कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेपछि २०७६ सालको चैत ११ गतेदेखि लागू भएको लकडाउनले थला परेको अर्थतन्त्रले बीचमा केही समय सास फेर्ने मौका पाए पनि निषेधाज्ञाले फेरि थला परेको छ।
सरकारले बीचमा करिब एक महिनासम्म बजार खुकुलो बनाएपनि जिल्ला प्रशासन तथा स्थानीय सरकारले लगाएको निषेधाज्ञाबाट देशको ७० प्रतिशत अर्थतन्त्र ठप्प प्राय छ।
चैतदेखि नै रोजगारी गुमाएर दैनिकी चलाउनै कठिन भएका मजदुर एकातिर थला परेका छन्। अर्कोतिर उद्योग व्यवसाय डुब्ने अवस्थामा छन्।
होटल,रेष्टुरेन्ट तथा अन्य सेवा क्षेत्रका कयाैं व्यवसाय बन्द भएका छन्। यो क्षेत्रका कतिपय व्यवसायीले सधैंका लागि बन्द गर्ने बाटो रोजेका छन्। राष्ट्र बैंकले ऋणमा सहुलियत दिने नीति ल्याएपनि बजारमा अनिश्चितता बढ्दै जाँदा यसै पनि स्थायी दायित्व भएकाहरुले ऋणको दायित्व थप गर्नभन्दा बन्दको बाटो रोजेका छन्।
राजधानी काठमाडौंमा भोलिसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। देशका कयौं भागमाा निषेधाज्ञा कायमै छ। निषेधाज्ञाकै बीचमा पनि बजार र उत्पादनलाई खुकुलो नबनाउने हो भने समग्र अर्थतन्त्र नै कोमामा जान सक्ने व्यवसायीहरुले चेतावनी दिएका छन्।
लामो समय लकडाउन गरेकाे सरकारले संक्रमण व्यवस्थापनको पूर्वधार बनाउनुपर्नेमा केही नगरी बस्दा फेरि अलिकति संक्रमण बढ्नेवित्तिकै लकडाउन गर्ने हो भने उद्योगधन्दा चौपट हुने नेपाल रेष्टुरेन्ट तथा बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अरणीको राजभण्डारीको भनाइ छ।
'संक्रमण बढ्छ, संसारभर बढिरहेकै छ। यसरी बढ्दा लकडाउन पनि प्राय सबैतिर गरिएको थियो। लकडाउन सधैं गर्न सकिंदैन भनेर व्यवस्थापनको पूर्वाधार बनाइएको हुन्छ। अनि बजार तथा दैनिकी खुला हुँदै जान्छ' उनले भने' तर नेपालमा त्यस्तो भएको देखिंदैन। यही कारण लाखौको रोजगारी गुम्ने तथा व्यवासायीहरु विस्थापित हुने जोखिम बढेको छ।'
यो महामारीबाट हरेक क्षेत्रमा सना तथा मझौला व्यवसाय विस्थापनकाे निकट पुगेका छन्। यिनीहरु न त लामो समयसम्म ऋणको भारी बोक्न सक्छन् न खुलेपछि धेरै कमाउन नै। सानो कमाइ हुने तर ऋण तथा स्थायी दायित्व बढ्दै जाँदा विस्थापनको मुखमै पुगेको राजभण्डारीको भनाइ छ। उनका अनुसार यो समस्या होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा बढी छ।
लामो समयको लकडाउनबाट उद्योग व्यवसाय धेरै प्रभावित भएको कुरा स्वयम् नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनबाट पनि देखिएको छ। यो अविधमा लाखौले रोजगारी गुमाएका छन्। कयौं व्यवसायीले व्यवसाय नै छोड्न चाहेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ।
'हामीले सुरुमै गरेको अनुमानभन्दा पनि देशमा भयावह अवस्था सिर्जना भइसक्यो। यो कुरा नेपाल राष्ट्र बैंककै अध्ययनले पनि देखाइसक्यो' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग समितिका सभापति अन्जन श्रेष्ठले भने।
कोरोना संक्रमितकाे संख्यासँग डराएरै अर्थतन्त्रलाई पनि चौपट पार्ने कि कोरोना व्यवस्थापन र अर्थतन्त्रलाई पनि सँगै लैजाने भन्ने सरकारकै रोजाइ भएको उनी बताउँछन्।
'आखिर कोरोनाको क्षति व्यवस्थापनका लागि पनि त पैसा नै चाहिन्छ। त्यो आउने भनेको अर्थतन्त्र चलायमान भएपछि नै हो। यसका लागि अर्थतन्त्रलाई चलायामान बनाउनुपर्छ। यसको अर्थ उद्योग खोल्नेमात्र होइन। सँगै माग पनि सिर्जना गराउनुपर्छ' उनले भने।
कोरोना व्यवस्थापनका लागि सरकारले कडा स्वास्थ्य प्रोटोकल बनाएर बजार तथा उद्योग खोल्नेमात्र होइन उद्धार प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसअघि घोषणा गरिएको राहत कार्यक्रम सुरुआती प्रभावको अनुमानमा ल्याइएकाले अवस्था त्यो भन्दा जटिल बनिसकेकाले उद्धार गर्न सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा उनी जाेड दिन्छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ पनि बजार पसललाई अनुशासित बनाएर खोल्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्।
'संक्रमण बढ्दै छ भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छ। सबैलाई थाहा छ। तर यसको पनि व्यवस्थापन गर्नपर्छ। संसारभर कोरोना व्यवस्थापनसँगै अर्थतन्त्र पनि खोलिएको छ। संक्रमण त्यहाँ पनि बढेको छ। हामी पनि लकडाउनमात्र गरेर अघि बढ्नसक्ने अवस्था अब छैन' उनले भने।
