जेनजी र स्थानीय बासीका नाममा सेयर माग्न थालेपछि जलविद्युत आयोजनाका लगानीकर्ताहरूमाथि हैरानी थपिएको छ।
ऊर्जा आयोजनाहरूले नेपाल सरकारको कानुन अनुसार स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत सेयर जारी गर्ने तथा सरकारले तोके अनुसारको रोयल्टी बुझाउने गरेपनि पछिल्लो समयमा जेनजी र स्थानीयबासीको नाममा निःशुल्क सेयर र करोडौ रकम माग्न थालेपछि ऊर्जाका लगानीकर्ताहरू हैरान भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले जनाएको छ।
इप्पानका अनुसार उनीहरूले निःशुल्क सेयरसँगै खोलानाला र सरकारी जग्गा उपयोग गरे वापत स्थानीयबासीलाई करोडौ दिनुपर्ने लगायतका मागहरू समेत राख्न थालेका छन्।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की कानुनमा कतै उल्लेख नभएको र लगानीकर्ताहरूले दिनै नसक्ने निःशुल्क सेयर र रकम मागेर पछिल्लो समयमा स्थानीयबासी र जेनजीको नाममा आयोजना निर्माणमा अवरोध हुने गरी गतिविधिहरू हुन थालेकोले निजी क्षेत्र थप चिन्तित भएको बताउँछन्।
'सरकारले तोके बमोजिमको सेयर दिँदै आएका छौँ र आयोजनाले दिन्छ पनि, सरकारले तोके अनुसारको रोयल्टी पनि बुझाउँदै आएका छौँ, 'उनले भने, 'पछिल्लो समयमा विभिन्न समूहका नाममा कानुन विपरीत निःशुल्क सेयर र रकम माग्न थालिएको छ, यसले ऊर्जा विकासमा धेरै अघि बढेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बताउँछ।'
उनी पछिल्लो समयमा सोलुखुम्बु, दोलखा लगायतका जिल्लाका स्थानीय सरकारले आफूखुशी छुट्टै रोयल्टी तोकेर पैसा माग्न थालेको बताउँदै यसले अझ निजी क्षेत्रमा निराशा बढाएको बताउँछन्।
'कानुन विपरीत निःशुल्क सेयर र रकम माग्न थालिएको छ, यसबारे प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, संघीय मामिला मन्त्री लगायतका सबै सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेर गैरकानुनी काम रोकाउनका लागि पहल गर्न र शान्ति सुरक्षाका लागि भेटेर र पत्रमार्फत पटक पटक आग्रह गरेका छौं,' उनी थप्छन्, 'तर सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई वेवास्ता गरेका छन्, कतिपटक भन्नु, भेट्न पनि नखोज्ने र पन्छिने प्रवृत्ति बढेको छ।'
भोटेकोशीको उत्पादनमै बन्द भएपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटेरै समस्या समाधान गर्नका लागि इप्पानले आग्रह गरेको थियो।
गृहमन्त्री अर्यालले तत्काल प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई टेलिफोन गरी समस्या समाधानका लागि सार्थक पहल गरेका थिए।
उनले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित हुने यस्ता गतिविधि रोक्न सरकार तयार रहेको बताउँदै यस्ता समस्याहरू आए जानकारी दिनका लागि आग्रह गरेका थिए।
त्यसपछि पनि विभिन्न आयोजनाहरू मा पटक पटक समस्या आएपछि इप्पानले प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र गृह मन्त्रीलाई पत्र लेखेर आयोजना निर्माण पुनः सुरू गर्न माग गर्दै पनि आएको छ। तर पछिल्लो समयमा झन समस्याहरू थपिन थालेको गुनासो छ।
अध्यक्ष कार्की नयाँ सरकार आएपछि केही समस्याहरू समाधानतर्फ उन्मुख भएपछि आयोजना निर्माण गर्ने क्षेत्रमा झन बढ्दै गएको र यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउँछन्।
'भोटकोशीपछि समस्या समाधान हुने आशा थियो, झन बढ्दै जान थालेको छ, विद्युत उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बेहोरेको निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनु सरकारको दायित्व हो, सरकार गम्भीर बनेर समस्या समाधानका लागि तुरुन्तै अग्रसर हुनुपर्छ।'
हुन पनि गत भदौ २५ गतेदेखि ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा भोटेकोशी गाउँपालिकाका जेन्जी समूहको नाममा १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर लगायतका माग राखेर ३२ दिन विद्युत उत्पादननै बन्द गरिएकोमा गत असोज २६ गते सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीका स्थानीय बासिन्दाहरूको प्रतिनीधित्व गर्ने भोटेकोशी जेनजी पब्लिक लिमीटेड र भोटेकोशी पावर कम्पनी प्राइभेट लिमीटेडबीच अंकित मूल्य १०० रूपैयामा १० प्रतिशत सेयर कम्पनीको नाममा दिने गरी सहमति भएपछि समस्या समाधान भएको थियो।
भोटेकोशीको समस्या समाधानसँगै १० प्रतिशत सेयर मागेका ३६ बलेफी, २२ मेगावाटको मुनलाइट, १.५ मेगावाटको सेवा, १.५ मेगावाटको राइजिङ, १.५ मेगावाटको गाउँघर, ७ मेगावाटको याम्बुलिङ, ४० मेगावाटको बलेफी, ३६ मेगावाटको अपर बलेफी, ४१ मेगावाटको नेशम खोला र ४६ मेगावाटको सीता हाइड्रोको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर पछिल्लो समयमा भोटेकोशी–१, ब्रम्हायिणी लगायतका आयोजनाहरूमा विभिन्न समूहको नाममा निःशुल्क सेयर माग गरी आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्न थालिएको छ।
कानुनमा व्यवस्था नभएको निःशुल्क सेयर मागेर निजी क्षेत्रको लगानीलाई पूर्णरूपमा निरूत्साहित हुने गरी पछिल्लो समयमा आयोजना निर्माणमा हुन थालेपछि विद्युत आयोजनाहरूको सुरक्षाका लागि प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीका साथै सुरक्षा निकायका प्रमुखहररू तथा स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरूको ध्यानाकर्षण गराएको इप्पानले जनाएको छ।
सरकारलाई ऊर्जा सुरक्षा नीति निर्माणका लागि अनुरोध गर्दै विद्युत आयोजना सुरक्षाका लागि विशेष दस्ता निर्माणका लागि अनुरोध पनि गरिरहेको छ।
यसैगरी प्रत्येक आयोजनाहरू लाई शान्ति सुरक्षा कायम हुने गरी सुरक्षाकर्मीहरू को व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, स्थानीय पालिका लगायतका सम्बन्धित निकायमा अनुरोध पनि गरेको थियो तर पछिल्लो समयमा विभिन्न जिल्लाहरू मा निःशुल्क सेयर माग्नेक्रम बढेको उल्लेख छ।
-1746009348.jpg)
