नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले चार हजार ८०० मेगावाटको पिपिए खुलाउने गरी गरेको निर्णयमाथि कर्मचारीहरूले विरोध जनाएका छन्।
बिहीबार नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषद र नेपाल विद्युत प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयमाथि ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्।
सरकारले विभिन्न समयमा पारित गर्ने नीति अनुसार प्राधिकरणले गर्ने पिपिएको कोटा निर्धारण गरी टेक अर पे प्रावधानमा पिपिए गर्दा प्राधिकरणलाई पर्न सक्ने वित्तीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै जाने र यति गर्दा पनि प्राधिकरणलाई घाटा पर्न गएमा सोको सोधभर्ना सरकारले दिने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनुपर्नेमा प्राधिकरणबाट पूर्वअभ्यास विपरीत निर्णय गरिएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।
'पूर्व अभ्यास विपरीत वित्तीय जोखिमको आकलन, बजारको सुनिश्चितता, जोखिम न्यूनीकरणका कार्ययोजना समेत तयार नगरी तत्काल ४८०० मेगावाटको पिपिए खुलाउने तथा २० युनिटसम्म खपत गर्ने घरेलु ग्राहकहरूलाई डिमाण्ड शुल्कबापत लाग्ने रकममा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको भन्ने बुझिन आएकाले सो विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारी कार्यालय, कोल्ड स्टोर, दुग्ध चिस्यान केन्द्र लगायत विभिन्न ग्राहकलाई उपलब्ध गराइएको महसुल सहुलियत, कोभिडको समयमा उपलब्ध गराइएको डिमाण्ड छुट, ५ एम्पियर क्षमता भएका घरेलु ग्राहकहरूलाई दिइएको २० युनिटसम्मको महसुल छुट, सडकबत्तिको बक्यौता तथा विद्युतीकरणको लागि छुट्याइएको बजेट समेत गरी अर्बौ रकम नेपाल सरकारले हालसम्म पनि विद्युत प्राधिकरणलाई नदिएको समेत उनीहरूको गुनासो छ।
यसले प्राधिकरणको नगद प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्न गएको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारबाट रकम निकासा नभएको अवस्थामा बजारको वित्तीय जोखिमको आकलन समेत नगरी टेक अर पे प्रावधानमा पिपिए गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ।
प्राधिकरणलाई घाटा पर्न गए सोको सोधभर्ना सरकारले दिने सुनिश्चितता नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न कर्मचारीहरूले माग गरेका छन्।
