पछिल्ला तीन वर्षमा उच्च आर्थिक बृद्धिदर हाँसिल गरिरहेको नेपालको अर्थतन्त्र गएको वर्ष सुरुदेखि नै ओरालो यात्रामा थियो। आर्थिक वर्षको पहिलो त्राइमासमै बृद्धिदर खुम्चिँदै आएको थियो।
तेस्रो त्राइमाससम्म आउँदा यस्तो बृद्धिदर ऋणात्मक भइसकेको थियो। यद्यपी वार्षिक बृद्धिदरको प्रक्षेपन भने २.८ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपन केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरिसकेको छ। तर चौथो त्राइमासको रिपोर्टपछि भने यो वार्षिक प्रक्षेपन संसोधन हुने छ।
कोरोना अघिदेखि नै नेपालमा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको थियो। अघिल्लो वर्षको दसैमा पनि खासै उत्साह नदेखिएको बजार सुस्त हुँदै गएको थियो। नयाँ ठूला परियोजनाको सुरुवात गएको २ वर्षदेखि नै भएका थिएनन्।
आर्थिक बृद्धिदर उच्च देखिएपनि पछिल्ला तीन वर्षदेखि नै उद्योग र कम्पनी दर्ता निरन्तर घट्दै गएको तथ्यांक सरकारले नै प्रस्तुत गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी सिर्जनामा पनि परिरहेको थियो।
मौसम सुदृढ हुँदा र बिजुलीको आपूर्ति बढ्दा ३ वर्ष लयमा देखिएको आर्थिक बृद्धिदरलाई कोरोनाले निकै तल झारिदिने संकेत देखिएका छन्। गएको वर्ष तेस्रो त्राइमाससम्मको तथ्यांकका आधारमा प्रक्षेपन २.२७ प्रतिशतको गरिएपनि यो ऋणात्मक हुनेमा अधिकारीहरु विश्वस्त छन्। पछिल्लो त्राइमास ऋणात्मक भएपछि लकडाउन नै जारी भएको अवस्थामा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपन वर्षभरको प्रक्षेपन नै २ प्रतिशत बढीको गर्नु स्वभाविक नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
२ प्रतिशतभन्दा बढी ऋणात्मक भएको तेस्रो त्राइमासमा चैतसम्मकोमात्र हो। जुन अवधिमा १९ दिनमात्र लकडाउन भएको थियो। पछिल्लो त्राइमास पुरै लकडाउन भएको थियो। यद्यप चौथो त्राइमासमा सरकारी खर्च राम्रो भएको र अन्य खर्चले पनि राम्रो प्रदर्शन गरेकाले प्रक्षेपन विवेकसंगत गरिएको विभागले यसअघि नै स्पष्टिकरण दिएको छ।
लगानी तथा औद्योगित गतिविधिमा यसै पनि कमी भएको अवस्थामा लकडाउनले ठप्प बनाएपछि भएको रोजगारी गुमाउनेको संख्या २० लाखभन्दा धेरै भएको विभिन्न अध्ययनरुले देखाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंककै अध्ययनले पनि लाखौको संख्यामा बेरोजगार भएको निष्कर्ष निकाले छ।
एकातिर भएकै रोजगारी गुमिरहेको छ। अर्कोतिर विदेशबाट फर्किएकाकहरु न आफै केही व्यवसाय गर्नसक्ने अवस्थामा छन् न यहाँ रोजगारी पाउने । त्यस्तै वर्षेनी ५ लाख बढी श्रम बजारमा प्रवेश गर्नेहरुको संख्या जोड्दा बेरोजागारी बढ्दै जाने छ।
यसको पहिलो मार तल्लो आय वर्गमा रहेकाहरु पर्ने छन्। जो चरम गरिबीमा धकेलिने छन्।
अर्थतन्त्रको अवस्था एकातिर यस्तो छ भने अर्कोतिर सरकाले गएको छ महिनादेखि लकडाउन लगाएको छ।यो बीचमा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्नेमध्येको पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ। होटल र केही एयरलाइन्स बाहेक पर्यटनका अरु क्षेत्र स्वरोजगारमुलुक तथा साना व्यवसाय हुन्छन्। त्यस्ता ठाउँमा काम गर्नेहरु पूर्णतया बेरोजगार भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार पर्यटन क्षेत्रको संगठित क्षेत्रबाटै ४० प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको देखिएको छ।
यो क्षेत्रका व्यवसायीहरु विस्थापित नै हुने अवस्थामा पुगेका छन्। सानो व्यवसाय र स्वपुँजी भएका यस्ता व्यवसायीहरु विस्थापित भइसकेको र भविष्यमा फर्किसक्ने सम्भावना न्यून बन्दै गएको होटल संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहको भनाइ छ।
केही खाद्यन्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन गर्ने केही उद्योग बाहेक अरु सब लगभग बन्दको अवस्थामा छन्। अहिलेको लकडाउन बढ्दै जाँदा धेरै समय यो क्षेत्रले थेग्न नसक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाको भनाइ छ।
'विगतदेखि धेरै राम्रो नाफा गरिरहेका कम्पनीहरु पनि पछिल्लो तीन महिनामै नोक्सानीमा गइसकेका छन्। यस्ता कम्पनी त अब सर्भाइवल मोडमा जाने बेला भइसक्यो भने अरु सामन्य कम्पनी त संकटमै गइसके । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रले यसको भार धेरै थेग्न सकिने देखिंदैन' उनले भने।
नेपालमा व्यवसाय टाट भएको घोषणा गर्ने कानून छैन। यस्तो अवस्था अहिलेका मितिसम्म कति भयो भन्ने थाहा नभएपनि भित्रभित्रै भइरहेको उनको भनाइ छ। राम्रै हुँ भन्ने कम्पनी तथा उद्योगले पनि अहिलेको अवस्था कायम रहे बढीमा २/३ महिना त्यसमा केही परसम्म थेग्नसके पनि लामो समय जान नसक्ने उनको भनाइ छ।
यसरि व्यवसाय नै टाट भएपछि सरकारले उठाउने राजश्व गुमाउने छ। राज्यको अर्थतन्त्रको चक्र नै गडबड हुने त्यसपछि झनै महंगो पर्ने उनको भनाइ छ।
नियन्त्रित बजार खुलेर अवसर दिएपनि त्यसले खासै माग सिर्जना गरेको छैन। माग सिर्जना नहुँदा उत्पादन गर्न पाएका उद्योग पनि बन्द अवस्थामा छन्। सरकारले अघिल्लो लकडाउनको समयमा पनि निर्माण कार्यका लागि अनुमति दिएको थियो। यद्यपी यसमा खासै नयाँ माग सिर्जना नभएको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन्।
चैत ११ पछि अहिलेसम्म निर्माणको क्षेत्रमा नयाँ जग नखिएको पञ्चकन्या ग्रुप अन्तर्गतको स्टिल विभाग गर्ने राजरामसिंह बस्नेत।
सरकारले अहिलेको निरन्तरको लकडाउनलाई परिवर्तन गरेर जन र धनको रक्षा गर्दै अघि बढ्ने नीति लिनुको बिकल्प नभएको मुरारकाको भनाइ छ। बजारलाई चलायामान बनाउनका लागि कडा सुरक्षा अपनाएर गतिविध खोल्नुपर्ने, सार्वजनिक खर्च बढाएर पैसा बजारमा पठाउनुपर्ने जस्ता काम गरेर जासकिने बिकल्पमात्र सरकारसँग भएको उनले बताए।
अर्थतन्त्रमा कोरोना प्रभावसम्बन्धिका अन्य सामग्रीहरु:
