दाङको घोराही–तुलसीपुर चार लेन सडक विस्तारको काम भौतिक रूपमै सुरू भएको छ। सडक विस्तारको काम मंसिर १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा सुरू भएको हो।
अनौपचारिक रूपमा निर्माण कम्पनीले टेन्डर स्वीकृत भएपछि नै संयुक्त सर्भे लगायत कागजी कामहरू सुरू गरेको थियो। तर पछिल्लो दुई दिनयता भौतिक रूपमै सडक विस्तारको काम सुरू भएको डिभिजन सडक कार्यालय दाङका प्रमुख इन्जिनियर दीपेन्द्रबहादुर विष्टले बताए।
घोराही उपमहानगरपालिका–१० अम्राइदेखि सडकको काम सुरू भएको हो।
पहिलो चरणमा सडकको दायाँ/बायाँ माटो काट्ने, भर्ने तथा झार–झाडी फाल्ने काम सुरू भएको हो।
प्रमुख विष्टका अनुसार अबको केही दिनमै यो सडक खण्डमा पर्ने बिजुलीका खम्बाहरू गन्ती गरेर विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र, घोराही र तुलसीपुरलाई ती खम्बा सार्न लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृतिका लागि पठाइने भएको छ।
निर्माण कम्पनीका म्यानेजर इन्जिनियर सुनिल ढुंगानाका अनुसार त्यसपछि माटो भरेर, सम्याएर, ग्राभेल हाल्न सुरू गरिने बताए।
घोराही–तुलसीपुर सडक चार लेनमा विकास गर्न लागत अनुमान भ्याट बाहेक २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ३९ हजार ७८० रूपैयाँ थियो। निर्माण कम्पनी दिवा/वन्दन भगवती जेभीले सम्झौतापछि भ्याट बाहेक २ अर्ब २४ करोड ५६ लाख १७ हजार १३४ रूपैयाँमा काम सकारेको थियो।
उक्त रकमबाट घोराहीको डिके पेट्रोल पम्पदेखि तुलसीपुरको हात्तीखौवा चोकसम्म २१.५८ किलोमिटर सडक चार लेनमा स्तरोन्नति हुनेछ। ठेक्का सम्झौता अवधि ३६ महिनाको छ।
सडक निर्माण कार्यले ओगट्ने ३० मिटर र कालोपत्रेको चौडाइ चार लेनको बीचमा मिडियन र दुवैतर्फ २/२ लेनको सडक हुनेछ।
डिभिजन सडक कार्यालय दाङका प्रमुख विष्टका अनुसार मदन भण्डारी राजमार्ग निर्देशनालयबाट बजेट व्यवस्थापन भए पनि सडक निर्माणको काम हेर्ने सम्पूर्ण जिम्मा सडक डिभिजन दाङबाट भइरहेको छ।
घोराही–तुलसीपुर सडक खण्डमा पर्ने पुलहरूको पहुँच सडकको कार्य पुल निर्माण कम्पनीबाटै हुने भएकाले चार लेन सडक स्तरोन्नति कार्य गर्दा पहुँच सडकको स्तरोन्नति गरिने छैन।
यो खण्डमा पर्ने सेवार खोला पुल, हापुर खोला पुल, ग्वारखोलामा अर्को थप गर्ने पुल र काला (रानीघाट) खोला पुल चार लेनको निर्माण गर्न सडक विभाग, पुल महाशाखाबाट विगतमै सम्झौता भइसकेको थियो। ती पुल निर्माणको काम म्याद सकिँदासम्म अधिकांशमा सुरू नै भएको छैन। यी पुलका काम गराउने नियामक निकाय भने सेक्टर नेपालगञ्ज हो।
यसअघि सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत लमही–घोराही हुँदै तुलसीपुरसम्म सडक स्तरोन्नतिका लागि ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन भइसकेको थियो। केही निर्माणका कार्य नभएका पनि होइनन्। तत्कालीन निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यमा ढिलाइ गरेको र सम्झौताका सर्तहरू उल्लंघन गरेकाले आयोजनाबाट ठेक्का सम्झौता तोडिएको थियो।
भारतको एक्जिम बैंकको सहयोगमा सञ्चालित सडक स्तरोन्नतिको कार्य पुनः गर्ने र नगर्ने विषयमा करिब चार वर्ष अनिर्णित थियो। अधुरो निर्माण कार्यका कारण सवारी दुर्घटना बढिरहेका थिए।
त्यसैले सरकारको स्रोतबाटै स्तरोन्नति गर्न २०८१ साउनदेखि प्रक्रिया सुरू भएको थियो।
२०८१ मंसिर ११ गते अर्थ मन्त्रालयको स्रोत सहमति तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको २०८१ मंसिर १६ गतेको निर्णयअनुसार ३ करोड ९९ लाख ४९ हजार रूपैयाँको बहुवर्षीय ठेक्का गर्ने सहमति प्राप्त भएको थियो। त्यसपछि मदन भण्डारी राजमार्ग निर्देशनालयबाट लागत अनुमानका सम्पूर्ण कार्यहरू गरी २०८१ फागुन १ मा बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन भएको थियो।
२०८१ चैत १० मा बोलपत्रहरूको प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएकोमा प्रस्तावहरूको मूल्यांकन गरी २०८२ असार २ मा बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको थियो। बोलपत्रहरूको मूल्यांकन सम्पन्न गरी २०८२ असार २४ मा सडक विभाग, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्देशनालय र निर्माण व्यवसायी दिवा/वन्दन भगवति जेभी बीच खरिद सम्झौता भएको थियो।
-1746009348.jpg)
