अघिल्लो वर्षको बजेटपछिको ब्रिफमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा जसरी प्रस्तुत भएका थिए, यो पाली ठिक विपरीत देखिए।
अघिल्लो पटक उनले दबाब थेग्न नसकेर सांसदलाई बजेट निरन्तर गराएको स्वीकार गर्दै घुमाउरो पारालो त्यसको विरोध पनि जनाएका थिए। उनले त्यतिबेला समग्रमा आफैले गरेको विनियोजन प्रस्तावको स्वामित्व लिएनन्।
तर ठिक एक वर्षपछि उही ठाउँमा उनी फरक तरिकाले प्रस्तुत भए। सांसदका लागि विनियोजन गरिएको रकमको उनले यसपटक राम्रैसँग बचाउ गरे।
जनप्रतिनिधिलाई विकासबाट विमुख गराउनु नहुने भन्दै दिइएको कार्यक्रम विकृत नभएको दाबी गरे। यद्यपी उनले यो कार्यक्रममा गएको रकम सांसदले खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था भएको प्रष्ट पारे।
तर जेहोस यो पटक उनले बजेटमा राजनीतिक चरित्र देखाए। त्यसैले यसपटक उनी जस्तै उनको बजेट प्रस्ताव पनि फेरिएर आयो।
बजेटमा नयाँ तथा ठूला कार्यक्रम भन्दा पनि पुरानै पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन गरेर चालु खर्च एक्कासी बढाएको भन्दै उनले ल्याएको बजेटको आलोचना पनि भएको छ।
खतिवडाले आफ्नो दोस्रो बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको ल्याएका छन्।
चालु वर्षको शुरुवाती अनुमानको तुलनामा यो बजेट १७ प्रतिशतले बढी हो। मध्यावधि समिक्षाबाट घटाइएको बजेटको आकारको तुलनामा यो अनुमान २७ प्रतिशतले बढी हो।
समग्र बजेटको आकारमा भएको वृद्धिलाई त्यति ठूलो मान्ने ठाउँ छैन। तर यसरी भएको बृद्धिलाई थेग्ने स्रोतको अवस्थामा सबैले प्रश्न उठाएका छन्। धेरैतिरबाट प्रश्न उठेका छन्। राजनीतिक लोकप्रियताका कार्यक्रमका कारण बजेटको आकार बढे पनि त्यसले पूर्ण कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरिएको छ।
तर अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भने बजेटको आकार सुझबुझ तथा दायराभित्रै रहेर तय गरिएको दाबी गरेका छन्।
‘राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको मध्याकालिन खर्चसंरचनाले तोकेको आकारभन्दा मुनी रहेर हामीले बजेट बनाएका छौ,त्यसैले हामीले हरेक स्रोतको मिहिन विश्लेषण गरेका छौ’, अर्थमन्त्रालयमा आयोजित ब्रिफमा उनले भने।
उनले भने जस्तो गरी बजेटको आकार खर्च संरचनाभन्दा तल रहेपनि विनियोजनको प्राथमिकतामा भने खेलवाड भएको छ।
खर्च संरचनाले यो वर्ष १५ खर्ब ७७ अर्बको बजेट ल्याउन सकिने आधार दिएको थियो। त्यसमा उसले पुँजीगततर्फ ५ खर्ब विनियोजन गर्नुपर्ने र चालुतर्फ ८ अर्बभित्रै विनियोजन गर्न सुझाव दिएको थियो।
आगामी चार वर्षपछि चालु र पुँजीगत खर्चको आकार बराबर बनाउने लक्ष्य १५ औं योजनाले लिएको छ।
उक्त योजनाको आधारपत्रमा २०८० मा नेपालको बजेटमा १० खर्ब ६८ अर्ब चालु खर्च र त्यति नै पुँजीगत खर्च विनियोजन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि अबदेखि राजस्वको वृद्धिभन्दा चालु खर्च बढाउन नहुने सुझाव छ।
तर यी सबै सरकारी अनुसन्धान तथा सिफारिस बाहिर गएर सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडा विनियोजनमा रहेको भ्रम र संवैधानिक दायित्वका कारण यस्तो भएको बताउँछन्।
‘हाम्रोमा विकास खर्च भनेको पुँजीगत शीर्षकमा भएकोमात्र र चालु जति फजुल खर्च हो भन्ने बुझाइ छ, यो भ्रम हो। यो भ्रम चिर्न हामीले सकेनौ होला तर वास्तविकता भने चालुतर्फ गएको बजेट पनि विकास निर्माणमा खर्च हुन्छ, अर्कोतिर वित्तीय व्यवस्थामा गएको पनि विकास निर्माणमा नै परिचालन हुन्छ’ उनले भने।
त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा तथा वितरणकै लागि भन्दै सरकारले बजेटमा गरेका नयाँ व्यवस्थाले राज्यकोषमा ६० अर्ब जतिको दीर्घकालिन भार थपिएको छ। यसले गर्दा पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार लोकप्रियतामा अल्झिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।
विनियोजनमा सरकारले कुनै चलाखी वा फगत लोकप्रियताका लागि नभई जिम्मेवार सरकारको भुमिका निभाउन खोजेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।
‘चालु बजेटको आकार केही बढेको अर्को कारण पनि छ, हामीले संविधानमै केही मौलिक हकको व्यवस्था गरेका छौ र ती लेख्नलाईमात्र नभई गर्नलाई पनि हुन् भनेर आश्वस्त पार्नु सरकारको कर्तव्य हो’ उनले प्रष्ट पार्ने कोशिस गर्दै भने।
बढेको कर्मचारीको तलब तथा ठूलो रकम वितरणमा गएका कारण आगामी वर्ष मूल्यवृद्धि सरकारको नियन्त्रणमा हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ।
यसमा व्यापक सार्वजनिक प्रश्न पनि उठिरहेको छ। खतिवडाले भने ६ प्रतिशतभन्दा माथि मूल्यवृद्धिलाई जान नदिन सरकारसँग थुप्रै उपकरण भएको बताए।
स्रोतमा शंका!
बजेट सरकारको अधिकारको कुरा हो। उसले आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्न बजेट प्रस्ताव गर्छ। खर्च गर्न पाउने अधिकार सार्वभौम संसदबाट लिन्छ। तर यसरी जाँदा बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने पैसा सरकारको बसको कुरा होइन।
यस्तोमा सरकारले कर, ऋण तथा अनुदानबाट जुटाएर गर्ने यस्तो खर्चको स्रोत कसरी जुट्ला?
सरकारले अनुमान गरेका सबै स्रोतमा शंका गर्ने ठाउँ छन्।
जस्तो सरकारले आगामी वर्ष संघीय सरकारका लागि ९ खर्ब ८१ अर्ब राजस्व उठाउने भनेको छ।
चालु वर्षका लागि सरकारले गरेको शुरुवाती अनुमान अनुसार राजस्व उठेमा यो ठूलो तथा अस्वभाविक बढी हुनेछैन। तर यो वर्ष राजस्व वृद्धिदर संकुचित भएको छ। यही कारण खतिवडा आफैले राजस्वको लक्ष्य २ पटक संशोधन गर्दै घटाएका छन्।
शुरुवाती लक्ष्य कूल राजस्व ९ खर्ब ४५ अर्बबाट घटाएर अहिले उनले ८ खर्ब ६० अर्बमा झारेका छन्। यो भनेको संघीय सरकारको कोषमा जाने ७ खर्ब ५८ अर्ब बराबरको रकम हो।
खतिवडाको अन्तिम संशोधित अनुमान अनुसार यो वर्ष संघीय सरकारले जम्मा ७ खर्ब ५८ अर्ब राजस्व उठाउने छ। आगामी वर्षका लागि अनुमान गरिएको ९ खर्ब ८१ अर्ब भनेको यो वर्षको तुलनामा २९ प्रतिशतले उच्च हो।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा शुरुमा ३० प्रतिशत वृद्धिदर राखेर उच्च लक्ष्य राखेर अन्तिममा १८ प्रशितको वृद्धिदरको अपेक्षा गरेका खतिवडाले के आधारमा फेरि २९ प्रतिशतको वृद्धिदर अपेक्षा गरे?
खतिवडाले यो राजस्व सहजै लक्ष्यअनुसार उठाउनेमा ढुक्क छन्। यो वर्ष राजस्व घट्नुमा सरकारले बढी राजस्व उठ्ने वस्तुको आयातमा कडाइ गरेकोले भनेअनुसार नउठेको उनको भनाइ छ।
‘हामी देशका उद्योग धन्दा तथा उत्पादन धरासायी बनाएर राजश्वमात्र हेरेर बसेको भए लक्ष्यअनुसार नै उठाउनेथियौं तर त्यसो गरेनौं। अब हामी आन्तरिक राजस्वमै बढी केन्द्रित हुन्छौं’उनले भने।
उनका अनुसार त्यस्तै यो वर्ष देशमा आर्थिक गतिविधि धेरै बढेको र यही बेला ठूला उद्योगीले लगानी तथा क्षमता विस्तार गरिरहेका छन् यस्तोमा उनीहरूले लिएको कर क्रेडिटको सुविधाका कारण राजश्वमा केही संकुचन देखिएको हो।
‘तर आगामी वर्ष हामीले अहिलेको क्रेडिटको लाभ पाउछौं। त्यस्तै देशमै कर सहभागिता पनि बढ्नेछ। यसबाट हामीले हाम्रो लक्ष्यलाई पुरा गर्छौ’ खतिवडाले भने।
तर उनले भनेजस्तो यो वर्षको कर क्रेडिट र सहभागितामा हुने वृद्धिलेमात्र ठूलो वृद्धिदर हात पर्ने नपर्ने कुरा थाहा पाउन २०७७ सालको असार मसान्त कुर्नुपर्छ।
स्रोतमै अर्को आधार हो बैदेशिक ऋण हो।
सरकारले अर्को वर्ष २ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ ऋण ल्याउने अनुमान गरेको छ। यो लक्ष्य चुनौतिपूर्ण रहेको अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन्।
यसरी नेपालमा वैदेशिक ऋण परिचालनका लागि एकातीर तयारी अवस्थाका ठूला आयोजना छैनन् भने अर्कोतिर भएका आयोजनाको काम भनेअनुसार भएको छैन। यस्तोमा करिब ३ खर्बको ऋण परिचालन हुनेमा आशंका रहेको छ।
१ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋण र ५७ अर्ब विदेशी सहायता परिचालन गर्न पनि सरकारका लागि त्यति सहज हुनेछैन।
गेमचेन्जर आयोजना यिनै हुन्
बलियो सरकारले नेपालकै मुहार फेर्ने नयाँ परियोजना ल्याउन नसकेको खतिवडामाथि आरोप लागिरहेको छ।
अघिल्लो बजेटबाट खासै नयाँ पूर्वाधारका योजना नल्याएका उनले यो वर्ष पनि ल्याएनन्।
बरु अहिले चालु अवस्थामा रहेका आयोजनामै पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे।
सडक,उर्जा, खानेपानी, सिचाइ तथा हवाई पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन गरेका खतिवडाले नेपालका लागि मुहार फेर्ने आयोजना यिनै भएको बताउछन्।
‘फराकिला र चिल्ला सडक, ठूला हवाई मैदान बनाउने, स्वच्छ खानेपानी, अस्पताल, विद्यालयजस्ता पूर्वाधार नै नेपालका मुहार फेर्ने आयोजना हुन् जसमा हामीले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छौं।
बजेट कार्यान्वयनमा नीतिगत सुधार
नेपालमा बजेट जस्तोसुकै आएपनि त्यसको कार्यान्वयन निकै फितलो हुने गरेको छ। हरेक सरकारले ल्याएका बजेट कार्यान्वयनमा असफल देखिएका छन्।
यो वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा असफल नहुने खतिवडाको भनाइ छ। यो वर्ष कार्यान्वयन नुहुने कारण दिने विकल्प सरकारसँग नभएकाले जसरी पनि अनुशासनभित्रै रहेर कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ छ।
खर्च व्यवस्थापनका लागि केही नीतिगत परिवर्तन गरिएको र तिनको प्रतिफल बजेट कार्यान्वयनमा देखिने उनको विश्वास छ।
‘हामीले आयोजना व्यवस्थापनका लागि पनि केही नीतिगत परिवर्तन गरेका छौं यसले गर्दा पुँजीगत खर्च स्वभाविक रुपमा बढ्ने छ। त्यस्तै अन्य सामाजिक कार्यक्रम पनि प्राय तयारी अवस्थाकै भएकाले यसमा कार्यान्वयनको समस्या रहने छैन’ उनले भने।
