स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले जलविद्युत कम्पनीहरूको सेयर निष्कासनको वातावरण बनाइदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)लाई दिएको निर्देशन देखाउँदै बोर्डले विगत २० महिनादेखि ५३ जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपिओ) तथा हकप्रद सेयरको अनुमति दिएको छैन।
आइपिओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ४२ ऊर्जा कम्पनीको २० अर्ब रूपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन रोकिँदा ११ कम्पनीको साढे चार अर्ब रूपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर (राइट सेयर) को पनि अनुमति रोकिएको इप्पानले जनाएको छ।
सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति नपाउँदा ती जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ठप्प भएको उल्लेख छ।
अर्कोतिर विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार जलविद्युत कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन हुन नपाएको इप्पानको भनाइ छ।
२०८० साल साउनपछि जलविद्युत आयोजनाको आइपिओ र हकप्रद सेयर जारी गर्ने कार्य रोकिँदा यसले आयोजना निर्माणमा गम्भीर संकट ल्याएको इप्पानले जनाएको छ।
लेखा समितिको निर्देशनमा के छ?
सार्वजनिक लेखा समितिको २०८० पुस १२ को १९औं बैठकबाट आइपिओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशन देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपिओको अनुमति दिन रोकेको छ।
त्यसअघि बोर्डमा अध्यक्षको नियुक्ति नभएको भन्दै आइपिओको अनुमति रोकिएको थियो।
रियल नेटवर्थ भन्ने शब्दावली यस क्षेत्रमा नहुने भएकोले यसबारे सरकारले परिभाषा गरिसकेपछि मात्र सेयर जारी गर्न सक्ने भन्दै धितोपत्र बोर्डले कुनै काम अघि बढाएको छैन।
जसको कारणले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको इप्पानले औंल्याएको छ। अर्कोतिर स्थानीय प्रभावितहरूले सेयर किन नदिएको भन्दै आयोजनाको निर्माणमा अवरोध गर्न थालेका छन्।
यसैगरी लेखासमितिको निर्णय ६ मा उल्लेख भएको जलविद्युत आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत सेयरधनीहरूको आयोजना निर्माणमा लिएको ऋण चुक्ता गरेपछि एक तिहाई सेयर ३ वर्षको लकइन अवधि सकिएपछि पनि बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाले इक्विटी लगानीको वातावरणमा समेत असर पर्न थालिसकेको इप्पानको भनाइ छ।
अहिले एउटा आयोजनामा मात्रै क्राउड फाइनान्सिङ माध्यमबाट १० हजारभन्दा धेरै संख्यामा संस्थापक लगानीकर्ता लगानी गर्न थालेका छन्।
सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकहरूको सेयर लगानीको कारणले ठूलो लगानी हुने ऊर्जा क्षेत्रमा पुँजी संकलनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्दै आएको जनाएको छ।
यसरी अवधि सकिएपछि पनि सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था कायम भएमा एउटा आयोजनाको प्रवर्द्धकहरूले अर्को आयोजनामा लगानी गरेर भविष्यमा ठूला–ठूला आयोजनाहरू निर्माण हुने सम्भावना कम हुने उल्लेख गरिएको छ।
यसले सरकारको आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहितको 'ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१' को कार्यान्वयमा समेत गम्भीर बाधा पुग्ने इप्पानको भनाइ छ।
सरकारको लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने जलविद्युत आयोजनाको संस्थापक सेयरमा क्राउड फाइनान्सिङको माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण निर्माणका लागि उक्त निर्णयलाई पुर्नविचार गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका आधारमा आइपिओ निस्कासनको वातावरण बनाउन इप्पानले प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेको हो।
कस्तो छ लकइन अवधिको विश्वव्यापी प्रचलन?
जलविद्युत उत्पादन धेरै हुने अन्य देशहरूमा संस्थापक सेयरको लकइन अवधि दुई वर्षभन्दा बढी कहिँ कतै पनि नरहेको इप्पानले जनाएको छ।
अधिकांश मुलुकले दुई वर्षको लकइन अवधि समेत धेरै भएको भन्दै त्यसलाई घटाएर ६ महिनामा झारी क्राउड फाइनान्सिङ मार्फत पुँजी जुटाइरहेको उल्लेख छ।
यस्तो बेलामा नेपालमा भने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय र यसको आधारमा धितोपत्र बोर्डले सेयर निष्कासनको अनुमति रोक्दा ऊर्जा आयोजनाहरूको काम अवरुद्ध भएको उल्लेख छ।
ठप्प भएको आयोजनाको निर्माण सुरू गर्ने वातावरण निर्माणका लागि इप्पानले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
यसअघि पटक–पटक सम्मानित सार्वजनिक लेखा समितिका साथै अर्थमन्त्री र सचिव, ऊर्जामन्त्री र सचिव, धितोपत्र बोर्ड लगायतमा रोक्का सेयर जारी गर्ने वातावरण निर्माणका लागि पत्र पठाए पनि हालसम्म समस्या समाधान हुन नसकेकोले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको इप्पानको भनाइ छ।
सार्वजनिक लेखा समितिसँग समन्वय गरी सहजीकरण तथा धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिई यथाशीघ्र जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरू हुने वातावरण सिर्जना गर्न माग गरिएको छ।
इप्पान निजी क्षेत्रका ६०० भन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूको छाता संस्था हो।
निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले देशको विद्युत उत्पादनमा ८० प्रतिशत योगदान दिँदै आएका छन्।
देशमा कुल ३५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुग्दा निजी क्षेत्रबाट मात्र २८०० मेगावाट बराबरका १९० आयोजना सञ्चालनमा छन्।
४ हजार ६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन र ४३ सय ६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) सकेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेको इप्पानले जनाएको छ।
यसैगरी सर्वेक्षण सकेर विद्युत प्राधिकरणमा पिपिएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरू ८ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका छन्।
निर्माण अनुमति पत्र प्राप्त गर्नको लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएका आयोजनाको क्षमता १० हजार ७०० मेगावाट भन्दा बढी रहेको इप्पानले जनाएको छ।
यी सबै आयोजनामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अहिलेसम्म १५ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको उल्लेख छ।
सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि ६० खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने हुँदा लगानीको वातावरण बनाउन इप्पानले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेको हो।
