्दिनँ भनेर टक्टकिन सक्छौं। वा, समभावका साथ भन्न सक्छौं, यो मुलुकमा मधेसी, दलित वा अरू धेरै समुदायप्रति विभेद र थिचोमिचो भएको पक्का हो। मैले वा मेरा पुर्खाले जानी–नजानी त्यो विभेद गर्यौं होला, म त्यसको निम्ति क्षमा चाहन्छु। र, अबदेखि म विभेद नगर्नेमा प्रतिबद्ध छु।
विभेदको स्विकारोक्तिले मात्र पनि आत्मसम्मानमा ठेस पुगेकाहरूको पीडा त्यसै आधा कम हुन्छ।
इमानका साथ भन्छु, मैले पनि आजसम्म यसरी विभेदको स्विकारोक्ति गरेको छैन। हामी धेरैलाई किन त्यसो गरिराख्ने भन्ने लाग्छ। सबैले सबैसँग माफी माग्नु व्यावहारिक हिसाबले सम्भव पनि नहोला। तर, राज्यले एकमुष्ट माफी मागे हुन्छ। नेपाली राज्यले भने हुन्छ– मधेसी, दलित तथा विभिन्न सीमान्तकृत जातजातिमाथि हाम्रो राज्य र अन्य समुदायको तर्फबाट जानी–नजानी भएका विभेदप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै नेपाली राज्य क्षमा माग्छ। राज्य विभेदकारी नहुने प्रण गर्छ। सबै समुदायलाई आपसमा समभावका साथ व्यवहार गर्न अनुरोध गर्छ।’
राज्यले यसो भन्दैमा समाज भोलि नै बदलिने हैन। विभेद निमिट्यान्न हुने पनि हैन। राज्य तहबाटै विभेदको स्विकारोक्तिले त्यसबाट पीडित रहेकाहरूको मन केही न केही हलुंगो भने पक्कै हुनेछ। त्यही भएर परिपक्व लोकतन्त्रमा राज्यले विभिन्न समुदायलाई गरेको दुर्व्यवहारप्रति क्षमा माग्ने चलन बढ्न थालेको छ।
सन् २००८ मा क्यानडाका प्रधानमन्त्री स्टेफन जोसेफ हार्परले आफ्नो मुलुकका आदिवासीहरूप्रति राज्यले गरेको व्यवहारका लागि माफी मागेका थिए। आदिवासी अमेरिकीहरूमाथि गरिएको दुर्व्यवहारप्रति क्षमा माग्दै सिनेटमा तयार गरिएको ‘क्षमा प्रस्ताव’ लाई तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सन् २००९ मा कानुनी रूप दिएका थिए। अस्ट्रेलियामा आदिवासीहरूप्रति गरिएको दुर्व्यवहारका लागि सन् १९९८ देखि मे २६ लाई ‘राष्ट्रिय क्षमा दिवस’ का रूपमा मनाउन थालिएको छ। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री केभिन रुडले आदिवासीहरूमाथि गरिएको दुर्व्यवहारप्रति क्षमा माग्दै सन् २००८ मा संसदमा प्रस्ताव नै लगेका थिए।
हाम्रो मुलुकमा भने राजनीतिज्ञहरूले ‘सरी’ भन्ने साहसधरि देखाउन सकेका छैनन्। उनीहरूमा त्यो परिपक्वता अझै पलाएको छैन। त्यही भएर त, विगतको विभेदबाट थिचिएकाहरूको मन अझै कुँडिएकै छ। उनीहरूले विगत बिर्सन सकेकै छैनन्। अघि बढ्न तयार भएकै छैनन्।
केही दिनअघि मेरी श्रीमती एउटा सामाजिक अनुसन्धानका लागि मधेस गएकी थिइन्। फर्केर आएपछि हरेस खाँदै भनिन्, ‘बूढा, हाम्रो समाज त अझै बदलिन्न कि क्या हो?’
उनले पूर्वी नेपालको एउटा कलेजमा पढाउने एक मधेसी प्राध्यापकको कुरा सुनाइन्। लगभग ३०–३५ वर्षअघि धरानको इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढ्दा केही पहाडीया विद्यार्थीबाट उनीमाथि दुर्व्यवहार भएको रहेछ, जसलाई उनले आजसम्म भुल्न सकेका रहेनछन्। मेरी श्रीमतीले भनिन्, ‘तीन दशकअघिको त्यो घटनाको कुरा गर्दा उनका आँखा आँसुले टम्म भरिएका थिए।’
ती प्राध्यापक अहिले पूर्वको राम्रै कलेजमा पढाउँछन्। त्यहाँ अधिकांश विद्यार्थी पहाडी मूलका छन्। कलेजमा उनको सम्मान छ। सार्वजनिक प्रतिष्ठा छ। यी सबै उपलब्धिले पनि उनको विगतको घाउ भरिएको छैन। रंगभेदको दुर्व्यवहारमा परेकाहरूको व्यक्तिगत पीडा त्यति सजिलै भरिन्न पनि। विगत र वर्तमानबीचको खाडलमा समय ग्वार्ल्याम्म खस्छ र उसको घाउ आजैको जस्तै सधैंभरी आलो रहिरहन्छ।
सामाजिक विभेदको कुरा छाडौं। तपाईंले आफू सानो हुँदा वा धेरै वर्षअघि कसैले तपाईंमाथि गरेको अन्याय बिर्सनुभएको छ? छैन नि हैन। त्यसो भए अरूले किन बिर्सन्छन्?
मेरी श्रीमतीले कुरा गरेका कैयन् पहाडीयाहरू ती मधेसी प्राध्यापकको व्यक्तिगत पीडासँग बेखबर छन्। मधेसीमाथि गरिने विभेद वा दलितमाथि गरिने अमानवीय छुवाछुतबारे उनीहरूको एउटै जवाफ छ– म त त्यस्तो गर्दिनँ, आजकाल त त्यस्तो विभेद हराइसक्यो। तर, हामीलाई थाहा छ, सामाजिक विभेद यति चाँडै हराउँदैन। रंगभेद वा छुवाछुत पानीको बाफझैं सजिलै उडेर जाँदैन। त्यस्तो हुन्थ्यो भने अमेरिका ‘रेसिजम्’ बाट उहिल्यै मुक्त भइसक्थ्यो। युरोपले त्यसको दुःख सन् २०१७ मा समेत भोग्नुपर्दैन थियो।
संसारको अनुभवले भन्छ, रंगभेद निमिट्यान्न हुँदैन रहेछ। त्यसैले यसलाई टाउको उठाउन नदिन निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिले मात्र यो जोखिम थेग्न सक्दैनन्। सामाजिक सद्भाव, समभावको भावना र आपसी सहिष्णुताले विविधतापूर्ण समाजलाई निरन्तर सिंचित गरिरहनुपर्छ, ताकि यो मानवीय कमजोरी कमभन्दा कम प्रकट होस्। यसका लागि राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका अग्रणी हुन्छ। नेताहरू के बोल्छन् र कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्नेले समाजमा मानक स्थापित गर्छ। कार्यकर्ता र पार्टीका समर्थकले त्यही भाका टिप्छन्। दुर्भाग्यवश, हाम्रो मुलुकमा त बुद्धिजीविहरू पनि नेताकै कुरा पुनः प्रसारण गर्छन्। सायद त्यही भएर पार्टीहरूले आ–आफ्ना बुद्धिजीवि संघ–संगठन खोलेका छन्!
यही समग्र पृष्ठभूमि र संविधान जारी भएयता नेपाली समाजले भोगिरहेको उथलपुथलपूर्ण समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूको व्यवहार र अभिव्यक्तिको समीक्षा हुनु जरुरी छ।
मैले ‘कश्मिरको बाटो– भाग १’ मै लेखेको थिएँ, भाग २ मा एमालेले अहिले खेलिरहेको भूमिकाबारे केही टिप्पणी र केही प्रश्न गर्नेछु भनेर।
सुरु गरौं, एमाले नेताका केही भनाइबाट।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एकपटक भने, ‘समथर भागजति देख्नै नहुने, सबै मधेस प्रदेश बनाउनुपर्ने, त्यसो भए युपी–बिहार पनि मिसाउने?’
त्यसैगरी एमालेका पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने, ‘के धोतीजस्तो लामो प्रदेश बनाउने?’
आन्दोलनमा रहेका मधेसी दलका नेता–कार्यकर्ताले यी दुवै भनाइ तोडमरोड गरे। ओलीले ‘मधेसीजति युपी–बिहार जाऔं भने’ भनेर प्रचार गरे। खनालले मधेसीलाई धोती भने भनेर प्रोपोगान्डा गरे। मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताको प्रोपोगान्डाले यति काम गर्यो, मधेसका कैयन् ठाउँमा धोती जुलुस निस्किए।
मधेसीहरूलाई काठमाडौंमा बिहारी, इन्डियन वा धोती भनियो भनेर उनीहरूको चित्त यति धेरै दुखेको छ, मधेसको सन्दर्भमा वा मधेसीका बीचमा बोल्दा फरक प्रसंगमा पनि यी शब्द प्रयोग गरिनु हुन्न भन्ने संवेदनशीलता मुलुकको एउटा प्रमुख पार्टीका शीर्षनेताहरूमा हुनु पर्दैन? के एमाले नेताहरूसँग यति संवेदनशीलताको अपेक्षा गरिनु गलत हो?
कहिलेकाहीँ असावधानीवश यस्ता शब्द निस्कन्छन्। त्यस्तो बेला मानिसको चित्त दुख्यो भने ‘सरी’ भन्ने हो। आफ्नो त्यस्तो नियत नभएको प्रस्ट्याउने हो। र, भविष्यमा सावधानी अपनाउने हो। तर, एमाले नेताहरूबाट किन बारम्बार यस्ता अभिव्यक्ति आउँछन्?
संविधान जारी हुनुअघि र पछि पनि मधेसमा संविधानबारे ठूलो असन्तुष्टि देखियो। संविधानको विरोधमा भएको आन्दोलनमा करिब ५० जना मधेसीको ज्यान गयो। मधेस आन्दोलन क्रममा त्यतिबेला उठेको उछालको अवतरण कसरी गर्ने भन्ने नै अहिलेको मूल राजनीतिक चुनौति हो।
काठमाडौंमा सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै केही महिनाअघि ओलीले भने, ‘मधेसमा कहाँ छ आन्दोलन? मधेसमा बितन्डा थियो, म सरकारमा आउनेबित्तिकै सकियो। त्यसपछि मधेसी मोर्चाले केही दिन काठमाडौंको खुलामञ्चमा प्यारोडी चलायो, त्यो पनि बन्द भयो।’
केही समयअघि एमाले नेता भीम रावलले राष्ट्रपति कार्यालयमा ‘मधेसी नेता, भारतीय नेताहरू र खुफिया एजेन्सीका मानिस पटनामा बसेर नेपाल टुक्रयाउने योजना बनाएको’ गम्भीर आरोप लगाए। सार्वजनिक रूपमा यसको प्रतिवाद भयो, तर न उनले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिए न त त्यसलाई प्रमाणित गर्न नै सके। राजविराज घटनापछि मेची–महाकाली अभियानअन्तर्गतका सभाहरूमा त एमाले नेताहरूको अभिव्यक्ति झनै चर्को हुँदै गएको छ।
भैरहवाको सभामा बोल्दै आइतबार एमाले नेता वामदेव गौतमले मधेसी नेताको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाए। उनले भने, ‘मधेसी मोर्चाका नेताहरू नेपाली हुन् कि भारतीय, टुंगो लगाउनुपर्छ।’
दाङको लमहीमा वरिष्ठ एमाले नेता माधव नेपालले पनि मधेसी नेताको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न गर्दै भने, ‘नेपाली भएकोमा हामीलाई गौरवबोध हुन्छ, गर्व गर्छौं। म मोर्चाका नेतालाई सोध्न चाहन्छु, तपाईंहरूलाई नेपाली भएकोमा गौरवबोध हुन्छ कि हुन्न?’
उनले त्यसपछि थपे, ‘तपाईंहरूको नसामा नेपालीको रगत बग्छ कि बग्दैन?’
माधव कमरेड, तपाईंको प्रश्नको उत्तर मै दिन्छु– ‘कसैले जिन्दगीभर आफू नेपाली हो कि हैन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिइराख्नुपर्यो भने उसलाई नेपाली हुनुमा गर्व हैन, हिनताबोध हुन्छ।’ त्यसैले, कृपया यस्ता प्रश्न सधैंका लागि बन्द गर्नुहोस्।
मेची–महाकाली अभियान सुरु गर्दा एमालेको भनाइ थियो, ‘पृथ्वीनारायण शाहले मुलुकको भौगोलिक एकीकरण गरे, हाम्रो यो अभियानले भावनात्मक एकीकरणको कार्यभार पूरा गर्नेछ।’
एमाले नेताहरूलाई मेरो विनम्र प्रश्न छ, ‘तपाईंहरूका यस्ता भनाइले मुलुकको भावनात्मक एकीकरणमा कति सहयोग पुगिरहेको छ?’
आफूहरूले आममधेसीलाई नभएर त्यस्तो आचरण भएका मधेसी नेतालाई मात्र प्रश्न गरेको एमाले नेताहरूको जिकिर छ। तर, काठमाडौंमा बस्दा ‘धोती, मधिसे, इन्डियन’ भनेर गाली खाएका वा ‘धक्का’ खाएका जो कोही मधेसी युवाका मनमा यी घोचपेच र प्रश्न सीधै गड्छन् भनेर एमालेले किन नबुझेको?
ओली सरकार सत्ताबाट झरेपछि एमाले नेताका भाषण र निरन्तर घोचपेचले मधेसी युवाहरूलाई काठमाडौंसँग झनै चिढ्याएको छ। एमालेकै स्वार्थबाट हेर्ने हो भने पनि यो मोर्चालाई मधेसमा कमजोर पार्ने रणनीतिविरुद्ध छ। मधेसी युवाहरूको मन यस्तरी निरन्तर घोचिएपछि, उनीहरू मोर्चाको लाख कमजोरीका बाबजुद मोर्चासँगै बस्ने भए। अनि त, मोर्चाका नेताहरूलाई पनि आफू सुध्रिनुपरेन, जवाफदेही बन्नुपरेन।
सामान्य अभिव्यक्ति वा भाषणमा मात्र हैन, एमालेले मधेसको राष्ट्रियताको विषयलाई संविधानको बहसमा समेत छिराएको छ। अहिले सबैभन्दा पेचिलो बन्दै गरेको विषय त्यही हो। संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव राष्ट्रघाती भएको उसको जिकिर छ। सुरुमा टेबल गर्न र छलफल गर्न नै नदिने अड्डी लिएको एमालेले अब कुनै हालतमा संशोधन पास गर्न नदिने भनेर जिद्दी गरेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले बारम्बार प्रश्न सोध्ने गरेका छन्, ‘यो संशोधन कसका लागि? कसको स्वार्थमा ल्याइएको हो?’
संविधान जारी गर्नुअघि र पछि पनि मधेसमा आन्दोलन थियो। अन्तिम समयमा आएर संविधान जारी गर्न चार–पाँच दिन पर्खिन र मधेसी पार्टीलाई पनि सँगै ल्याएर संविधान जारी गर्ने कि पहिले जारी गरेर त्यसपछि संशोधनमार्फत् असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने भन्ने विवाद भयो। केही दिन पर्खौं भन्नेमा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला तथा कांग्रेसका केही मन्त्री थिए। अहिले नै गरौं, संशोधन गर्दै जाउँला भन्नेमा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, कृष्णप्रसाद सिटौला लगायत थिए। अन्ततः अहिले नै जारी गरौं, रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने मतले जित्यो। र, संविधान जारी भयो।
तर, संविधान जारी हुनुपूर्व नै तीन शीर्ष पार्टीका तीन नेताले विज्ञप्ति जारी गरेर असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै जाने प्रतिबद्धता दोहोर्याए। प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसदमै उभिएर संशोधनको प्रतिबद्धता जारी गरे। पहिलो संशोधन प्रस्ताव कोइराला सरकारले नै दर्ता गर्यो। त्यो संशोधनले मात्र पर्याप्त नभएपछि ओली सरकारले पनि संशोधन अघि बढाउन गृहकार्य गर्यो।
संविधान संशोधनका लागि गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक कमल थापाले सोमबार मात्रै सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मेरै नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन भएको थियो। त्यतिबेला सीमांकनसहित सबै विषयमा संशोधन गर्ने गरी मैले प्रस्ताव तयार पारेको थिएँ। त्यसमा ओलीजीको पनि समर्थन थियो, उहाकै निर्देशनमा मैले प्रस्ताव तयार पारेको थिएँ, अहिले आएर दोहोरो चरित्र देखाउने काम भइरहेको छ।’
अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्ताव ‘राष्ट्रघाती’ रहेकाले संशोधन गर्न नदिने एमालेको जिकिर छ। मुख्यतः उसले संविधानमा समेटिएको पाँच नम्बर प्रदेशको सीमांकन संशोधनको प्रस्ताव ‘मधेसलाई पहाडबाट अलग गर्ने दुर्नियतका साथ आएको र राष्ट्रहितविपरित रहेको’ आरोप लगाएको छ। तर, किन र कसरी यो राष्ट्रहितविपरित छ भन्ने एमालेले व्याख्या गर्न सकेको छैन।
अहिले संशोधनमा पाँच नम्बर प्रदेशको नक्सा जे प्रस्ताव गरिएको छ, कांग्रेस–एमालेले संयुक्त रूपमा बनाएको नक्सामा पनि यिनै जिल्लाहरू थिए। कि एमालेले भन्नुपर्यो, त्यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती भन्ने थाहा हुदाँहुदै हामीले स्वीकार गरेका हौं। कि भन्नुपर्यो, त्यतिखेर हामीलाई थाहा नभएका केही नयाँ तथ्य बाहिर आए, जसले यो सीमांकन राष्ट्रघाती रहेछ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं, त्यसैले हामी यो प्रस्तावविरुद्ध छौं। तर, त्यसो हो भने ती नयाँ तथ्य के हुन् भनेर एमालेले नेपाली नागरिकलाई भन्नुपर्यो।
एमालेले बरु यसो भन्न सक्थ्यो, एकपटक सीमांकन टुंगो लागिसक्यो, अब नचलाऔं। पाँच नम्बरका जनताले मान्दैनन्। फेरि अरूतिरका जनता पनि भड्किन सक्छन्, संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता आउँछ। त्यो बरु मुनासिब तर्क हुन्थ्यो।
सत्ताबाट बाहिरिएपछि एमालेको प्रयत्न अरू सबै राष्ट्रघाती, आफू मात्र राष्ट्रवादी भन्ने देखाउनमै केन्द्रित छ। कटवाल प्रकरणपछि सत्ताबाट ओर्लिएको एमाओवादीले एक वर्षभन्दा बढी समय त्यही प्रयत्नमा बर्बाद गर्यो। माधव नेपालले नेतृत्व गरेको सरकारलाई वर्षभरि ‘कठपुतली’ सरकार भनिरह्यो।
पार्टी बाहिरबाट र भित्र पनि ‘राष्ट्रघाती’ को आरोप थेग्दै पाकेको पार्टी हो एमाले। महाकाली सन्धिताका नेताहरू ‘राष्ट्रवादी’ र ‘राष्ट्रघाती’ कित्तामा उभिएपछि एमाले फुट्यो। त्यतिखेर पार्टी फुटेपछि मालेका नेताहरूले एमालेका क–कसले राष्ट्रघात गरे भनेर किताब नै निकाले। किताबका प्रति अहिले पनि मानिसका दराजमा सुरक्षित नै छन्। त्यतिबेला राष्ट्रघाती भनेर आफ्नै नेताहरूको नाम किटेर लेख्ने र पुस्तकमा नाम लेखिनेहरू आज एउटै मञ्चमा बसेर अरूलाई राष्ट्रघाती भनेर आरोप लगाइरहँदा यो आरोप कति क्षणिक हो भनेर सम्झिए हुने! यो मुलुकमा एमाले एक्लै राष्ट्रवादी र अरू सबै शक्ति कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र सबै मधेसवादी पार्टी ‘राष्ट्रघाती’ हुन् भने एमाले त के पशुपतिनाथले पनि यो मुलकलाई बचाउन सक्दैनन्।
सत्ताबाट ओर्लिनुपरेको प्रतिशोधमा एमालेको ऊर्जाले नकारात्मक मोड धेरै लियो कि भन्ने लाग्छ मलाई। एमालेले थामिएर आफैंलाई हेरोस्, समीक्षा गरोस्। आज पनि यो मुलुकको सबैभन्दा तेजिलो पार्टी हो एमाले। सबैभन्दा चुस्त संगठन छ। खट्ने र दुःख गर्ने कार्यकर्ता मुलुकभर छन्। नाकाबन्दी बेला भारतसँग नझुकेको जस छ एमालेसँग। चीनसँग दुरगामी महत्वका सम्झौता र समझदारी अघि बढाएको जस छ। भारतसँग शिर नझुकाई उभिएका केपी ओली अझै यसको नेतृत्वमा छन्।
मुलुकमा आन्तरिक एकता सुदृढ पारेर समृद्धिको उडान भर्न पखेटा तन्काउनुको साटो भुइँमा लड्न नंग्रा तिखार्न किन अभिषप्त छ एमाले। उसले यसको आफैं समीक्षा गरोस्।
हामी अहिले यति धेरै समयको चेपुवामा परिसक्यौं, स्थानीय चुनाव हुन ६० दिन बाँकी छ। चुनाव रोक्न मोर्चाले अल्टिमेटम दिएको छ। मैले ‘कश्मिरको बाटो– भाग १’ मै लेखेको छु, यो मुलकमा अब कुनै पनि हालतमा चुनाव रोकिनु हुन्न। मोर्चाले दुई नम्बर प्रदेशमा चुनाव रोक्न सफल भयो र मुलकका अरू भागमा मात्र चुनाव भयो भने त्यो दुई नम्बर प्रदेशका लागि ‘कश्मिरको बाटो’ हुनेछ। अस्थिरता र अशान्तिको अन्त्यहिन बाटो।
र, दुई नम्बर प्रदेशबिना चुनावमा जानै हुन्न भन्ने हो भने हामीले बुझ्नुपर्छ, अन्ततः त्यसले हामीलाई अफगानिस्तानको बाटोमा पुर्याउनेछ।
राजाको शासन, कम्युनिस्ट शासन र अरू सबै शासनको प्रयोगले मुलुकलाई स्थिरता, शान्ति र विकास दिन नसकेपछि विस्तारै हामी २१ औं शताब्दीका ‘ग्रेट पावरहरूको’ स्वार्थको शिकार बन्नेछौं। त्यो बेला विदेशी शक्तिले हामीलाई मधेसी, पहाडीया, कांग्रेस, कम्युनिस्ट भनेर निगाहा देखाउने छैन। ढिला भैसकेपछि हामीले थाहा पाउनेछौं, मधेसी र पहाडीया भन्दै कति बेतुकको झगडा गरेछौं!
२०४७ सालमा मुलुकको शासन राजाको हातबाट पार्टीहरूको हातमा आउँदा हाम्रो सपना सिंगापुर, स्विट्जरल्यान्ड थियो। २५ वर्षपछि हामी भुटानलाई पनि नभेट्ने स्थितिमा पुगेका छौं। भुटान विकास, स्थायित्व र स्वाधीनताको बाटोमा रफ्तारसँग अघि बढेको छ।
आज तात्कालिक मुद्दा गिजोलेर पार्टीहरू एकअर्कालाई दोषारोपण गर्न तम्सिएका छन्। फर्किएर पछिल्लो २५ वर्षको यात्रा हेर्ने हो भने सबैले आफूलाई दोषी पाउने छन्। त्यसैले, हामी सबै एकठाउँ उभिऔं। हिजोका गल्तीका लागि एकअर्काप्रति क्षमाशील बनौं। पार्टीहरूले जे भन्नुपर्छ भनौं, राज्यले जे भन्नुपर्छ भनौं। मधेस आन्दोलनताका राज्यले धेरै बल प्रयोग गरेकोमा माफी मागौं। आफ्नै मुलुकविरुद्ध लगाइएको नाकाबन्दी समर्थन गरेकोमा पनि माफी मागौं। अरू पनि जे–जस्ता विषय छन्, तिनलाई टुंग्याएर अघि बढौं।
अस्ट्रेलियाको संसदमा आदिवासीहरूप्रति क्षमा माग्दै प्रधानमन्त्री केभिन रुडले भनेका थिए, ‘कुनै पनि मुलुकको जीवनमा यस्तो समय आउँछ, जुनबेला आत्मविश्वासका साथ समाजलाई अगाडि लैजान विगतमा के भएको थियो भनेर स्वीकार गर्न सबै तयार हुनुपर्छ।’
अब विगतको गल्ती स्विकार्ने र आत्मविश्वासका साथ नेपाली समाजलाई अघि बढाउने समय आएको छ। मधेसी नेताहरूले पनि सानो मन नपारौं। मैले यो लेखको भाग १ मा विस्तृतमा चर्चा गरेको छु– हामीले समावेशीका दृष्टिले अहिलेसम्म गरेको सामाजिक इन्जिनियरिङ कम महत्वको छैन। कम मुलुकले मात्र हामीले जत्तिको समावेशी समाजका प्रबन्धहरू कार्यान्वयन गरेका छन्।
सामाजिक व्यवहार पनि विस्तारै बदलिँदै छ। सबै मिलेर त्यसलाई अझै तीव्र बनाऔं। मधेस आन्दोलन बेला सिके दाइले बानेश्वरमा हिन्दीमा गरेको एउटा भाषणको अंश मलाई याद छ।
उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘जब हम लोग नागढुंगा पहुँचते थे, तब मैथली और हिन्दी बोल्ना छोड् देते थे और टुटिफुटी नेपाली बोल्ना सुरु कर देते थे, कि हमको कोही मर्स्या ना कहे। आज बानेश्वरमें खडे होकर हम हिन्दी मे बोल रहे हैं, शानके साथ बोल रहे हैं, चुनौती देनेके लिए बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ आगे तो आएँ है ना भाइ, उतने पिछेभी नहीँ हैं।’
त्यसैले, नेपाली समाज अगाडि नै बढेको छ। अब यहाँबाट थप अगाडि जाने हो। कश्मिर वा अफगानिस्तानको बाटो हैन, नेपालकै बाटोमा अगाडि जाने हो।
लोकतन्त्रको बाटो, समावेशी र सबैको आत्मसम्मानको बाटो अगाडि जाने हो।कश्मिरको बाटो – भाग १
