ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सफाइ पेस गर्न पत्राचार गरेको छ।
बिहीबार पत्राचार गर्दै मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको फागुन २१ गते भएको निर्णय अनुसार सफाइ पेस गर्न आग्रह गरेको हो।
मन्त्रिपरिषदमा तीन दिनभित्र सफाइ पेस गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ।
'ऊर्जा मन्त्रालय र तपाईंबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०.३ तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २३ को उपविनियम (१) बमोजिम देहायमा उल्लिखित विषयमा तीन दिनभित्र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष सफाइ पेस गर्न मौका दिने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको २०८१/११/२१ को निर्णयानुसार आफ्नो सफाइ पेस गर्नु हुन जानकारी गराइन्छ,' पत्रमा भनिएको छ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले घिसिङले कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ को समयसीमाभित्र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस नगरेको उल्लेख गरेको छ।
'सम्झौताको शर्त उल्लंघन गर्नु भएको कारण सोही सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएकोले सोही दफा १०.३ बमोजिम तपाईंसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईंको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने?,' प्रश्न सोधिएको छ।
त्यस्तै भारतसँग द्विपक्षीय विद्युत विनिमय सम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको काम गरेको पनि मन्त्रालयले पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
'आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) अवस्था भएकोले तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने?,' मन्त्रालयले प्रश्न गरेको छ।
त्यस्तै, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम महसुल निर्धारण तथा असुली सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयको निर्देशन घिसिङले कार्यान्वयन नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो पनि पदबाट हटाउनुपर्ने एउटा आधार भएको उल्लेख गरेको छ।
