डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत महसुल विवादमा प्रधानमन्त्री सहितको उपस्थितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सरकार बीच गरिएको समझदारी कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।
कात्तिक १७ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष र सरकार बीच तीन वटा बुँदामा समझदारी भएपछि केही उद्योगले प्राधिकरणमा केही रकम बुझाएर लाइन जोडेका छन्। उद्योगीले जम्मा गरिएको रकम धरौटी भनेको छ। प्राधिकरणले किस्ता भनेको छ।
समझदारी गरिएको नौ दिनसम्म पनि ८ वटा उद्योगमा भने अझै लाइन जोडिएको छैन।
विवादित भनिएको रकमको एक किस्ता धरौटीको रूपमा जम्मा गर्ने, उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्ने र पुनरावलोकन सुन्ने गरी सरकार र उद्योग वाणिज्य महासंघ बीच भएको थियो।
यो समझदारीको विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्ति मार्फत् उद्योगीलाई जानकारी गराएको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था गर्न र भुक्तानी सरलीकरण गर्नका लागि भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको छ।
तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले पुनरावलोकन नहुने र धरौटी राख्ने व्यवस्था नै नभएको बताए।
‘...हाम्रो विनियमावलीमा धरौटीमा पैसा जम्मा गर्ने भन्ने नै छैन। हामी त्यसलाई आम्दानी नै गर्छौं। कुनै अदालतबाट वा नियमन आयोगबाट निर्णय भएर आयो भने फिर्ता हुने हो,’ सिलवालले भने।
उनले प्रशासनिक पुनरावलोकन पनि प्राधिकरणबाट नहुने स्पष्ट गरे।
‘पुनरावलोकन विद्युत प्राधिकरणबाट हुँदैन। पञ्चकन्या नियमन आयोगमा गयो। यसैगरी नै हुने हो,’ सिलवालले भने।
उनले समझदारी भने कार्यान्वयन भएको दाबी गरे।
‘अस्तिको समझदारी कार्यान्वयन भइनै रहेको छ, उहाँहरूले यहाँ पैसा बुझाएपछि हामीले लाइन जोड्दै नै हाल्यौं। पञ्चकन्याहरू नियमन आयोगमा गइसकेका छन्। नियमन आयोगबाट कागजपत्रहरू मागिरहेको छ। कार्यान्वयन भइरहेको छ। पुनरावलोकन विद्युत प्राधिकरणबाट हुँदैन,’ सिलवालले भने।
धरौटीका रूपमा रकम नलिँदा र पुनरावलोकन नसुन्दा समझदारी कार्यान्वयन नहुने दाबी उद्योगीहरूको छ।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले त्यसअघि नै पहिलो किस्ताको रकम बुझाएर भुक्तानी प्रक्रिया आएमा लाइन जोड्ने बताएका थिए। यद्यपि उद्योगीले गरेको गुनासो भने प्राधिकरणले दर्ता गरेको छ।
नियमन आयोगमा निवेदन दिँदा जम्मा गरिने पैसा भने धरौटी वा किस्ताको रूपमा जम्मा हुने होइन। नियमन आयोगले विवादित भनिएको रकमबाट ५ प्रतिशत सेवा शुल्कको रूपमा राख्ने गर्छ।
यसरी गरिएको थियो समझदारी
कात्तिक ४ गते उद्योगमा लाइन काटिएसँगै विवादमा परेका उद्योगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्न पटक–पटक समय मागेका थिए। तर समय नपाएपछि उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाएर आफ्नो गुनासो राखेका थिए।
विवादमा परेका उद्योगी र सरकारबीच संवाद नै हुन नसकेको अवस्थामा गत कात्तिक १५ गते नेपाल उद्योग परिसंघले राखेको नीति संवादमा अध्यक्ष ढकालले ठूला उद्योगमा लामो समयदेखि विद्युत काटिएको कारण व्यवसायिक क्षेत्रको वातावरण बिग्रिएको भन्दै लाइन जोड्नुपर्ने माग गरेका थिए।
त्यसपछि लगातार २ दिन विषयगत सबै सरकारी निकायका प्रमुख र उद्योग व्यवसायीबीच संवाद चलाए र अन्ततः कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्रीसहितको उपस्थितिमा महासंघ अध्यक्ष र सरकारबीच तीन वटा बुँदामा समझदारी भएको थियो।
महासंघले आफ्नो विज्ञप्तिबाट समझदारीका तीन बुँदा (विवादित रकमको रूपमा केही रकम धरौटी राख्ने, उद्योगमा लाइन जोड्ने र पुनरावलोकन सुन्ने) सार्वजनिक गर्यो। उद्योगीहरूले स्वागत पनि गरे।
तर सरकारको तर्फबाट पनि समझदारी भएको स्वीकृति र आधिकारिक पत्र उद्योगीले खोजिरहेका थिए।
समझदारी भएको ५/६ दिनसम्म पनि सरकारको तर्फबाट यस विषयमा कुनै पनि सूचना तथा जानकारीहरू नआएपछि समझदारी कसरी कार्यान्वयन हुने अन्योल देखियो। यद्यपि केही उद्योगी भने प्राधिकरणलाई धरौटी/किस्ता बुझाएपछि उद्योगमा लाइन जोडिएको थियो।
महासंघ अध्यक्ष ढकालले समझदारी कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पहल गरे। यसलगत्तै कात्तिक २१ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र काट्यो, जुन पत्र कात्तिक २३ गते मात्रै सार्वजनिक भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार नै ऊर्जा मन्त्रालयलाई समझदारी कार्यान्वयन गराउन पत्र काटिएपछि पनि उद्योगमा लाइन जोड्ने र समझदारी कार्यान्वयन गर्ने सवालमा काम नहुने आशंकामा केही उद्योगी छन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवाद २०७५ सालबाट सुरू भएको हो।
उद्योगहरूले २०७२ देखि २०७५ सालसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट बत्ती चलाएको पैसा तिर्न बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो। त्यसै क्रममा २०८० सालमा उद्योगहरूको बिजुली लाइन काटिदियो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएपछि उद्योगहरूको लाइन जोडियो। समितिले विवाद सल्टाउन केही सुझावसहित २०८१ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझायो। सरकारले ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद केही समय थामियो।
तर त्यसै वर्ष असारमा प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन फेरि काटिदियो।
उद्योगीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुहारे र उनको निर्देशनमा लाइन जोडियो। केही उद्योगीहरू यो मुद्दा लिएर अदालत पनि गए। केही उद्योगीले विवादित भनिएको रकम महशुलको रूपमा तिरिसकेका पनि छन्।
त्यसैबीच कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणबाट हटेपछि यो विवाद साम्य भयो। तर घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएर आएपछि पदभार ग्रहणकै दिन उनले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल उठाउने निर्णय गरे।
लोडसेडिङ बेला केही उद्योगीले अतिरिक्त सुविधा लिएबापत् विद्युतको पैसा नतिरेको भन्ने प्राधिकरणको भनाइ हो। उद्योगीहरूले भने आफूहरूले प्रयोग नगरेको बताउँदै त्यसको रसिद दिन चुनौती दिइरहेका छन्।
-1742876966.jpeg)
-1746009348.jpg)
