केपी शर्मा ओली दोस्रो कार्यकाल पनि एमाले अध्यक्ष बन्छन् भन्नेमा कसैलाई शंका थिएन। निर्वाचन परिणामले पनि अत्यधिक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू उनकै साथमा थिए भन्ने देखाएको छ।
यति हुँदाहुँदै निर्वाचन ओलीको चाहनाअनुसार भएको होइन।
ओलीले आइतबार दसौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको नाम प्रस्ताव गर्दा नै कसैलाई पनि निर्वाचनमा भाग नलिन चेतावनी दिएका थिए। उनले आफ्ना प्रतिस्पर्धी भीम रावललाई उम्मेदवार नबन्न अध्यक्ष मण्डलको अध्यक्षका हैसियतमा 'आदेश' दिएको त सोमबार आफ्नै मुखले भने।
आफ्ना पक्षमा यति धेरै प्रतिनिधि हुँदाहुँदै ओलीले चुनाव नचाहनुको कारण आफू हार्छु भनेर होइन, सर्वमान्य नेताका रूपमा स्थापित गराउन हो। त्यस्तै, चुनाव गराउँदा आफ्नै समूहभित्र अन्तरसंघर्ष होला भन्ने पनि ओलीलाई डर थियो।
ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्नेमा उनको समूहभित्र कुनै विवाद थिएन। त्यसपछिका पदमा भने उनकै समूहभित्र ठूलै दरार थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल र सुवास नेम्वाङको कडा टक्कर थियो भने महासचिवमा विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलबीच त्यस्तै स्थिति थियो।
निर्वाचन भएको भए यी दुई समूहबीच तलैसम्म प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले नै ओलीले हस्तक्षेप गरेको एमालेका एक नेताले बताए।
उनले आफ्नो स्वविवेकमा सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेलाई उपाध्यक्ष बनाए भने ईश्वर पोखरेललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष र शंकर पोखरेललाई महासचिव बनाए।
ओलीले आफ्नो खल्तीबाट पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम पढ्दा निराश हुनेहरूको कमी थिएन। तर ओलीले ल्याएको सूचीलाई चुनौती दिने आँट अधिकांशले गर्न सकेननन्। उनको यो महत्वाकांक्षालाई भीम रावल, घनश्याम भुसाल, टंक कार्की र भीम आचार्यले मात्र चुनौती दिए।
'ओलीले आफ्नो टिमभित्रको द्वन्द्वलाई विष्फोट त हुन दिएनन् तर उनको सर्वमान्य हुने चाहना पूरा भएन,' ती नेताले भने।
रावल, भुसाल र कार्कीले ओलीसँग कुनै भाग मागेका थिएनन्। हार सुनिश्चत हुँदासमेत उनीहरूले ओलीसँग सम्झौता गरेनन्। रावल र भुसालले त पाएको पदसमेत लिनन्। रावललाई ओलीले नै उपाध्यक्षमा दोहोरिन सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए। तर रावलले अध्यक्षको दाबी छाडेनन्। भुसाललाई पनि उपमहासचिव बस्न प्रस्ताव आएको थियो। तर उनले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिए।
कार्की र आचार्यसँग भने ओलीले कुरै गर्न चाहेनन्। रावल र भुसालले पनि ओलीसँग छलफलको प्रयास गरेनन्। ओलीले मध्यस्थताका लागि खटाएका नेताहरूले गरेको प्रयास असफल भयो। रावल र भुसाल मात्रै यस्ता पात्र हुन् जो
महाधिवेशनभरि एकदिन पनि ओलीलाई भेट्न गएनन्।
ओली बस्ने पार्क सफारी रिसोर्टमा एमाले नेताहरू एकाबिहानै आइपुगेका हुन्थे। रावल र भुसाल भने कहिल्यै गएनन्।
आफूले भनेको नमानेपछि ओलीले उनीहरूलाई निर्वाचनमा जसरी पनि पराजित गर्ने नीति लिए। रावल, भुसाल, कार्की लगायत उम्मेदवारलाई मत नदिन ओलीले उर्दी नै जारी गरेका थिए। कसलाई मत नदिने भनेर एमाले कार्यकर्ताहरूले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत बिहानैदेखि पर्चा बाँडेका थिए। ओली प्रवृत्ति मन नपराउनेहरूले समेत उनीहरूका पक्षमा मत माग्ने साहस गर्न सकेनन्।
यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरूले मत ल्याउनु ठूलो उपलब्धि भएको एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।
'ओलीको दबदबाबीच उम्मेदवारी दिन सानो साहसले पुग्दैन। यस्तो अवस्थामा पनि तीन पदमा चार जनाको उम्मेदवारी परेको थियो,' ती केन्द्रीय सदस्यले भने, 'उहाँहरूले कुनै प्रचारप्रसार गर्नुभएन। जति मत आयो त्यो ओलीको मनपरितन्त्रविरूद्ध आएको हो।'
एउटा सभ्य र ठूलो राष्ट्रिय पार्टीले आफ्नै कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा भाग लिन नदिनु पार्टी सत्ताको दुरूपयोग भएको ती महाधिवेशन प्रतिनिधिको भनाइ छ।
ओलीले रावल र भुसाललाई पन्छाएर अघि बढ्न खोजेको यो पहिलोपटक होइन। यसअघि पनि असोजमा भएको प्रथम विधान महाधिवेशनका लागि तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि भुसालले फरक मत राख्न पाएका थिएनन्। त्यो बेला महाधिवेशनमा समेत छलफल गर्न सक्ने भनिएको थियो। तर ओलीले त्यसको मौका नै दिएनन्।
दसबुँदे कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि दुई नेताको ओलीसँग असहमति बढेको थियो। दसबुँदे कार्यान्वयनमा ओलीले चासो देखाएनन्। बरू कतिपय ठाउँमा असहयोग गरे जसले १० बुँदे कार्यान्वयनका लागि गठित कार्यदलका संयोजक रावलले राजीनामा गर्नुपर्यो।
ओली र रावल-भुसालको असहमति महाधिवेशनको हलसम्म आउँदा पनि कायमै रह्यो। यसले उनीहरूलाई निर्वाचनसम्म पुर्यायो। रावल र भुसालले चुनाव हारे पनि कोही पनि व्यक्ति सर्वमान्य हुँदैन भन्ने सन्देश दिएका छन्।
