माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले आठौं महाधिवेशनमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिहरूले प्रश्नै प्रश्न उठाएका छन्।
प्रतिवेदनको समग्र विषयवस्तु ठीक भए पनि कार्यान्वयनलाई लिएर उनीहरूले प्रश्न गरेका हुन्।
कतिपयले नयाँ विषय पनि उठाएका छन्। पार्टीलाई उत्पादनसँग जोड्ने विषय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर धेरैले सोधेका छन्।
माओवादी केन्द्रका बाग्मती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेलले उत्पादन ब्रिगेड किन सफल हुन सकेन भनेर प्रश्न गरेका थिए।
तत्कालीन एकीकृत माओवादी केन्द्रको हेटौंडामा भएको सातौं महाधिवेशनमा पनि प्रचण्डले पार्टीलाई उत्पादनसँग जोड्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए। त्यो बेला उत्पादन ब्रिगेड बनाउनेदेखि गाउँ-गाउँमा जनसहकारीको अवधारणा ल्याएका थिए।
समूह ७ का टोली नेता रहेका सरल सहयात्रीले पार्टीमा गुटबन्दी संस्कृति बन्ने खतरा रहेको पनि बताए। पार्टीमा कार्यकर्तासम्बन्धी नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
केन्द्रीय विभाग तर्फबाट आफ्नो सुझाव दिँदै गीता पनेरूले सहकारीकरण कसरी गर्ने भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्। उनले टाठाबाठाको मात्र पहुँच हुने कुरा अन्त्य हुनुपर्ने बताएकी थिइन्।
समूह १० की गायत्री गुरूङले पार्टीको आन्तरिक समस्याबारे प्रतिवेदन मौन रहेको बताएकी थिइन्। पार्टीले राजनीतिक तथा सांगठनिक काममा भन्दा भैपरी आउने काममा बढी महत्व दिएको उनको भनाइ थियो। उनले चुरे दोहन रोक्न ठोस प्रस्ताव ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
समूह ३ का टोली नेता टंक राईले माओवादीले २०६७ चैतमा गरेको छदिने आमहड्तालको समीक्षा आवश्यक रहेको बताए। आफ्नो समूहमा आएका धारणा सुनाउँदै उनले भने, 'समाजवाद आउने हो कि ल्याउने हो भन्नेमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा गएर पनि किन जनमुखी हुन सकेन?'
समूह १ को धारणा सुनाउँदै रामनारायण बिडारीले एनजिओ-आइएनजिओको विषयमा प्रतिवेदन मौन रहेको बताए।
जनताले उत्पादन गरेको वस्तु सरकारले खरिद गर्नुपर्ने भन्दै उनले प्राकृतिक सम्पदाको उपयोगसम्बन्धी नीतिमा जोड दिए।
प्रदेश २ तर्फबाट धारणा राख्दै सत्यनारायण भगतले पार्टीमा नेतृत्व विकास ओझेलमा परेको बताए। एमालेसँगको एकता जरूरी भए पनि हतारमा गरिएको उनको भनाइ थियो।
प्रदेश १ तर्फबाट बोल्दै हर्कबहादुर नेम्वाङले आफूले आफैंलाई बदल्ने संकल्प गर्नु सकारात्मक रहेको बताए। कार्यकर्ता मूल्यांकन नीति विधिसम्मत नभएको पनि उनले धारणा राखे।
सुदूरपश्चिम तर्फबाट मीनबहादुर कुँवरले श्रम सहकारीको अवधारणा आउन आवश्यक रहेको बताए।
कर्णली प्रदेशकी अध्यक्ष विमला केसीले महाधिवेशनमा आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनुपर्ने बताइन्। उनले गुटबन्दी गर्नेलाई कारबाही गर्न मागसमेत गरिन्।
