नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र उद्योगीहरूबीच ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन बक्यौता विवादबारे छलफल भएको छ।
बक्यौता विवाद समाधानका लागि भन्दै शुक्रबार प्राधिकरणमा छलफल भएको हो।
छलफलमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले महसुल पुनरावलोकन प्रक्रियामा जाने प्रस्ताव राखेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यसमा उद्योगी व्यवसायीहरू समेत तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ।
आजै बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले बक्यौताको धरौटी रकम २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयलाई उद्योगीहरूले स्वागत गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
छलफलमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले विगतका निर्णयहरूमा आफू संलग्न नरहेको बताए।
'प्राधिकरणको हालको नेतृत्व क्लिन ह्याण्डसको स्थितिमा छ। निष्पक्ष ढंगले विवाद समाधान गर्न तयार छ,' छलफलमा उद्योगीहरूलाई आश्वस्त पार्दै उनले भने।
उनले वर्तमान नेतृत्वले उद्योगी व्यवसायीलाई रोजगारदाता र महत्त्वपूर्ण ग्राहकका रूपमा लिने नीति अवलम्बन गरेको जनाए।
प्राधिकरणले २०८१ सालमा देशभर सबैभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने १० ग्राहकलाई सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्राहक, प्रदेशस्तरमा बढी खपत गर्ने १० लाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्राहक तथा वितरण केन्द्र अनुसार बढी खपत गर्ने १० लाई महत्त्वपूर्ण ग्राहकको सूचीमा राखेर विशेष प्राथमिकता दिने पनि प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
यद्यपि, यस्तो सूचीमा पर्न दुई महिनाभन्दा बढी बक्यौता नहुने शर्त तोकिएको छ।
विद्युत आपूर्तिको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न एकतर्फ आपूर्ति बन्द हुँदा अर्कोतर्फबाट वैकल्पिक लाइन दिने व्यवस्था मिलाइने पनि शाक्यले बताए।
यसका लागि केही समय लाग्ने र बजेट समेत आवश्यक परेको उनले बताए।
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक (वितरण तथा ग्राहक सेवा) दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले यस छलफललाई प्राधिकरण र औद्योगिक ग्राहकबीच विश्वास निर्माणको अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योगीहरू सधै कानुनी प्रक्रियामा रहने पक्षमा रहेको भन्दै पुनरावलोकनको माध्यमबाट समाधानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।
सिमेन्ट उद्योगका प्रतिनिधि ध्रुव थापाले सरकारका विभिन्न निकायहरूको निर्देशनअनुसार महसुल तिर्न उद्योगी तयार रहेको र लाल आयोगले तोकेको अवधिको विद्युत महसुल टिओडी मिटरको आधारमा तिर्न सकिने बताए।
विगतका गल्ती खोज्नेभन्दा समाधानतर्फ जाने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको उल्लेख छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गर्ने विश्वास कार्यकारी निर्देशक शाक्यले व्यक्त गरेका छन्।
