उद्योगहरूमा दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ सुरू भएको छ।
भारतबाट बिजुली ल्याउन नसकिएपछि १५ मार्चदेखि उद्योगमा बिजुली कटौती गर्नुपरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बताए।
'अहिले हामीले बिजुली पुर्याउन सकेका छैनौं। बोर्डको बैठक पनि बस्न सकेको छैन। बोर्ड बैठकले पिइसीको विषय अनुमोदन गरेपछि समस्या टुंगो लाग्छ,' उनले भने।
नेपाल र भारतबीच यसअघि प्रोजेक्ट स्टेअरिङ कमिटी (पिइसी) को बैठक बसेको थियो। बैठकमा भारतले १५ मार्चदेखि ३० जुनसम्म सोलार आवरमा मात्रै बिजुली दिने प्रस्ताव गरेको थियो।
त्यस्तै उक्त बैठकले नेपालले चाहेका बेला आयात गर्दा तिर्नुपर्ने नयाँ दरसमेत तोकेको छ। त्यसरी आयात गर्दा १३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युतको प्रतियुनिट दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारतीय रूपैयाँ तोकिएको छ।
यही रेटमा निर्यातसमेत गर्न सकिने उल्लेख छ।
उक्त दरमा बिजुली खरिदका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने छ। त्यस्तै विद्युत नियमन आयोगबाट समेत स्वीकृति पाउनुपर्ने छ।
तर सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसक्दा बिजुली ल्याउन नसकि लोडसेडिङ गर्नुपरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय भने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उनले मुलुकलाई आर्थिक भार थप्ने गरी मूल्य बढाउने सम्झौता गरेको आरोप लगाउँदै स्पष्टीकरण समेत सोधिसकेको छ।
