जगदम्बा स्टील, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट — देशका ठूला यी चार उद्योगमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत कात्तिक ४ गतेदेखि लाइन काटेको छ। विद्युत नभएपछि पछिल्लो २१ दिनदेखि यी उद्योगको उत्पादन बन्द छ।
यसैगरी, प्राधिकरणले कात्तिक ९ गते बत्ति काटेका जगदम्बा सिन्थेटिक, घोराही, सोनापुर, कसमस, निगाले र विशाल सिमेन्टमा पनि अहिलेसम्म बत्ति जोडिएको छैन।
यी उद्योगहरूमा डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल विवादमा बत्ति काटिएका हुन्।
सरकार र उद्योगीको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योगमा लाइन जोड्नेसहितका बुँदामा समझदारी गरेको पनि एक साता भएको छ।तर लाइन अझै जोडिएको छैन। महासंघ अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सरकारसँग भएको समझदारीको भावअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो उद्योगीको छ।
यस्तो अवस्थामा सरोकारवाला उद्योगीले फेरि महासंघ अध्यक्षको भूमिका खोजेका छन्।
फेरि किन खोजिएको छ अध्यक्षको भूमिका?
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्ने सवालमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका छन्। र, ढकाललाई सरकारले सुनेको पनि छ।
कात्तिक ४ गते उद्योगमा लाइन काटिएसँगै विवादमा परेका उद्योगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्न पटक–पटक समय मागेका थिए। तर समय नपाएपछि उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाएर आफ्नो गुनासो राखेका थिए।
विवादमा परेका उद्योगी र सरकारबीच संवाद नै हुन नसकेको अवस्थामा गत कात्तिक १५ गते नेपाल उद्योग परिसंघले राखेको नीति संवादमा अध्यक्ष ढकालले ठूला उद्योगमा लामो समयदेखि विद्युत काटिएको कारण व्यवसायिक क्षेत्रको वातावरण बिग्रिएको भन्दै लाइन जोड्नुपर्ने माग गरेका थिए।
त्यसपछि लगातार २ दिन विषयगत सबै सरकारी निकायका प्रमुख र उद्योग व्यवसायीबीच संवाद चलाए र अन्ततः कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्रीसहितको उपस्थितिमा महासंघ अध्यक्ष र सरकारबीच तीन वटा बुँदामा समझदारी भएको थियो।
महासंघले आफ्नो विज्ञप्तिबाट समझदारीका तीन बुँदा (विवादित रकमको रूपमा केही रकम धरौटी राख्ने, उद्योगमा लाइन जोड्ने र पुनरावलोकन सुन्ने) सार्वजनिक गर्यो। उद्योगीहरूले स्वागत पनि गरे।
तर सरकारको तर्फबाट पनि समझदारी भएको स्वीकृति र आधिकारिक पत्र उद्योगीले खोजिरहेका थिए। समझदारी भएको ५/६ दिनसम्म पनि सरकारको तर्फबाट यस विषयमा कुनै पनि सूचना तथा जानकारीहरू नआएपछि समझदारी कसरी कार्यान्वयन हुने अन्योल देखियो। यद्यपि केही उद्योगी भने प्राधिकरणलाई धरौटी/किस्ता बुझाएपछि उद्योगमा लाइन जोडिएको थियो।
महासंघ अध्यक्ष ढकालले समझदारी कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पहल गरे। यसलगत्तै कात्तिक २१ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र काट्यो, जुन पत्र कात्तिक २३ गते मात्रै सार्वजनिक भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार नै ऊर्जा मन्त्रालयलाई समझदारी कार्यान्वयन गराउन पत्र काटिएपछि पनि उद्योगमा लाइन जोड्ने र समझदारी कार्यान्वयन गर्ने सवालमा काम नहुने आशंकामा केही उद्योगी छन्। ती उद्योगीले फेरि महासंघ अध्यक्षको भूमिका खोजेका छन्।
कस्तो भूमिका?
‘यो विवाद समाधान गर्नका लागि महासंघ अध्यक्ष ढकालले दुई घुम्ती पार गरिसक्नु भएको छ। तेस्रो घुम्ती भनेको प्रधानमन्त्रीले पत्र नै काटेपछि समझदारीले वैधता पाएको छ। उद्योगीको तर्फबाट फेरि उहाँले पनि ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणमा पहल गरिदिनु पर्ने भयो, आखिर हाम्रो प्रतिनिधि उहाँ नै हो, हाम्रो तर्फबाट समझदारीकर्ता पनि उहाँ नै हो,’ एक उद्योगीले भने।
अध्यक्ष ढकालले महासंघले उद्योगीको भावनाअनुसार नै समझदारी गरेको र सरकारको तर्फबाट पत्र पनि काटिएको अवस्थामा अब विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीले समझदारी कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
‘हाम्रो ध्येय धेरै उद्योग खोल्ने, धेरै रोजगारी दिने हो। तर विभिन्न विवाद देखाएर उद्योग नै बन्द गर्ने विषय राम्रो हुँदैन भनेर म स्वयंले धेरै मेहनत गरेको हो। अहिले एक प्रकारको समझदारी भएको छ। विवाद निरूपणको बाटो खुलाइएको छ। अब त दुई पक्षले समझदारी कार्यान्वयन गर्नु पर्यो,’ अध्यक्ष ढकालले भने।
अझै के विवाद हो?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणको तर्फबाट समझदारी कार्यान्वयन हुँदा विवाद समाधान हुने बताए।
‘हामी हाम्रो नेता (उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष) सँग भएको समझदारी कार्यान्वयन गर्न तयार छौं। त्यो समझदारीको यथार्थता प्रधानमन्त्रीको पत्रले पनि पुष्टि गरेको छ। अब प्राधिकरणले सोही भावअनुसार पुनरावलोकन सुन्न तयार हुनु पर्छ, विवाद समाधान हुन्छ,’ मुरारकाले भने।
उद्योगीहरू मुख्यतः दुई वटा कुराले अझै अन्योलमा छन्। एक, विद्युत प्राधिकरणले खारेज भयो भनेको प्रशासनिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया खुल्छ कि खुल्दैन। दुई, उद्योगीले विवादित रकमको रूपमा धरौटी बुझाएको रकमलाई प्राधिकरणले धरौटीको रूपमा नै स्वीकार गर्छ वा किस्ताको रूपमा।
कात्तिक १९ गते ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता धरौटी हो भन्ने मानेर दिए पनि प्राधिकरणले किस्ताकै रूपमा बुझ्ने बताएका थिए। त्यस्तै, प्राधिकरणले पुनरावेदन पनि नलिने, नसुन्ने बताएका थिए। प्राधिकरणले नसुने पनि विद्युत नियमन आयोग वा अदालत जाने बाटो खुला भएको उनको भनाइ थियो।
तर, महासंघ र सरकारबीचको समझदारीको भावना प्राधिकरणभित्र नै पुनरवलोकन सुन्ने भएको उद्योगीले उल्लेख गरेका छन्। नियमन आयोगमा विवाद समाधानका लागि निवेदन दिने हो, जहाँ सेवा शुल्कको रूपमा विवादित रकमको ५ प्रतिशत रकम उद्योगीले बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
अदालतले भने यसअघिका रिटमा पुनरावलोकन गरेर आउन भनेको छ।
-1746009348.jpg)
