माओवादी केन्द्रको जारी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले लाभको पदमा पुगेका माओवादी नेताहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा बुधबार भएको छलफलमा नेताहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयले प्रवेश पाएको हो।
प्रतिवेदनमाथि २५ समूहमा छलफल भएको थियो जसमा आएका धारणा ११ समूहका नेताले सुनाएका थिए।
समूह १० की नेता गायत्री गुरूङले एक व्यक्ति दुईपटक भन्दा बढी लाभका पदमा जान नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरेकी छन्।
शान्ति प्रक्रियामा आएको १५ वर्षमा माओवादी १० वटा सरकारमा सहभागी भइसकेको छ। दुइटा सरकारको नेतृत्वसमेत गरेको छ। प्रदेशमा सरकारमा भएका मन्त्रीहरूको समेत गणना गर्ने हो भने सयभन्दा धेरै नेता सरकारमा गइसकेका छन्। यस क्रममा माओवादीबाट सबभन्दा धेरै अवसर कृष्णबहादुर महराले पाएका छन्। उनी सभामुख र छपटक मन्त्री भइसकेका छन्।
त्यस्तै, गिरिराजमणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा र मातृका यादव चारपटक मन्त्री भएका छन् भने वर्षमान पुन, शक्तिबहादुर बस्नेत, देव गुरूङ, नारायणकाजी श्रेष्ठ र पम्फा भुसाल तीन-तीनपटक मन्त्री भइसकेका छन्।
दुईपटक मन्त्री हुने नेताहरूको संख्या पनि धेरै छ। पार्टी अध्यक्ष दाहाल दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। प्रदेश सरकारमा समेत दोहोर्याएर मन्त्री हुनेहरू छन्।
गुरूङले एकै परिवारका दुई जनालाई लाभको पदमा नपठाउनसमेत प्रस्ताव गरेकी छन्।
देव गुरूङ, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत लगायत नेताको एकै घरका दुई जना सांसद छन्। कतिपय नेताको संघ र प्रदेशतिर समेत एकै घरका सांसद छन्।
माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशकी अध्यक्ष एवं समूह ११ की टोली नेता विमला केसीले नेताहरूको सम्पत्ति पब्लिक अडिट गर्नुपर्ने माग राखेकी छन्।
प्रदेश २ तर्फबाट बोलेका सत्यनारायण भगतले पनि पार्टी नेताहरूको सम्पति छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश तर्फबाट समूह १० का टोली नेता बनेका मीनबहादुर गुरुङले शान्ति प्रक्रियापछि अधिकांश समय पार्टी सरकारमा गए पनि त्यसअनुसार उपलब्धि हुन नसकेको बताएका थिए।
