सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ।
घिसिङको कार्यकाल सकिन चार महिना मात्र बाँकी रहेका बेला मन्त्रिपरिषदको सोमबार साँझको बैठकले घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
घिसिङ २०७८ साउनमा विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोस्रोपटक नियुक्त भएका थिए। उनको पहिलो कार्यकाल सकिएपछि र दोस्रो कार्यकाल सुरू हुनुअघि प्राधिकरणको नेतृत्वमा हितेन्द्रदेव शाक्य नै थिए।
घिसिङको पहिलो कार्यकाल २०७७ भदौमा सकिएको थियो। करिब ३३ वर्षदेखि विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका निकायमा काम गरेका शाक्यलाई २०७७ कात्तिक ११ गते निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसअघि उनले प्राधिकरणअन्तर्गत एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीको नेतृत्व गरेका थिए।
२०७७ मंसिरमा उनलाई प्राधिकरणको कायममुकायम कार्यकारी निर्देशको जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यस्तै, २०७७ फागुनमा उनले चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशको जिम्मेवारी पाएका थिए।
उनलाई यसअघि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री थिए। सरकार परिवर्तन भएपछि उनलाई २०७८ साउनमै कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएको थियो। त्यसअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले राजीनामा दिन आग्रह गरे पनि उनले राजीनामा दिन नमानेपछि हटाइएको थियो।
आफूलाई हटाउनुको स्पष्ट कारण नभएको भन्दै उनले सरकारको निर्णयविरूद्ध २०७८ साउनमा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्दै त्यसपछि तीन दिनभित्र फैसला गर्ने आदेश दिएको थियो। उनको मुद्दामा १३ पटक इजलासमा पेसी चढ्यो तर जम्मा दुईपटक सुनुवाइ भयो। गत माघ २४ गते उमेर हदका कारण उनले अवकाश लिएका थिए।
नेकपा माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयलाई गलत र आपत्तिजनक भनेका छन्।
उनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमा लेखेका छन्, 'देशमा जनताले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला एउटा ऊर्जा विज्ञका रूपमा मेरो नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो। उनको विज्ञता र क्षमता अनि हाम्रो नेतृत्वको संयुक्त प्रयासबाट उज्यालो नेपाल निर्माण गर्न सफल भएको जन जनमा जानकारी छ।'
प्रचण्ड अगाडि लेख्छन्, 'कुलमान घिसिङलाई बाँकी बक्यौता जनताको पैसा हो उठाउनुपर्छ भनेको कारणले लामो समयदेखि पदबाट हटाउने उद्देश्यका साथ पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गरिँदै आएको थियो। आज भने सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट कुलमानलाई बर्खास्त नै गरेको भन्ने खबर सञ्चारमाध्यमबाट थाहा हुन आएको छ। आशा गरौं यो खबर असत्य साबित होस्। सत्य रहेछ भने सरकारको यो कदम बिल्कुल गलत र आपत्तिजनक छ।दुईतिहाइ बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णयप्रति घोर निन्दा गर्दछु।'
घिसिङलाई २०७८ साउन २५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। उनी २०८२ साउन २४ सम्मका लागि नियुक्त भएका थिए।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्य मन्त्रीहरूको राय सोधे।
छलफल क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले घिसिङलाई हटाउन नहुने बताएका थिए। यो विषय अदालतसम्म पुगे अदालतले घिसिङलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्ने सम्भावना भएकाले सरकारले यस्तो निर्णय गर्न नहुने मन्त्री लेखकको धारणा थियो।
गत बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको फागुन २१ को निर्णयअनुसार तीन दिनभित्र सफाइ पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो।
मन्त्रालयले घिसिङलाई करार सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएकाले सोही दफा १०.३ बमोजिम तपाईंसँगको सम्झौता अन्त्य गरी नियुक्ति रद्द किन नगर्ने भन्ने प्रश्न सोधेको थियो।
यसमा घिसिङले कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम तोकिएको लक्ष्य हासिल भएको उल्लेख गर्दै सफाइ पेस गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० को मूल्यांकित कार्य सम्पादनमा क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ अंक प्राप्त गरेको उनले उल्लेख गरेका थिए।
-1742801159.jpg)
