माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले शनिबार दिउँसो ललितपुरको हिमालय होटलमा सञ्चारकर्मीहरूलाई डाकेर आफू आसन्न राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिणत गर्ने सोचमा पुगेको बताएका थिए।
पार्टीको तल्लो तहदेखि नै नेतृत्व चयन प्रक्रिया सम्पन्न भएकाले यसलाई महाधिवेशन नै भन्ने कि भनेर छलफल गर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यसलगत्तै साँझ बसेको स्थायी कमिटी बैठकले प्रचण्डले भनेझैं राष्ट्रिय अधिवेशनलाई महाधिवेशनमा परिणत गर्ने र त्यसका लागि आइतबार केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने निर्णय गर्यो।
पुस ११ बाट सुरू हुने यो कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सम्मेलन भने पनि महाधिवेशन भने पनि खासै फरक पर्ने केही थिएन तर माओवादीमा कसरी हरेक निर्णय प्रचण्डलाई लागेका आधारमा हुन्छ भन्ने यो घटनाले छर्लंग पार्छ।
आसन्न राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि भनेर प्रचण्डको फोटोसहितको लोगो तयार भइसकेको छ। प्रतिनिधिहरूको कार्डसमेत बनिसकेको छ। तर सम्मेलनको अघिल्लो साँझ आएर एकाएक यसलाई महाधिवेशनको नाम दिने निर्णय भएको छ।
माओवादीमा यस्तो घटना नौलो होइन। २०६३ सालमा माओवादी खुला राजनीतिमा आएपछिका घटना मात्रै केलाउने हो भने पार्टीमा अस्थिरताका धेरै उदाहरण भेटिन्छन्।
माओवादी खुला राजनीतिमा आउँदा ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी थियो भने ११ जनाको सचिवालय बनेको थियो। २०६४ मा त्यही नेतृत्वले माओवादीलाई ठूलो पार्टी बनायो।
२०६५ सालमा माओवादी र तत्कालीन जनमोर्चाबीच एकता भयो। त्यसपछि उसका संगठनहरू ठूला हुँदै गए। २०६६ मा माओवादीले बहुपद सिर्जना गर्यो जसमा तीन उपाध्यक्ष, महासचिव र दुई सचिव राखिए।
पार्टीभित्र विवाद भएपछि उपाध्यक्ष मोहन वैद्य, महासचिव रामबहादुर थापा, सचिव सिपी गजुरेलसहितको टिमले २०६९ मा नयाँ पार्टी गठन गर्यो। स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङ र नेत्रबिक्रम चन्दले पनि पार्टी छाडे भने ८ जना केन्द्रीय सदस्यसमेत मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीमा आबद्ध भए।
त्यति बेला सबभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने ३५ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये १३ जनाले पार्टी छाडेका थिए। अर्का केन्द्रीय सदस्य मातृका यादवले पनि पार्टी छाडिसकेका थिए।
२०६९ फागुनमा तत्कालीन एकीकृत माओवादीले हेटौंडामा सातौं महाधिवेशन गर्यो। त्यो महाधिवेशनले अध्यक्षमा प्रचण्डलाई निरन्तरता दियो भने उपाध्यक्षमा बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई चयन गर्यो र पोष्टबहादुर बोगटीलाई महासचिव बनायो।
पार्टी विभाजन र संविधानसभा विघटनको अपजसका कारण एकीकृत माओवादीले २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा २६ ठाउँमा मात्रै विजय हासिल गर्यो। जबकि, त्यसअघि २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा २४० क्षेत्रमध्ये १२० ठाउँमा उसले जितेको थियो।
निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन गर्ने भन्दै माओवादीले २०७१ असारमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्यो। त्यो सम्मेलनले पनि प्रचण्डलाई नै अध्यक्षमा अनुमोदन गर्यो। माओवादीले केन्द्रीय कमिटी बनायो तर पदाधिकारी बनाउन सकेन। पछि पदाधिकारीको निर्वाचन भयो जसमा एक वरिष्ठ नेता, दुई उपाध्यक्ष, महासचिव र तीन सचिव बनेका थिए।
माओवादीको यो संरचना पनि लामो समय टिक्न सकेन।
२०७२ मा संविधान जारी भएलगत्तै बाबुराम भट्टराईले पार्टी परित्याग गरे। उनलाई त्यो बेला हिसिला यमी, देवेन्द्र पौडेल लगायतले साथ दिए।
यहाँसम्म आइपुग्दा शान्ति प्रक्रियाकालीन ३५ जनाको टिममध्ये १६ जना माओवादीबाट बाहिरिइसकेका थिए। भट्टराईको बहिर्गमनसँगै माओवादीमा प्रचण्डलाई चुनौती दिने नेता कोही बाँकी रहेनन्। उनका समकालीन नेताहरू सबै पार्टीबाट बाहिरिएका थिए। नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रचण्डका समकालीन भए पनि एकता प्रक्रियाबाट आएकाले उनी माओवादीमा सर्वस्वीकार्य छैनन्।
२०७३ मा वैद्य नेतृत्वको माओवादीबाट विद्रोह गरेर रामबहादुर थापा, देव गुरूङ, पम्फा भुसालसहितका नेताहरू प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमा आएका थिए। २०६५ मा पार्टी छाडेका मातृका यादव पनि फर्किएका थिए। विभिन्न घटकहरूसँग एकता भएपछि एकीकृत माओवादी पनि माओवादी केन्द्र बन्न पुग्यो।
यहाँसम्म आइपुग्दा प्रचण्डले माओवादीको पुरानो धार पुनर्गठन गर्न थोरै भए पनि सफलता पाएका थिए।
२०७४ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच चुनावी गठबन्धन भयो। २०७५ जेठ ३ मा दुई पार्टी एक भएर नेकपा गठन भयो। नेकपा बन्दा केपी ओली र प्रचण्ड दुवै अध्यक्ष बने। त्यो बेला पनि उनको अध्यक्ष पद सुरक्षित रह्यो। पार्टी एकतासँग असन्तुष्ट बनेका गोपाल किराँतीले माओवादी केन्द्र पुनर्गठन गरे।
२०७७ फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा विघटन भएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टिएका छन्। खुला राजनीतिमा आएपछिको माओवादी केन्द्रीय कमिटीमा रहेका तीन जनाले एमाले रोजेका छन्।
२०६४ मा माओवादी पार्टी ठूलो हुँदाको ३५ जनाको केन्द्रीय कमिटीमध्ये प्रचण्डलाई पूर्ण रूपमा साथ दिनेमा कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, अग्नि सापकोटा, नन्दकिशोर पुन, राम कार्की, दीनानाथ शर्मा, हितराज पाण्डे, चन्द्रप्रकाश खनाल र शक्ति बस्नेत हुन्। नन्दकिशोर पुन अहिले उपराष्ट्रपति छन् भने सापकोटा सभामुख छन्। प्रचण्डलाई जस्तोसुकै अवस्थामा साथ दिने नेता पोष्टबहादुर बोगटीको २०७१ भदौमा निधन भएको छ। बोगटी प्रचण्डका समकालीन नेतासमेत हुन्।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदाको ३५ जनाको टिममध्ये अहिले प्रचण्डसँग १७ जना (उपराष्ट्रपति पुन र सभामुख सापकोटाबाहेक) मात्रै छन्।
२०६४, २०७० र २०७४ गरी माओवादीले तीनवटा राष्ट्रिय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्यो। तर तीनैवटा निर्वाचनमा प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीको नाम फरक रह्यो। २०६४ को निर्वाचनमा यो पार्टीको नाम नेकपा (माओवादी) थियो। २०७० मा नेकपा एकीकृत माओवादी रह्यो भने २०७४ मा नेकपा माओवादी केन्द्र बन्यो।
संयोग नै मान्नुपर्छ, तीनवटै निर्वाचनमा प्रचण्ड फरक-फरक जिल्लाबाट सांसद बनेका छन्।
२०६४ को निर्वाचनमा उनी रोल्पा र काठमाडौंबाट सांसद बनेका थिए। २०७० मा उनले काठमाडौं र सिराहाबाट उम्मेदवारी दिँदा सिराहाबाट मात्र विजयी भए। २०७४ मा उनी चितवनबाट निर्वाचित भएका हुन्।
यो १५ वर्षमा प्रचण्डले आफूलाई केन्द्रमा राखेर धैरै एकता र धेरै विभाजन गरे। धेरै खालका अभ्यास गरे। एकता, विभाजन, फेरि एकता- यस्तै यस्तै बहानामा ३५ जनाको केन्द्रीय कमिटी ४ हजारसम्मको बन्यो। संगठन जति अस्थिर बने पनि उनको अध्यक्ष पद कहिल्यै तलमाथि भएन।
आइतबार सुरू हुने राष्ट्रिय सम्मेलन उर्फ महाधिवेशनबाट पनि प्रचण्डको पद सुरक्षित नै रहनेछ। तर अरू नेताहरूको हैसियत के हुन्छ भन्ने निर्णय प्रचण्डकै विवेकमा भर पर्छ। किनकि उनलाई चुनौती दिने पार्टीमा कोही छैनन्।
माओवादीको विधानअनुसार प्रतिनिधिले केन्द्रीय सदस्य चयन गर्छन्। केन्द्रीय सदस्यले पदाधिकारी चयन गर्छन्। केन्द्रीय सदस्यले चयन गर्ने भए पनि प्रचण्डको चाहनाविपरीत पदाधिकारी बन्न कठिन छ।
माओवादीले बहुपदमा जाने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। तर कुन-कुन पद रहन्छन् भनेर निर्णय भएको छैन। आफू अध्यक्ष बनेपछि प्रचण्डले अन्य पदाधिकारी कसरी चयन गर्छन् भन्ने पनि टुंगो छैन। उनले केही समय पदाधिकारी चयन नै नगर्न पनि सक्छन्।
