आज मार्च १५ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हो। सन् १९६२ मार्च १५ का दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले प्रस्तुत गरेको सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार अधिकारका रूपमा घोषणा गरेयता त्यसैको सम्झनामा विश्वभर यो दिवस मनाइन्छ।
यी चार अधिकारका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाबाट सन् १९८५ मा थप आठ अधिकारसहितको अनुवन्ध पारित भएको थियो। सोही आधारमा प्रत्येक राष्ट्रले उपभोक्ता कानुन जारी गरेका छन् ।
उपभोक्ता अधिकारका अन्तरनिहीत आधारभूत चार सिद्धान्तमा प्रत्येक उपभोक्ता आफैं सचेत हुनुपर्दछ । उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक गर्ने दायित्व सरकार तथा वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात, सञ्चय वा बिक्री गर्ने प्रदायकहरूको हो।
तर नेपालमा नीति पारित भएपनि सटिक कार्यन्वयनमा भने समस्या देखिदैं आएको छ। नेपालमा दर्जनबढि संघसंस्था यसमा सक्रिय छन् तर उनीहरूको काम दिवस मनाउनेमा नै ज्यादा सक्रिय छ। यसै सन्दर्भमा उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनासँग सेतोपाटीका लागि सुनिता सिटौलाले गरेको कुराकानी यस्तो थियो:
१. मार्च १५ लाई विश्वव्यापी रूपमा ‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ को रूपमा मनाइन्छ। नेपालमा पनि वर्षौदेखि मनाउँदै आइएको छ। विगतभन्दा यस वर्ष के फरक छ?
केही फरक छैन। म उपभोक्ता अधिकारकर्मीको रूपमा वि.स २०६२-०६३ साल देखि नेपालको उपभोक्ता अधिकार आन्दोलनमा सक्रिय रूपमा रहेकाले प्रत्यक वर्ष नेपाल सरकारले मनाउँदै आएको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ लाई मैले नारामा सीमित भएको अनुभुति गरेको छु।
विगतका वर्षहरूमा नेपाल सरकारले जे–जे गर्छु भनेर घोषणा गरेको थियो। ती कुनै पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। बजारमा अराजकता, दण्डहीनता मौलिएको अवस्था छ। अहिले पनि उपभोक्तालाई बजारमा सामन किनेर घर फर्कदा म ठगिए की भन्ने लाग्छ।
तरकारीमा उच्च विषादीको प्रयोग, दुधमा समस्या, पानीमा समस्या तेलमा समस्या, नुन देखि सुन सम्म सबै चिजमा उपभोक्ताले समस्या नै समस्या भोग्दै आएका छन्। नेपाली उपभोक्ता दिन दुई गुणा रात चार गुणा ठगिदैँ गएको अवस्था छ। तर पनि बिडम्बना नेपाल सरकारमा दीर्घकालीन सोच नहुनु, उपभोक्ता दिवसलाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मान्यता नदिनु, विशेष कार्ययोजना सहित बजार अनुगमन नहुन, कैफियत देखिएकोलाई कारबाही नगर्ने, राम्रालाई पुरस्कृत गर्ने भन्ने नेपाल सरकारका कुनै पनि योजना नहुँदा ‘विश्व उपभोक्ता दिवस’नारामा सीमित भइरहेको छ।
२.मार्च १५ त उपभोक्ताकर्मीको पनि विशेष दिन हो। तपाइँहरूको तर्फबाट केही विशेषगरी मनाइँदै छ की?
हामी उपभोक्ता अधिकारकर्मी मात्रैको त्यस्तो विशेष केही हुन्न। हामी नेपाल सरकारसँगै मिलेर गर्ने हो। नेपाल सरकारले गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुने र आवश्यक सल्लाह दिने हो। हामीले २०७६ वर्षलाई उपभोक्ता जागरण वर्षको रूपमा घोषणा गर्ने भनेका थियौँ। रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाईन, सामाजिक सञ्जाल, चोक चोकमा होडिङ बोर्ड मार्फत उपभोक्ताका अधिकार, काम , कर्तव्य, व्यवसायीले खेल्नु पर्ने भूमिका र सङ्घ, प्रदेश र स्थानिय तीन तहको भूमिका सहितको बारेमा जागरण मूलक कार्यक्रम गर्न सरकारलाई माग गरेका थियौँ। तर त्यो गर्न सरकार तयार भएन।
नेपालका संविधान २०७२ को धारा ४४ ले उपभोक्ताका अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभुत गरेको अवस्थामा नेपाल सरकारले जुन मौलिक अधिकार कार्यान्यवन गर्नका निमित्त जे–जे पूर्वाधार तयार गर्नु पर्ने थियो त्यो पुरा भएको छैन। अहिले पनि उपभोक्ताले उजुरी गर्ने निकाय छैन, कहाँ उजुरी गर्ने भन्नेबारे पनि उपभोक्ता बेखबर छन्।
३ उपभोक्ताले पाउनु पर्ने अधिकार के–के हुन्? ती अधिकार उपभोक्ताले पाएका छन् त?
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार–छनोट, सुनुवाई, प्रतिष्पर्धा, गुणस्तरीय वस्तु र सेवा, शिक्षा, स्वाथ्य आदि उपभोक्ताका अधिकार हुन्। तर विडम्बना अहिले उपभोक्ताले यो अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। उपभोक्ताको अधिकार खोसिएको छ। अहिले विशेष गरि मूल्य, नापतौल र गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगिएका छन्। सरकारसँग उपभोक्ताको गुनासो सुन्य संयन्त्र नै छैन।
४. किन उपभोक्ताका अधिकार कुण्ठित हुँदै गएका छन्?
हामीले उपभोक्ता अधिकर ऐन, २०७५ लाई छाता कानूनको रूपमा विकास गर भनेर माग गरेका थियौँ। त्यो पुरा हुन सकेन। अहिले एक किसिमको द्वन्द सृजना भएको छ। संघले स्थानीय तहले अनुगमन गर्छ भन्ने, स्थानीयले हामीसँग स्रोत साधन छैन, संघ अनुगमन गर्छ भन्ने गर्दा अहिले बजारमा अराजकता छाएको छ। सुनको निर्देशिका ६ वर्ष देखि बन्न सकेको छैन। होटल–रेष्टुरेन्टको मापदण्ड नबन्नाले उपभोक्ता खाने मःम, चाउमिन एक पिलेटमा कति हुनुपर्छ, चिकेन, वफ खाने भए त्यसमा मासुको मात्रा कति हुनुपर्छ भन्ने कुराको यकिन मात्रा छैन। व्यापारीले नै आफुखुशी राख्ने गर्छन।
३ सय ६५ दिन सरकार कानमा तेल हालेझैँ गरेर बस्ने र यो मार्च १५ का दिन उपभोक्ताका अधिकारलाई कागजमा सीमित गर्न मनाइएको छ। यस्तो किसिमले मनाइएको दिवसले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन। नेपाल सरकारले साँच्चिकै उपभोक्तालाई अधिकार दिने हो भने उपभोक्ताका अधिकार पाठ्यक्रममा नै राख्नुपर्छ।
अहिले बजारमा सामान किन्न गयो भने अनुहार हेरेर सामानको मूल्य तोक्ने गरिन्छ। गाउँघरबाट आएको जस्तो देखिन्छ भने त्यही अनुसारको मूल्य र शहर बजारबाट आएकालाई त्यही अनुरूपको मूल्य। यस किसिमको कार्यले बजारमा विकृति ल्याएको छ। उपभोक्ताका अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको छ।
५.उपभोक्ताको अधिकारको हनन् हुनुमा सबैभन्दा बढी को जिम्मेवार छ?
उपभोक्ताको अधिकार हनन् हुनुमा नेपाल सरकार नै बढी जिम्मेवार छ। नेपाल सरकारले नै आफ्ना नागरिकलाई उसले पाउनु पर्ने मौलिक अधिकार दिन सकेको छैन। जबसम्म राज्य जिम्मेवार बन्न सक्दैन तब सम्म उपभोक्ताले आफ्ना अधिकार पाउन सक्दैनन्। राज्यले भएका नियम कानूनलाई समय सापेक्ष रूपमा संशोधन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गर्नु पर्दछ। नीतिगत तहमा भएका कमी कमजोरी तथा समस्याहरूको समाधानको निमित्त अल्पकालीन दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि जानु पर्दछ।
६. उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिन नेपालमा आधा दर्जनभन्दा बढी उपभोक्ताअधिकारकर्मी छन्। तर पनि उपभोक्ताले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन्। यो के हो?
हामी उपभोक्ता अधिकारकर्मीले नीति नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने होइन। हामीले त सरकारलाई सुझाब दिने र उपभोक्ताका गुनासोलाई सङ्कलन गरेर सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने मात्र हो। उपभोक्ताका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सरकारले नीतिगत तह देखि नै सुधार गर्नु पर्छ।
७. अन्त्यमा के भन्न चाहनु हुन्छ?
उपभोक्ता, सरकार, व्यवसायी उद्योगी सबै जना आ–आफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवार बनौँ भन्न चाहन्छु। सरकार नीतिगत रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्दछ। उद्योगी व्यवसायीले पनि मैले उत्पादन गरेको सामान वा वस्तुको मात्र म उद्योगी वा व्यवसायी हुँ अन्य सामानको त म नि उपभोक्ता नै हुँ। मैले राम्रो र गुणस्तर सामान उत्पादन गर्नु पर्छ भन्ने सोच्नु पर्दछ। उपभोक्ता पनि आफै सचेत हुनु पर्दछ। हामी उपभोक्ता थाहा पाएर जानी जानी बाटोमा नछोपी राखेका खाने कुरा आज एकदिन त हो नी साथी भाई सँग हिडेको बेलामा खान्छु भनेर खाने गर्न हुन्न। सबै जना आ–आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवार भयौँ भने मात्र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दछ।
