कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि उठेका प्रश्नको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खण्डन गरेको छ।
सन् २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकमा सरकारसँग सहमति नलिइ गएको र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी सम्झौता गरेको भन्दै उर्जामन्त्री दीपक बहादुर खड्काले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्।
नेपाल–भारतबीच विद्युत आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी) को बैठकबाट भएका निर्णयबारे भइरहेका टिकाटिप्पणी प्रति ध्यानाकर्षण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार यो बैठक सन् १९८५ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो। समितिको बैठक भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका सदस्य र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको सहअध्यक्षतामा बस्ने व्यवस्था छ।
सोही बमोजिम बैठक बसेको उल्लेख गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भनेको छ, 'बैठकबाट सन् २०२५ अप्रिलबाट २०२६ मार्चसम्मका लागि १३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आदानप्रदान गरिने विद्युतको प्रतियुनिट दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारतीय रूपैयाँ तय गरिएको थियो।'
विगतका वर्षहरूमा औसत रूपमा ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने गरेकामा यस वर्षको बैठकले सन् २०२४ अप्रिलदेखि २०२५ मार्चसम्मका लागि तय गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणको दाबी छ।
'हाल तय गरिएको दर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम वृद्धि भएको दर हो। आवश्यक परे मात्र यस सम्झौता बमोजिम सुख्खायामका महिनाहरूमा साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गरी विद्युत आयात स्वीकृति नभएको अवधिमा मात्र आयात गरिने छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
हाल तय गरिएको नयाँ दर भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जमा पिक समयमा पर्ने करिब प्रति युनिट १० रूपैयाँ भारू भन्दा सस्तो रहेको पनि उल्लेख छ। आवश्यकता अनुसार विद्युत आयात गर्नुपर्दा मात्र उक्त दर तिर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार विगतमा भए गरेका प्रचलन तथा अभ्यास बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बैठकका एजेण्डाका विषयमा पनि छलफल गरिएको छ। नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक अघिल्लो दिन र विद्युत आदानप्रदान समितिको बैठक भोलिपल्ट राख्न दुवै पक्षबीच सहमति समेत भएको छ।
'बैठकमा मन्त्रालय र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता थियो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य सोही समयमा भारत भ्रमणमा रहेका बेला दुवै जनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्यान्डेट लिइएको हो। विगतका वर्षहरूमा पनि नयाँ दर तय गर्दा यस्तै प्रचलन थियो,' प्राधिकरणले जनाएको छ।
उक्त दर नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति पाएपछि मात्र लागू हुने हुन्छ। सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत भए पश्चात सन् २०२५ अप्रिलदेखि मात्र तय गरिएको नयाँ दर लागू हुने प्राधिकरणको भनाइ छ।
हाल बिहारको रक्सौल–परवानीपुर र उत्तर प्रदेशको मैनहिया–सम्पत्तिया १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट पिक समयमा दैनिक करिब १९० मेगावाट विद्युत आयात गरिएको छ। अन्य समयमा भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धाबाट विद्युत आयात हुँदै आएको छ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमान घिसिङलाई तपाईंलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने भनेर स्पष्टीकरण सोधेका हुन्।
उनले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न मंगलबार पत्राचार गरेका हुन्।
पत्रमा भनिएको छ, 'यसअघि तपाईंले पेस गर्नुभएको स्पष्टीकरण वस्तुगत र चित्त बुझ्दो नभएको हुँदा मन्त्रालय र तपाईंबीच गत माघ ५ गते भएको कार्य सम्पादन सम्झौताको व्यवस्था बमोजिम तथा प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधन सहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने?'
'१२ फेब्रुअरी २०२५ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको टोलीनेताको हैसियतमा त्यसतर्फ जाँदा कुन निकायको स्वीकृति लिएर जानुभएको हो? नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची १ को विषय संख्या २० र २३ अनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नुपर्ने विषयमा तपाईंले अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट तयार भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी कसरी प्राप्त गर्नुभएको हो?' पत्रमा भनिएको छ।
-ink-1731489460.jpeg)
