संघीय सरकारले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट ल्याएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख छ भने पूँजीगततर्फ ४ खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख निर्धारण गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
संघीय बजेटमा कर्णाली
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य, सडक, सहरी विकास, खेलकुद, ऊर्जा जस्ता विषयलाई समावेश गरिएको छ।
स्वास्थ्यतर्फ सबै प्रदेशका कम्तीमा एक अस्पतालबाट विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीति अनुरूप कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा रहेको प्रदेश अस्पतालबाट यो सुविधा पाउने यस्तो सेवा उपलब्ध हुने संघीय सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
कृषितर्फ कर्णाली प्रदेशलगायत पहाडी जिल्लामा प्रांगारिक उत्पादनलाई जोड दिइने, कृषि सीप सिकेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई आर्गानिक कृषि व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, भेरी बबई डाईभर्सन आयोजना निर्माणको कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने, कर्णालीलगायतका नदीमा तटबन्धको व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन, सुर्खेतमा स्थापना भएको मौसमी राडारलाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याइने, उच्च पहाडी जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा जडीबुटी सुकाउने प्रविधि र जडीबुटी भण्डारणका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका लघु उद्यमहरू स्थापना गर्नेगरी संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ।
कर्णाली जलाधार एकीकृत व्यवस्थापन रणनीति तयार गरी भूसंरक्षणका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
उद्योगतर्फ सुर्खेतको चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने, सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, ऊर्जातर्फ कर्णाली प्रदेशलाई पूर्णरूपमा अँध्यारोमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने, कर्णाली चिसापानी, नलगाड जलविद्युत आयोजनाहरूको लगानीको ढाँचा यकिन गरी निर्माण अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।
सडकतर्फ निर्माणाधीन मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग ४३५ किलोमिटर कालोपत्रे गर्नका लागि १२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कर्णाली करिडोर निर्माणलाई तीव्रता दिन ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
डोल्पा सदरमुकाममा यसै वर्ष सडक पुर्याइने, आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्याइने, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रणनीतिक सडक निर्माण कार्य अगाडि बढाइने, कोहलपुर-सुर्खेत राजमार्गलाई स्तरोन्नति गर्न रकमको व्यवस्था पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।
सिमिकोट–हिल्सा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढाइने छ भने निर्माणाधीन सुर्खेत-दैलेख-नाग्म-गमगढी-नाक्चेलाङ्ना, जाजरकोट-दुनै-डोल्पा-मरिमपास-तिन्जे-धो, गमगढी-रारा सडकका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
आवास, भवन तथा सहरी पूर्वाधारतर्फ हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासमा बन्ने २७ आधुनिक नयाँ सहरको पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
आगामी दुई वर्षभित्र जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबै परिवारलाई जोखिमरहित स्थानमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बाढी पहिरोमा परी घरबार गुमाएका सुर्खेतलगायत पहाडी जिल्लाहरूमा घर पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सबै प्रदेशमा दुई हजार व्यक्ति क्षमताका सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
सुर्खेतमा निर्माणाधीन सभाहलको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ भने चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकद्वारा प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने लक्ष्य बजेटमा वक्तव्यमा उल्लेख छ।
मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लाहरूमा पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधारका लागि उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसले पनि कर्णाली प्रदेशलाई समेट्ने भएको छ।
हवाई पूर्वाधारतर्फ भने सुर्खेतमा नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
खेलकुदतर्फ सबै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय सुविधा सम्पन्न रंगशाला तथा सबै स्थानीय तहमा खेलग्रामको विकास गर्न ४० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
संस्कृतितर्फ दोस्रो लुम्बिनीका रूपमा चिनिने सुर्खेको काँक्रेबिहारको विकासका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।
