नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक लगातार ३ वर्ष ६ प्रतिशतमाथिको आर्थिक बृद्धिदरको हुने भएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यो वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र ६.८१ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपन गरेसँगै नेपालमा पहिलोपटक मध्यकालिन उच्च बृद्धिदर हात पर्ने भएको छ।
कतिपयले यसलाई दिगो आर्थिक विकासको पथमा नेपालको अर्थतन्त्र अघि बढेको बताएका छन्। भने कतिले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनको शुनिश्चता प्रदान गर्ने वातावरण नबनेको बताएका छन्।
बृद्धिदर उत्साहजनक भएपनि सरकारी लक्ष्यभन्दा न्यून हो। यस्तो तथ्यांक आएपछि प्रधानम्नन्त्री केपी ओलीले अघिल्लो वर्षको आर्थिक धरातल कमजोर हुँदा लक्ष्यअनुसारको बृद्धि हुन नसकेको टिप्पणी गरे।
राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा उनले अघिल्लो वर्षको आर्थिक आधार कमजोर भएको र सरकार पनि नीति निर्माणमै केन्द्रित हुँदा अपेक्षित विकास गर्न नसकिएको स्वीकार गरे।
ओलीले अघिल्लो वर्षको धरातल कमजोर बताएपनि तथ्यांकले यो यही वर्षको आधार कमजोर भएको देखाएको छ। ओलीले नेतृत्व गरेको समयमै अर्थतन्त्र विस्तार राम्रो भएपनि आधार त्यति स्वस्थ देखिएको छैन।
गएका तीन वर्षमा ६ प्रतिशत माथिको आर्थिक विस्तारले सकारात्मक सन्देश गएपनि दिगो बृद्धिलाई शुनिश्चित गर्ने आधारहरु कमजोर रहेका छन्।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको आँकडाअनुसार यो वर्ष कृषि क्षेत्रमा भएको बृद्धिदरले नै ६.८१ को बृद्धिदर बिन्दु समात्नसक्ने बलियो आधार दिइएको छ।
मौसमी अनुकुलता कारणले धान उत्पादनमा भएको बृद्धिले नै यो सम्भव भएको हो। दुई तिहाई बहुमतको सरकारले यो पटकको आर्थिक बृद्धिमा शासकीय हस्तक्षेपबाट त्यस्तो कुनै आर्थिक विकासका लागि योगदान दिएको देखिने आधार नभएको अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ।
समयमै मल,बिउको उपलब्धततामा सरकारको सहयोग हुने भएपनि विशेषगरी मौसमी कृपाले बृद्धिदरलाई निरन्तरता दिन सफल हुनेमा कसैको विमति छैन।
कृषि बाहेकका अन्य क्षेत्रको बृद्धिदर ओरालो लागेको छ। गएको वर्ष भएको बृद्धिदरको तुलनामा गैरकृषि क्षेत्रको बृद्धिदर यो वर्ष न्यून हुने देखिएको छ।
गैरकृषि क्षेत्रको बृद्धिदर यो वर्ष खुम्चिने भएको छ। यो क्षेत्रमा ७.४८ प्रतिशतले हुने बताइएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो बृद्धिदर ७..६९ प्रतिशत थियो। सेवा क्षेत्रमा पर्ने पर्यटन, वित्तीय सेवा जस्ताको बृद्धिदर घटेको छ।
यी तथ्यांकले के बोल्छन् भने फेरि पनि यो बृद्धिदर मौसममै निर्भर भयो।
लगातार पर्यटक आगमन बढेपनि यही क्षेत्रको बृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष ९ बाट ८ प्रतिशतमा झरेको छ।
गत वर्षको तुलनामा आयात अत्याधिक बढेपनि व्यापार क्षेत्रकै बृद्धिदर खुम्चिएको छ भने उत्पादनमुलक क्षेत्रको बृद्धिदर ९ बाट ५ प्रतिशतमा झरेको छ।
संसदीय बहुमतको अपार अनुकुलताकाबीच पनि सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च निराशाजनक रुपले घटेको छ। बजेट विनियोजनमै न्यून देखिने र खर्च पनि नहुनेमात्र होइन देशभर सरकारले पुँजी निर्माणमा गर्ने खर्च कम हुने केन्द्रिय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपन छ।
कमजोर सरकारी खर्च, गैरकृषि क्षेत्रको सुस्त बृद्धिदरजस्ता कारणले उत्साहजनक आर्थिक बृद्धिदरको निरन्तरतामै शंका उत्पन्न भएको छ।
अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनाल अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर उत्साजनक भए पनि गैरकृषि क्षेत्रको सुस्तता त्यति राम्रो नभएको बताउछ्।
‘लगातार ३ वर्षको उच्च बृद्धिदर हाम्रालागि आफैमा ठूलो उपलब्धी हो यो राम्रो हो भन्नलाई कुनै कन्जुस्याइ गर्न हुन्न यद्यपी हामी जसरी अर्थतन्त्रको पुर्नसंरचनाको कुरा गरिरहेका छौं यो प्याटर्नले त्यहाँसम्म लिने बाटो बनाउला भन्नेमा प्रश्न भने उठ्छ’ उनले भने।
रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग तथा उत्पादनमुलक क्षेत्र, पर्यटन तथा अन्य सेवा क्षेत्रमा उत्साह नआउनु लोककल्याणकारी राज्यको गन्तव्यका लागि अहिलेको संरचना उपयुक्त हुनेमा खनालको आशंका छ।
