वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र अब बेलुका ५ बजेभन्दा अघि मदिराजन्य पदार्थ विक्री गर्न नपाइने भएको छ।
नगरपालिकाले मदिराजन्य पदार्थको नियमन गर्न बेलुका ५ बजेभन्दा अघि र राति ९ बजेभन्दा पछि मदिरा विक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
नगरपालिकाले तयार पारेको ‘स्थानीय स्वास्थ्य सेवा विधेयक २०७५’ अनुसार तोकिएको समयभन्दा अघि वा पछि मदिरा विक्री वितरण गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विधेयकमा अखाद्य पदार्थ, मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन गर्न विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।
‘होटल, रेष्टुराँ, खुद्रा मदिरा पसललगायत तोकिएका स्थानमा दिनको ५ बजेअघि र रातको ९ बजेपछि मदिराजन्य पदार्थ खुद्रा विक्री वितरण तथा सेवन गर्न पाइने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
१८ वर्षमुनिका बालबालिका, गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई सुर्तीजन्य वा मदिराजन्य पदार्थ विक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमार्फत् नगरपालिकाले गरेको छ।
यस्तै, नगरपालिका क्षेत्रभित्र मदिरा, चुरोट, सुर्तीलगायत मान स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने सामग्रीको विज्ञापन गर्न नपाइने, विद्यालय, स्वास्थ्य क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्रको १०० मिटर वरपर मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।
मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ र अन्य सामाग्रीको विक्री वितरण एकै स्थानमा गर्न नपाइने, सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थ विक्री वितरणका लागि कार्यपालिकाबाट इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था पनि नगरपालिकाले गर्न लागेको छ।
खाद्य पदार्थ विक्री गर्ने पसलमा सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थ वितरण गर्न बन्देज लगाइने, नगरपालिकाले मदिराजन्य तथा सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री वितरणका लागि निषेधित र खुला क्षेत्र तोक्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा विद्यालयलगायतका स्थानमा जंक फुडको विक्री वितरण, प्रचारप्रसार र उपभोग निषेध गरिने र निषेधित क्षेत्रमा त्यस्ता पदार्थको विक्री वितरण तथा प्रचार गरेको पाइएमा सम्बन्धित संस्था तथा व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सुर्ती, मदिरा तथा अखाद्य पदार्थलाई नियमन गर्न नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डलाई आधार मानी त्यस्ता पदार्थको विक्री वितरणलाई नियमन, नियन्त्रण तथा मर्यादित बनाउन निर्देशिका बनाएर नगर कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
अनुमति लिएर मात्र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न पाईने
नगरपालिकाले ल्याएको स्थानीय स्वास्थ्य सेवा विधेयकमा स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालन गर्नका लागि नगर कार्यपालिकाबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डका साथै तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेको सुनिश्चित गरी नगरपालिका क्षेत्रभित्र निजी, गैरसरकारी, सामुदायिक तथा सहकारी संस्थालाई कार्यपालिकाले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जसअनुसार प्राथमिक अस्पताल, नर्सिङ होम, निदान केन्द्र, क्लिनिक, औषधि पसल, आयुर्वेदिक औषधालय, पुनस्र्थापना केन्द्र, पोलिक्लिनिक, मेडिकल ल्याब, डायग्नोष्टिक सेवा, सामुदायिक स्वास्थ्य हेरचाह केन्द्र, नसर्ने रोग न्युनिकरणका लागि फिटनेस सेन्ट र योग केन्द्र सञ्चालनका लागि अब नगर कार्यपालिकाबाट अनुमति लिनुपर्ने छ ।
यस्तै, कुनै कारणले स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्नुपर्ने वा नगरपालिका क्षेत्रबाट अन्यत्र सानुपर्ने भएमा समेत नगरपालिकाबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । विधेयक जारी हुनुअघि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित निजी वा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु समेत ऐन जारी भएको मितिले तीन महिनाभित्र कार्यपालिकाबाट अनुमति लिई दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नगरपालिका क्षेत्रमित्रका सबै स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको मापदण्ड अनुसार सेवा गुणस्तर पूरा गरेको हुनुपर्ने र गुणस्तरीयता कायम गरे नगरेको सम्बन्धमा आवश्यक ठानेमा अनुगमन समिति बनाई नगरपालिकाले कुनै पनि बेला नियमन, निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
‘स्थानीय स्वास्थ्य सेवा विधेयक २०७५’ बिहिबारदेखि सुरू भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको चौथो नगर सभामा टेबुल गरिएको छ । टेबुल भएको विधेयक आवश्यक छलफलपछि पारित हुने छ।
