बैंकहरूले ब्याजदर बढाएको भन्दै सुर्खेतका व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका छन्।
बैंकहरूले एकाएक १४ प्रतिशत ब्याज बढाएपछि व्यवसायीहरू ब्याजदर घटाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलित बनेका हुन्।
बिहिबार सुर्खेतमा व्यवसायीहरूले विरोध र्याली समेत निकालेका छन्।
बैंकहरू पञ्चायतकालीन सामन्ती जमिनदार जस्ता बनेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। उतिबेलाका सामन्ती जमिनदारहरूले ललाइफकाइ जाली तमसुक गरेर ऋण दिने र पछि त्यही जाली तमसुकका आधारमा झुक्याएर ऋणीको घरखेत कब्जा गर्ने जस्तै व्यवहार अहिले बैंकहरूले देखाएको उनीहरूको आरोप छ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँसम्म मुनाफा कमाएको दाबी गर्ने बैंकहरूले व्यवसायीहरूको बाध्यताको नाजायज फाइदा उठाउन खोजेको आरोप लगाए।
बैंकहरूले आपसी सिण्डिकेट चलाएर व्यवसायीलाई टाट पल्टाउनेगरी आफूखुसी ब्याजदर निर्धारण गर्दा समेत राज्य मुकदर्शक बनेको उनले बताए।
‘सुरूमा सस्तो ब्याजदरको आश्वासनमा ललाइफकाइ ऋण लिन उक्साउने। घरघडेरी धितो राखेर ऋण लिएपछि ढाडै सेकिने गरी ब्याज बढाउनु कत्तिको न्यायसंगत हो? यसबारेमा राज्यको ध्यान जान जरूरी छ,’ अध्यक्ष रावतले भने।
एउटा व्यापारीले दुई प्रतिशतमात्र फाइदा खाएर व्यापार गर्दा कालोबजारी गरेको देख्ने राज्यले बैंकहरूको सिण्डिकेट र कालोबजारी गरेको नदेख्नु वा नदेखेझैं गर्नु आश्चर्यजनक भएको उनले बताए।
संघका उद्योग उपाध्यक्ष गणेशकुमार बस्नेतले व्यापारीबाट चर्को ब्याज असुलेर आर्थिक समृद्धि नहुने भन्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अभियान पूरा गर्न पनि निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग चाहिने बताए।
निजी क्षेत्रले सहजतापूर्वक लगानी र व्यापार गर्नसक्ने अवस्था नभए कर्णाली प्रदेशजस्तो आर्थिक रूपले कमजोर प्रदेशमा आन्तरिक र बाह्य कुनै पनि किसिमका लगानी भित्रिन नसक्ने भन्दै उनले यसमा प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए।
यस्तै, संघले बिहिबार सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवमार्फत् संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीलाई विरोधपत्र समेत बुझाएको छ। तीन तहका सरकारले लगाएका करलाई परिस्थितिजन्य बाध्यता र आर्थिक समृद्धिको आवश्यकताका रूपमा लिए पनि बैंकहरूको चर्को ब्याजले व्यापार व्यवसाय चौपट हुने अवस्था आएको भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
