पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भएको डेढ वर्ष बित्यो। यसबीच ५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर्ड उडान भए तर एउटै पनि व्यावसायिक उडान भएको छैन।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले विमानस्थल चलाउन बिजनेस प्लान (व्यावसायिक योजना) सार्वजनिक गरेको पनि छैन।
प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीका अनुसार बिजनेस प्लान बनाएरमात्र विमानस्थल चल्न सक्ने होइन। क्यान बिजुली बेच्ने विद्युत प्राधिकरण र तेल बेच्ने आयल निगम जस्तो नरहेको उनको भनाइ छ।
‘बिजनेस प्लान अनुसार विमानस्थल चलाउने हो भने यहाँ कुनै पनि विमानस्थल चल्दैन। चल्दै चल्दैन हजुर,’ अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिलाई भनेका छन्, ‘क्यान भनेको बिजुली बेच्ने जस्तो, तेल बेच्ने आयल निगमजस्तो सोचिदिन भएन।’
सार्वजनिक लेखा समितिले सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो।
उपसमितिमा सांसदहरू जनादर्शन शर्मा, प्रेम आले, गोकुल बास्कोटा, अर्जुनरनसिंह केसी लगायत रहेका छन्। उपसमितिले क्यान महानिर्देशक अधिकारीसँग असार २३ गते आवश्यक जानकारी लिएको थियो।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको चरणदेखि नै भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि छानविन उपसमिति गठन भएको हो। संयोजक लिङ्देनका अनुसार उपसमितिले विमानस्थल निर्माण खर्चबारे अनुसन्धान गरेर दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्नेछ।
‘पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचारका पर्याप्त आधार फेला परेका छन्,’ लिङ्देनले भने, ‘हामी विज्ञसँग पनि रायसल्लाह लिएर दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्छौं।’
छानविन समितिलाई विमानस्थल सञ्चालनबारे पनि सुझाब दिने कार्यादेश छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनको एक्जिम बैंकसँग २४ करोड ४० लाख ४० हजार अमेरिकी डलर ऋण लिएर बनाइएको हो। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी काडमाडौं आएका अवसरमा २०७८ चैत १२ गते विमानस्थल नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
विमानस्थल २०७९ पुस १७ गते अंग्रेजी नयाँ वर्षका अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक भव्य समारोहमा उद्घाटन गरेका थिए।
संसदीय उपसमितिले विमानस्थलको बिजनेस प्लानबारे जिज्ञासा राखेको थियो।
सांसद केसीले विमानस्थल उद्घाटन भएको एक वर्षभन्दा बढी हुँदा जनताले के पाए भनेर सोधेका थिए।
महानिर्देशक अधिकारीले जबाफ दिए, ‘हिजो ४ बजे (अपराह्न) विमानस्थल बन्द हुन्थ्यो। आज १२ बजे (राति) सम्म चल्छ।’
उनले नागरिक उड्डयनलाई अरू संस्थानलाई जसरी नहेर्न आग्रह गरे।
‘घाटामा गयो भन्दैमा विमानस्थल सञ्चालन रोक्न मिल्दैन। विमानस्थल चलेकै कारण हुम्लाका नागरिकले नुन खान पाएका छन्,’ उनले भने, ‘सिभिल एभिएसन (नागरिक उड्डयन) अरू २२ वटा संस्थान जस्तो होइन। एउटा एयरपोर्ट नाफामा भयो भने चलाउने अर्कोमा नाफा भएन बन्द गर्ने हुँदैन।’
बिजनेस प्लानका विषयमा अधिकारीको जबाफमा उपसमितिका सदस्यहरूले चित्त बुझाएनन्। उनीहरूले विमानस्थल सञ्चालनको बिजनेस प्लान आवश्यक हुन्छ भन्नेमा जोड दिए।
संयोजक लिङ्देनले विमानस्थल बनाउँदा नै कति लगानी गर्दा कति आम्दानी हुन्छ, राज्यले कति बेहोर्नुपर्छ भन्ने हिसाब कस्तो थियो भनेर खोजी गरेका थिए।
महानिर्देशक अधिकारीले विमानस्थल बनाउँदा लागेको चिनियाँ ऋण तिर्ने बनाए।
उनले भने, ‘ऋण म तिरिदिन्छु भनेको छु नि! (ऋण) मैले लिएको होइन, सरकारले लिएको हो तर म कमाएर तिर्छु भनेको छु नि! (विमानस्थल) चल्नुपर्यो नि।’
उनले विमानस्थल सञ्चालन र मर्मतको काम क्यानले गरिरहेको बताए। क्यानझैं अरू संस्थाले ऋण तिर्छु भन्न नसकेको जिकिर गर्दै उनले आफू ऋण तिर्न सक्षम हुने दाबी गरे।
प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘म तिर्छु भनेर कोही आएको छ हजुरकोमा? सिभिल एभिएसन यस्तो संस्था हो। जसले अहिलेसम्म ऋण तिरिरहेको छ।’
विमानस्थल निर्माण गर्दा चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको एक्जिम बैंकसँग लिएको ऋणको ब्याजदर र विमानस्थलको लागतले पनि भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको सांसदहरूको आशंका छ।
विमानस्थल बनाउन एक्जिम बैंकसँग लिएको २४ करोड ४० लाख ४० हजार अमेरिकी डलरमध्ये २५ प्रतिशत रकम निब्र्याजी ऋण हो, ७५ प्रतिशत ऋणमा २ प्रतिशत ब्याज तोकिएको छ।
विमानस्थल बनाउन सन् १९८८ मा जापानी सहयोग नियोग जाइकाले अध्ययन गर्दा ४ करोड अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो।
सरकारले २००९ मा गठन गरेको अध्ययन समितिले १६ करोड अमेरिकी डलरमा बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो।
त्यति बेला विमानस्थल बनाउन एसियाली बिकास बैंक (एडिबी) ले लगानी गर्छ भनिएको थियो। व्यावसायिक रूपमा विमानस्थल चल्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेर एडिबी पछाडी हट्यो।
त्यसपछि विमानस्थल बनाउन ऋण दिने र चिनियाँ कम्पनीले नै बनाउने गरी चीन अगाडि आएको थियो।
चीनसँग विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी सम्झौता गर्दा चिनियाँ कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधान राखियो।
सरकारले सन् २०१३ मा विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव आह्वान गर्यो। प्रस्ताव पेस गरेका ३ वटा चिनियाँ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम सिएएमसी इन्जिनियरिङले ३० करोड ५ लाख अमेरिकी डलर लागत प्रस्ताव गरेको थियो।
नेपाल सरकारले तोकेको १६ करोड अमेरिकी डलरभन्दा दोब्बर बढी लागत प्रस्ताव आएपछि सरकारले फेरि अर्को समिति गठन गर्यो। समितिले २१ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरमा विमानस्थल बनाउन सकिने सुझाब दियो।
अनुमानभन्दा बढी लागत राखेर विमानस्थल निर्माण गराएको भन्दै सांसद केसीले मुहान नै धमिलो रहेको बताए।
उनले भने, ‘जाइका र प्राधिकरणले गरेको लागतभन्दा अत्यधिक धेरै खर्च भएको छ। विमानस्थल निर्माणको मुहानै धमिलो छ। त्यहाँ भ्रष्टाचार छ भनेर स्मेल गर्न (थाहा पाउन) सकिन्छ।’
विमानस्थलको गुणस्तर हेर्न नपाउने र प्रस्ताव आह्वानदेखि नै विश्वाव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी गरिएको सम्झौतामा उनले असन्तुष्टि जनाए।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नु र सम्भाव्यता अध्ययनमा रिठ्ठेपानी डाँडा काट्ने विषय समावेश नहुनुमा गोलमाल देखिएको उनको भनाइ थियो।
‘पोखरामा विमानस्थल चाहिन्छ भनेर म पनि ५ घण्टा धर्ना बसेको थिएँ। यस्तो विमानस्थल खोजेको होइन,’ उनले थपे, ‘कसैलाई दोष लगाउनेभन्दा पनि प्रारम्भदेखिको त्रुटि हेरेर समितिले गम्भीरतापूर्वक प्रतिवेदन तयार गर्छ।’
महानर्देशक अधिकारीले विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव आह्वान गर्दा नै अत्यधिक लागत अनुमान आएको बताए।
अरू देशले ऋण वा अनुदान दिँदा पनि निर्माण कम्पनी आफ्नै देशको राख्ने चाहना गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो। एडिबी र विश्वबैंकले पनि निश्चित देशमा काम गरेका कम्पनीलाई मात्र प्रस्ताव पेश गर्न दिने गरेको उनले बताए।
चिनियाँ कम्पनीले लागत अनुमान दोब्बर बनाउँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्टिमेट पूरा नभएको र बोर्डिङ ब्रिज नभएको जस्ता कारण देखाएको पनि अधिकारीले बताए।
कम्पनीले लागत बढाएपछि सरकारले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। अधिकारीका अनुसार उक्त समितिले साढे २१ करोड अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता गर्न सकिने सुझाब दिएको थियो।
उनले भने, ‘अख्तियारमा उजुरी परेपछि सारा डकुमेन्ट क्याबिनेट लगियो। सन् २०१२ देखिको सबै प्रोसेस समर्थन गरेर बनाउन तत्कालीन महानिर्देशकले साइन (हस्ताक्षर) गर्नुभयो।’
चीन सरकारको स्वामित्वको एक्जिम बैंकले ऋण सम्झौता गर्दा नेपालका सबै विमानस्थलको आम्दानी राख्न छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने, सबै आम्दानी सोही खातामा जम्मा गर्नुपर्ने र त्यही खाताबाट चीनको ऋण तिर्नुपर्ने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरेको थियो। यस्तो प्रस्ताव प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको अधिकारीले बताए।
उनले ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) सम्झौताका कारण रिठ्ठेपानी डाँडा काट्ने विषय समावेश हुन नसकेको बताए।
इपिसी मोडलमा सम्झौता गर्दा डिजाइन निर्माण कम्पनीले नै गर्ने, सबै निर्माण सामग्री पनि उसैले ल्याउने र तोकिएको गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न भएपछि हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान हुन्छ।
विमानस्थल सञ्चालन गर्न धावनमार्गको पूर्वतर्फ रहेको रिठ्ठेपानी डाँडा ४० मिटर काटिएको छ। डाँडा कटानमा नेपाल सरकारले २८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको अधिकारीले बताए।
डाँडाकटान गर्दा स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ८ करोड रुपैयाँ कर पनि नुबुझाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माण कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङले सरकारलाई तिर्नुपर्ने २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर सम्झौता विपरीत छुट पाएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
विमानस्थल बनाउँदा सरकारले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन नसकेको पनि महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनको ठहर छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबारे सांसदहरूले गरेका प्रश्नमा अधिकारीले अरूलाई छुट दिने हामीलाई किन नदिने भनेर चिनियाँ पक्षले भनेकाले छुट दिएको भन्ने जबाफ दिए।
‘सम्झौतामा ठेकेदारले कर तिर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ। एडिबीलाई दिने, वर्ल्ड बैंकलाई कर छुट दिने हामीलाई किन नदिने! हामीले २५ प्रतिशत ऋणको ब्याज फ्री गरेको छौं,’ चिनियाँ जिकिर उद्धृत गर्र्दै महानिर्देशक अधिकारीले भने, ‘अरूलाई दिएको सहुलियत हामीलाई पनि दिनुपर्यो भनेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्रीले कर छुट दिने निर्णय गर्नुभएको हो।’
अधिकारीको जबाफपछि उपसमितिका संयोजक लिङ्देनले कर छुट दिँदा नै गोलमाल भएको बताए। उनले निर्माण कम्पनीले कर तिर्ने गरी सम्झौता भएको स्मरण गराए।
लिङ्देनको भनाइपछि अधिकारीले छुट दिइएको कर तिर्नै पर्ने निर्णय आए प्राधिकरणले शिरोपर गर्ने बताए।
चिनियाँ कम्पनीलाई कर छुट दिने विषय प्राधिकरणभन्दा माथिको भएको पनि उनले बताए।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले धावनमार्गको उचाइ घटाउँदा रिठ्ठेपानीको उचाइ ४० मिटर काट्नुपरेको पनि उल्लेख गरेको छ। धावनमार्गको साविकको उचाइमा रिठ्ठेपानी डाँडा ३० मिटरमात्र काटे हुने थियो भन्ने महालेखाको निष्कर्ष छ।
अधिकारीले डाँडो कटान सम्बन्धमा महालेखा प्रतिवेदनको निष्कर्षमा असहमति प्रकट गरे।
उनले भने, ‘सार्वजनिक लेखा समितिलाई के अनुरोध छ भने ६०औं प्रतिवेदन लेख्ने अडिटरसँग राखेर मलाई छलफल गराइदियोस्। फिल भएको ठाउँमा कट भनेर लेख्ने! यो विषयको टुंगो लगाउनुपर्यो।’
महानिर्देशक अधिकारीले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अधिक अपेक्षा राखिएको पनि बताए।
उपसमितिका संयोजक लिङ्देनले पोखरा विमानस्थलमा भएको लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तै भएको टिप्पणी गरे।
सन् २०१७ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु गर्दा हालका महानिर्देशक अधिकारी नै विमानस्थल निर्माण कार्यालयका प्रमुख थिए।
पोखराकै एमाले नेता रवीन्द्र अधिकारी पर्यटनमन्त्री भएपछि उनले पोखरा, भैरहवा र निजगढ गरी तीनवटै निर्माणाधीन परियोजनामा अधिकारीलाई नै प्रमुख बनाएका थिए।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनले ‘बिआरआई’ अन्तर्गत हो भनेको विषयमा पनि सांसदहरूले जिज्ञासा राखेका थिए। महानिर्देशक अधिकारीले उक्त विषयमा कुनै जबाफ दिएनन्।
उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्यन संगठन (आइकाओ) को मापदण्ड अनुसार बनेको र न्यारोबडी जहाज चल्न सक्ने बताए।
पूर्व पर्यटनमन्त्रीसमेत रहेका आलेले निर्माण कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङलाई छुट दिइएको कर तिराउनुपर्ने र चीनबाट भए पनि जहाज चलाउनुपर्ने बताए।
‘भारतबाट जहाज नआए पनि चाइनाबाट आउनुपर्यो। एयरपोर्ट बनाउने, पैसा लैजाने, चलाउन पनि नचलाउने,’ आलेले भने, ‘दुई अर्ब ट्याक्स पनि लग्यो। चाइनिजलाई तिराउनुपर्छ।’
