नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको विधान संशोधन प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याएको छ। महासंघको विशेष साधारण सभाबाट विधान संशोधन गरिएको हो।
यसअघि कार्यसमितिभित्र नै विवाद भएको कारण विधान संशोधन प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्थामा अध्यक्ष ढकाल सर्वसम्मत विधान संशोधन गर्न सफल भएका छन्।
'निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो महासंघ, यसको विधान संशोधन सर्वसम्मत ढंगले गरिनुले निजी क्षेत्र बीचको एकताको प्रतिनिधित्व गर्छ,' अध्यक्ष ढकालले भने, 'महासंघलाई थप बलियो बनाउने सवालमा विधान संशोधनले महत्त्वपूर्ण अर्थ लाग्ने छ।'
महासंघले अहिले मुख्यतय तीन वटा विषयमा विधान संशोधन गरेको छ। संशोधित विधान अनुसार अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुने भएको छ। हाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको थियो। अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष साविकको विधानको व्यवस्था अनुसार स्वत: अध्यक्ष बनेपछि अध्यक्षमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने भएको हो।
महासंघ अध्यक्षमा अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै पशुपति मुरारका अध्यक्ष भएको कार्यकालपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेका भवानी राणा, शेखर गोल्छा र चन्द्र ढकाल स्वतः अध्यक्ष बनेका हुन्। तर, भवानी राणा अध्यक्ष बनेसँगै पुन: प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष हुने पर्ने माग गरिएको थियो। यसका लागि राणाका कार्यकालबाट पटक पटक साधरण सभा तथा विशेष साधरण सभामा यो विषय उठाइएको थियो। यही विधान संशोधनको विषयलाई लिएर महासंघ भित्र विवाद समेत बढेको थियो।
अब भने हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि स्वतः अध्यक्ष बन्नेछन्। त्यसपछि भने निर्वाचन हुनेछ।
त्यस्तै कार्यसमितिको कार्यकाल दुई वर्षको मात्रै हुने भएको छ। यसअघि महासंघको कार्यकाल तीन वर्षको भएको थियो। तीन वर्ष लामो समय भएको लामो समयको कार्यकालले महासंघमा दिनुपर्ने समय नपुगेको तथा व्यक्ति निजी व्यवसायमा पनि असर गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले कार्यकाल घटाउन आग्रह गरेका थिए।
त्यस्तै महासंघ जिल्ला नगर उपाध्यक्ष अब दुई जना हुने भएका छन्। अहिलेको विधानको व्यवस्था अनुसार एक जना जिल्ला अध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो।
ढकाल नेतृत्वमा महासंघका नयाँ कार्यसमिति गठन भएको डेढ वर्ष पुगेको छ।
अध्यक्ष ढकालले महासंघको सक्रियता र उचित कदमलाई सरकारले समेत साथ दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
महासंघले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने गरी ल्याउन थालेको विधेयकमा असहमति जनाएको र यस विषयमा पर्याप्त बहस गरेर सरोकारवाला पक्षले साझा धारणा बनाउन सकेको अध्यक्ष ढकालले बताए।
संसदका प्रमुख नेताहरू र सम्बन्धित पक्षहरूसँगको छलफलपछि अख्तियारको दायरमा निजी क्षेत्र ल्याउन नहुनेमा सबै पक्ष सहमत भएको महासंघको बुझाइ छ। यस विषयमा महासंघले डेढ सयभन्दा बढी सांसदहरूलाई राखेर छलफल समेत गरेको थियो।
महासंघको नयाँ नेतृत्व आएपछि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको र यसले सरोकारवाला निकायमा निजी क्षेत्रप्रतिको धारणा राम्रो बनाएको महासंघ पदाधिकारीहरूले प्रतिक्रिया छ।
महासंघले निजी क्षेत्रको योगदान देखाउन विश्व बैंक समूहसँग सहकार्यमा 'स्टेट अफ प्राइभेट सेक्टर' प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो। यो प्रतिवेदनले समग्र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो।
त्यस्तै महासंघले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा महासंघले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच समन्वय गरी समस्या समाधानका लागि पहल गरेको थियो। यसको स्थायी समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गरेको थियो। सरकारद्वारा गठन गरिएको आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि यो विषय अझै समाधान भइसकेको छैन।
तीन वर्ष यता हरेक वर्ष वैदेशिक लगानीमा गिरावट आएकोमा महासंघले वैदेशिक लगानीलाई केन्द्रित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू गरेको महासंघ अध्यक्ष ढकालले बताए।
विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न महासंघले चीन, भारत, र दुबईमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। यस्ता सम्मेलनले नेपालको आर्थिक सम्भावनाबारे विदेशी लगानीकर्तालाई जानकारी गराएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले आगामी फेब्रुअरीमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। सुधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै महासंघ निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन हितका लागि प्रतिबद्ध रहेको अध्यक्ष ढकालले बताए।
