राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त १० हजार आयोजनामध्ये १३ सय २७ वटालाई राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेशका लागि मान्यता दिएको छ। योसँगै यी आयोजनाको सूची पूर्वाधार बैंकको प्रणालीमा देखाइएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको आधारमा ल्याइएको मापदण्डअनुसार ३ करोडभन्दा माथिका लागत भएका आयोजनाहरू मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट हुने व्यवस्था छ। तर, विगतमा तीन करोडभन्दा साना परियोजना पनि आयोजना बैंकमा पर्ने गरेको थियो। कतिपय चालु प्रकृतिका (तलब भत्ता) दिने कार्यक्रम पनि पूर्वाधार बैंकमा राखिएको थियो।
यो पटक भने तीन करोडभन्दा साना आयोजना, चालु प्रकृतिका आयोजना र सालवसाली आयोजना पूर्वाधार बैंकमा हाल्न दिइएको थिएन।
आयोजना बैंकमा नपर्नुको अर्थ यस्ता आयोजनामा बजेट पर्दैन भनेको भने होइन। योजना बन्ने मापदण्डमा नपर्ने तर चालु प्रकृतिका तथा सालवसाली (एकै वर्ष केन्द्रित) आयोजना मन्त्रालयगत सूचना प्रणालीमा हालेर सिधै अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको छ।
तीन करोडभन्दा थोरै लागत, चालु प्रकृतिका र सालवसाली आयोजना कटौती गरेर पूर्वाधार बैंकमा हालिएका आयोजना १० हजार पुगेका थिए। जस्तो कि गत वर्ष यी तीन थरीका समावेशबाट पनि १८ हजार पुगेका थिए।
अहिले भने आयोगले आयोजना बैंकमा समावेश गरिएका कार्यक्रममध्ये कुन योग्य हो भनेर छनोट गरेको छ।
‘हामीले निकै मेहनत गरेर यो काम गरेका छौँ। जस्तोसुकै आयोजना पनि पूर्वाधार बैंकमा समावेश हुने र कुन योग्य वा अयोग्य नदेखिएको अवस्थामा सबै प्रक्रिया पूरा भएका १३ सय बढी आयोजनामा मात्रै छनोट गरेका छौँ,’ योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. शिवराज अधिकारीले भने।
विगतमा यसरी सबै किसिमका प्रकिया पूरा भएको र नभएको भनेर विभाजन गरिएको थिएन। अघिल्लो वर्ष योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा १५७ वटा आयोजना मात्रै देखिने गरेका छन्। यसको अर्थ गत वर्षका १८ हजार आयोजनामध्ये जम्मा १३ सयलाई मात्रै सरकारले अघि बढाएको भने होइन।
आयोगका अनुसार, योग्य देखिएका कुल १३ सय २७ आयोजनामध्ये ११७ नयाँ छन्। त्यस्तै ८९ क्रमागत र ११ सय २१ अध्ययनका आयोजना छन्।
यी आयोजनाहरूमा सहरी विकास मन्त्रालयका ११ सय ४७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ८२ र गृह मन्त्रालयका ६१ आयोजना समावेश छन्।
कुल अनुमानित लागत ९ खर्ब २० अर्ब रहेको छ, जसमा नयाँ आयोजनाको ९७ अर्ब १९ करोड, क्रमागत आयोजनाको ८ खर्ब २३ अर्ब र अध्ययनका आयोजनाको ३२ अर्ब ६४ करोड रहेको आयोगले जनाएको छ।
यी आयोजनामध्ये १ अर्बभन्दा माथिका ४० आयोजना छन्, जसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका १९ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ११ आयोजना छन्। लागतअनुसार ३ करोडका ११ सय ४१ आयोजना छन्। त्यस्तै, ३ देखि ५ करोडका आयोजना देखाइएको छ। ५ देखि १० करोडका ४४ र १० करोडदेखि १ अर्बसम्मका २३ आयोजना प्रविष्ट छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यी १३ सय आयोजनामा मात्रै बजेट पर्ने भने होइन। अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार बिहान नै आयोजनाहरूको सूची तयार गरेको छ।
‘आयोजना बैंकमा यसअघि नै प्रविष्ट गरिएको आधारमा र एलएमबिइएसमा प्रविष्ट गरिएको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको छ। योग्य र अयोग्यको आधारमा भने गरिएको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
उनले १३ सय २७ बाहेकका आयोजनाहरूमा पनि बजेट विनियोजन हुने बताए।
योजना आयोगले पनि आयोजना बैंकमा आयोजनाहरू प्रविष्ट गर्नुअघि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आयोजना हाल्नको लागि आग्रह गरेका थिए। तर मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आयोजना दिन नसक्ने बताएका थिए।
‘योजना आयोगले भनेजस्तै सबै प्रक्रियामा नयाँ आयोजना समावेश गर्न सकिने स्थिति नै थिएन। हामीले त्यसो हुँदा काम गर्न नसकिने बताएपछि तीन करोडको सीमा कायम गर्न भनिएको थियो,’ सहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
यसै आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारी पनि गरेको थियो। राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्डअनुसार प्रविष्ट आयोजनालाई मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटमा प्राथमिकता दिइने योजना आयोगले जनाएको छ।
सम्बन्धित समाचार:
यस्ता छन् बजेटले प्राथमिकतामा राखेका १० अर्बभन्दा माथिका ठूला परियोजनाहरू
यस्ता छन् आगामी वर्षको बजेटमा सहरी मन्त्रालयका ठूला परियोजना
नयाँ साढे चार हजार योजना तयार, पुरानालाई के गरिँदैछ?
तीन करोडभन्दा साना आयोजनालाई बजेट छुट्याउनै नमिल्ने, अब सफ्टवेयरमा नै 'नो इन्ट्री'
