मन्त्रिपरिषद बैठकले सोधेको प्रश्नमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सफाइ पेस गरेका छन्।
गएको बिहीबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सफाइ पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो।
मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको फागुन २१ गते भएको निर्णय अनुसार तीन दिनभित्र सफाइ पेस गर्न आग्रह गरेको थियो।
मन्त्रालयले घिसिङलाई करार सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएकोले सोही दफा १०.३ बमोजिम तपाईंसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईंको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने? भन्ने प्रश्न सोधेको थियो।
यसमा घिसिङले कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम तोकिएको लक्ष्य हासिल भएको उल्लेख गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८०को मूल्यांकित कार्य सम्पादनमा क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ अंक प्राप्त गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि साविक सरह निष्पक्ष र तटस्थतापूर्वक मूल्यांकन भएमा तोकिएको लक्ष्य र कार्य प्रगतिको आधारमा ९८.९९ अंक प्राप्त हुने वस्तुगत अवस्था सहित विवरण पेस गरेको जबाफ दिएका हुन्।
'विगतमा म प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कार्यरत रहँदा सम्बन्धित वर्षको माघ महिनासम्ममा पेस भएको कार्य सम्पादनको विवरणमा वस्तुगत मूल्यांकन भई मूल्यांकनको आधार र उपलब्धि बमोजिम अंक प्रदान गरिँदै आएको अभिलेखबाट देखिन्छ। निश्चित समयावधिमा सम्पन्न भएको कार्यको मूल्यांकन गरिने र उपलब्धिहरू तथ्यगत अभिलेखबाट प्रमाणित हुने भएकोले कार्य सम्पादन प्रतिवेदन पेस भएपछि मूल्यांकन हुनुपर्दछ,' जबाफमा उनले भनेका छन्।
विद्यमान सम्झौतापत्रमा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने म्याद नतोकिएको र विगतको अभ्यासको पृष्ठभूमीमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पेस भएको कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्यांकन भई अंक पाउनुपर्ने वैध अपेक्षाको सिद्धान्तले समर्थन गर्ने दाबी घिसिङको छ।
'आफ्नो कार्यसम्पादन प्रतिवेदनको पूर्वाग्रहरहीत मूल्यांकन भै उचित अंक पाउनुपर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने व्यक्तिको अधिकार समेत हुन्छ। मैले प्राप्त गरेको अंकको आधारमा मेरो प्रोत्साहन भत्ता निर्धारण हुने व्यवस्था रहेको छ,' उनले भनेका छन्।
त्यस्तै कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा सम्झौतापत्रमा व्यवस्था भएको विषयमा सन्तुष्ट नभएमा बैठकमा उपस्थित हुन सूचना दिई आफ्नो भनाइ राख्न र प्रष्ट गर्न अवसर दिनुपर्ने प्रकरण नम्बर १०.४ र १०.५ नम्बरमा शर्त रहेको उल्लेख छ।
मन्त्रालयले त्यो अवसर नदिएको घिसिङले बताएका छन्।
'सम्झौता अनुसार मैले पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न विधिवत समिति गठन भएको मेरो जानकारीमा छैन। समिति गठन भई मूल्यांकन कारबाही गरिएको भए कार्यसम्पादन प्रतिवेदनमा असन्तुष्टी नभएमा मलाईं आफ्नो व्यहोरा राख्न र कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्ति नगरेकोले सम्झौतापत्र र नियुक्ति बदर गर्ने सिफारिस गर्नुपूर्व अधिकार प्राप्त निकायबाट सुनुवाइको मौका दिइएको छैन,' उनले भनेका छन्, 'मूल्यांकन समिति वा प्राधिकरण तहबाट उपरोक्त प्रक्रिया बिना कुनै कारवाही गर्न सिफारिस गरिएमा सोसमेत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भइ मान्य हुन सक्दैन। सम्झौतापत्रको प्रकरण नं.१०.३ बमोजिम प्राधिकरण तहबाट सम्झौतापत्र र नियुक्ति रद्दको सिफारिस बिना सम्झौतापत्र र नियुक्ति रद्दको कारवाही गर्ने पूर्वावस्था नै हुन सक्दैन।'
मन्त्रालयले घिसिङलाई इन्डो नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पिइसी) को द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेर आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) को अवस्था भएकोले तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने? भन्ने प्रश्न सोधेको थियो।
यो प्रश्नको जबाफमा घिसिङले यस्तो बैठकमा १९९२ देखि प्राधिकरणको प्रमुख (कार्यकारी निर्देशक, निमित्त कार्यकारी निर्देशक)तथा सम्बन्धित निकायका अन्य पदाधिकारीहरू समेत सम्मिलित वार्तामा सहभागी भई सम्झौता गर्दै आएको अभिलेखबाट देखिएको उल्लेख गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०१६/१७, २०१७/१८, २०२२/२३ र २०२३/२४ मा प्राधिकरणका तत्कालीन विद्युत व्यापार विभाग प्रमुख हाल ऊर्जा मन्त्रीका सल्लाहकार प्रवल अधिकारीको सहभागीतामा वार्ता र समझदारी भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
'सन् १९९२ देखिनै इन्डो नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठक बसी विद्युत विनिमय हुने गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०२४/२५ र २०२५/२६ को विषय मात्र उठान गरी कारवाही गर्न सिफारिस गर्नुले माननीय मन्त्रीज्यूले पूर्वाग्रह राखेको स्पष्ट देखिन्छ,' उनले भनेका छन्।
