नेकपा एमाले दसौं महाधिवेशनको जारी बन्दसत्रले लोकतान्त्रिक विधिबाट हुनुपर्ने नेतृत्व चयनलाई एउटा व्यक्तिका हातमा सुम्पन खोजेको भन्दै उपाध्यक्ष भीम रावलले विरोध गरेका छन्।
बन्दसत्र बैठकमै आपत्ति जनाएर आएका रावलले सौराहाको मोनालिसा होटलमा केही पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, 'कुनै एक व्यक्तिलाई सर्वसम्मत सूची तयार पार्ने सर्वाधिकर सुम्पनु भनेको पार्टीको विधानविपरीत हो। एमालेले जुन खालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै आएको थियो, त्यसलाई यसले खिल्ली उडाएको छ।'
आजको निर्णयले आफ्नो उम्मेदवारीलाई थप पुष्टि गरेको पनि उनले बताए।
निर्वाचनबाट हुनुपर्ने नेतृत्व चयनलाई सर्वसम्मतिका नाममा एउटा व्यक्तिको स्वविवेकीय अधिकार बनाउने हो भने यसले वर्षौं लगाएर निर्माण गरेको पार्टीको प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्ने उनले टिप्पणी गरे।
'एमालेको जुन खालको चरित्र थियो, त्यो चरित्रलाई नै यसले कमजोर बनाउने काम गरेको छ,' उनले भने, 'आज पार्टीभित्र सर्वसम्मति गर्ने हो भने भोलि चुनाव लड्नुपर्ने बेला पनि के पार्टीले सहमति खोज्दै हिँड्ने हो?'
संवाददाताहरूसँग कुराकानी क्रममा रावलले बन्दसत्र बैठकमा भएको घटना अलि बिस्तारमा बताए।
'सर्वसम्मति सूची बनाउने प्रस्ताव आएपछि मैले र घनश्याम भूसालले बाहेक अरू कसैले त्यसको विरोध गरेनन्,' उनले भने, 'मैले बोल्न खोज्दा सुरूमा हुटिङ गरेर झन्डै बोल्न दिएनन्। मेरो आवाज दबाउन खोजियो। त्यसपछि मैले 'अनुशासित ढंगले पार्टी चलाउने भनेको यही हो' भनेर भनेपछि बल्ल मलाई बोल्न दिइएको थियो।'
यही क्रममा ओलीसँग भएको संक्षिप्त कुरा पनि उनले सुनाए।
रावलका अनुसार बन्दसत्रकै बीच ओलीले भनेका थिए, 'म आफैं उठ्ने कि नउठ्ने थाहा छैन। नउठ्न पनि सक्छु। म अध्यक्षमा उठिनँ भने तपाईं उठ्ने कि नउठ्ने?'
जवाफमा रावलले भने, 'तपाईं नउठे अरू उठ्छन्। कोही पनि उठेनन् भने निर्विरोध हुन्छु।'
बन्दसत्रले पार्टीका ३०१ केन्द्रीय सदस्य, १९ जना पदाधिकारी र विभिन्न आयोगका अध्यक्षहरूको सर्वसम्मत सूची तयार पार्ने सर्वाधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सुम्पिएको छ।
नेताहरूको आकांक्षाअनुरूप भागबन्डा मिलाउन नसकेपछि बन्दसत्रले लोकतान्त्रिक विधिबाट हुनुपर्ने नेतृत्व चयनलाई ओलीको हातमा सुम्पेको हो। यसले एमालेमा नेता चयनलाई ओलीको स्वविवेकीय अधिकारमा परिणत गराएको छ।
ओलीले अब आफ्नो स्वविवेकमा कुन कुन नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउने, कसलाई पदाधिकारी बनाउने र कसलाई कुन विभागको जिम्मेवारी दिने भन्ने तय गरेर सर्वसम्मत सूची तयार पार्नेछन्। यो सूची आइतबार ११ बजे बस्ने बन्दसत्र बैठकमा पेस हुनेछ।
आइतबारको बन्दसत्रले पारित गरेपछि ओलीले पेस गर्ने सूची नै आधिकारिक हुनेछ। त्यसैअनुरूप एमालेभित्र पद बाँडफाँटले अन्तिम रूप लिनेछ। तर सूची पेस भएपछि कसैलाई चित्त बुझेन र आपत्ति जनायो भने त्यस्तो अवस्थामा उक्त पदका लागि चुनाव निषेध गरिने छैन भनेर बन्दसत्र बैठकले भनेको छ। यहाँ चुनावको कुरा थपिएको पनि उपाध्यक्ष रावलले आपत्ति जनाएपछि हो।
ओलीका विश्वासपात्र नेता विष्णु पौडेलले सर्वसम्मत सूची तयार पार्ने सर्वाधिकार ओलीलाई सुम्पौं भन्ने प्रस्ताव ल्याएपछि बन्दसत्रले तालीको गड्गडाहटसहित पारित गरेको थियो। लगत्तै रावलले सर्वसम्मतिका नाममा पार्टीका सम्पूर्ण पदाधिकारी चुन्ने सर्वाधिकार ओलीलाई सुम्पनु भनेको एक व्यक्तिको हातमा पार्टीको बागडोर जिम्मा लगाउनु हो भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। यस्तो प्रस्ताव ल्याउने हो भने बरू विधानमै व्यवस्था गरेर ओलीलाई नै सम्पूर्ण पार्टी जिम्मा लगाऊँ भन्ने रावलको भनाइ थियो।
उनलाई जवाफ दिँदै ओलीले 'आफूले सूची तयार पारेर ल्याउने र कसैलाई चित्त नबुझे चुनावमा जान सक्ने' बताएका थिए।
