नेपाल सरकारले युरोपेली संघको जिएसपी (जेनेरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्सेस) व्यवस्थाबाट लाभ उठाउने अवसरलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपालले चार दिने कार्यशाला सुरू गरेको छ।
अल्पविकसित राष्ट्र (एलडिसी) स्तरोन्नतिपछि युरोपेली युनियन (ईयू) मा निर्यातमा जिएसपी व्यवस्थाको सदुपयोगलाई प्राथमिकताको लागि यो कार्यशाला गरिएको उल्लेख छ।
सरकारले चार दिने कार्यशालामार्फत व्यवसायी समुदायलाई जिएसपी प्रणालीसँग परिचित गराउन र एलडिसी स्तरोन्नतिले व्यापारमा पार्ने सम्भावित असरबारे छलफल गरिएको हो। कार्यशालामा साना तथा मझौला उद्यमी, सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र शिक्षाविद् सहित ५५ जना सहभागी भएका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले युके नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमको सहयोगमा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रसँग साझेदारी गर्दै यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। नेपालबाट उच्च निर्यात सम्भावना भएका पाँच प्रमुख क्षेत्रहरू—औषधीय र सुगन्धित विरुवाहरू, कपडा र गार्मेन्ट, कफी, धातु शिल्प उत्पादन—का लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू, गाइडहरू मार्फत सहभागीहरूलाई सिकाइँदैछ।
‘यो तालिमले नेपाली निर्यातकर्ताहरूलाई ईयु बजारमा निर्यात प्रक्रियाबारे स्पष्टता दिनेछ र आगामी समयमा यी प्राथमिकताहरूको फाइदा लिन सक्षम बनाउनेछ,’ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रका व्यापार विज्ञ कासिम चौधरीले भने।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका उपनिर्देशक राजेन्द्र सिंहले कार्यशालाले ईबीए, जिएसपी र जिएसपी प्लसबीचको भिन्नताबारे ज्ञान वृद्धि गर्न मद्दत गर्ने बताए।
