विवादित बन्दै आएको कर फर्स्याैट आयोग ऐन खारेज गर्न अर्थ मन्त्रालयले सिफारिस गरेको छ। करका विवाद समाधान गर्न आयोग गठन गर्न बनेको ऐन खारेज गरी उक्त आयोग गठनको बाटो बन्द गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
कर प्रशासकले कर निर्धारण गर्ने समयमा धेरै विवाद हुने र त्यस्ता विवाद समाधानको लागि भन्दै आयोग गठन गर्न आएको उक्त ऐन खारेज गरी करका विवाद समाधानका लागि स्थायी संयत्र बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले उक्त निर्णय गरेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
‘आयोग सँधै विवादित हुने र त्यसको सट्टा राजस्व बोर्ड ऐनमै स्थायी संयन्त्रको व्यवस्था गर्न अहिलेको ऐन खारेज गर्न केही नेपाल ऐन संसोधन अन्तर्गत पठाइएको छ’ ति उच्च अधिकारीले भने,‘संसदबाट स्वीकृत भएपछि उक्त ऐन बेकामे हुने छ।’
करका विवाद समाधान गर्न भन्दै सरकारले २०६१ सालमा बनेकाे उक्त एेन खारेज भएपछि अायाेग बनाएर कर छुट दिने परम्परा हट्ने सरकारकाे विश्वास रहेकाे छ।
स्वयम् कर घाेषणा र अाधुनिक वित्तीय अाैजारकाे कारण करमा धेरै विवाद नहुने व्यवस्थापछि पनि अायाेग गठन हुनु अायाेगका नाममा पदीय दुरुपयाेगजस्तै हुने भन्दै अघिल्लाेपटककाे व्यवस्थापिका संसदकाे अर्थ समितिले एेन खारेज गर्न अर्थ मन्त्रालयलाइ निर्देशन दिएकाे थियाे।
पछिल्लोपटक आयोग गठन हुँदा विवादित भएको थियो। आयोगका अध्यक्ष तथा तत्कालिन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मालाई उक्त आयोगबाट दिन नहुने कर छुट दिएर आर्थिक लाभ लिएको आरोप लागेको थियो।
सोही काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्माले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ। उक्त मुद्दा अझै पनि विचाराधिन रहेको छ।
