सरकारले औद्योगिक तथा घरेलु प्रयोजनका ग्राहकका लागि ऊर्जाको माग र खपत समयको आधारमा फरक-फरक महसुल निर्धारण गर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युत आपूर्तिको भरपर्दो स्रोत सुनिश्चित गरी आन्तरिक खपत बढाइने बताए।
त्यस्तै आगामी दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम सकिने बजेटमा उल्लेख छ।
ऊर्जा उत्पादन वृद्धिको आधारमा विद्युत निर्यात सुनिश्चित गर्न छिमेकी तथा सम्भाव्य मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहल गरिने पनि उनले बताए।
सरकारले जलविद्युत सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिँदै जलविद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरणलाई व्यवस्थित गरिने उल्लेख छ।
ऊर्जा सुरक्षाका लागि विद्युत उत्पादन विविधिकरण गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ। बजेटले जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
