स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले सार्वजनिक लेखासमितिको गलत निर्देशनका कारण १८ महिनादेखि प्राथमिक सेयर (आइपिओ) रोकिएको विषयमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
इप्पानले सोमबार नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई भेट्दै आइपिओ तथा हकप्रद सेयरको सार्वजनिक निष्कासन रोकिएको विषयमा लेखासमितिका सदस्यसमेत रहेका घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले लेखासमितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई निर्देशन दिँदा ४२ कम्पनीको आइपिओ र ३० भन्दा बढी कम्पनीको हकप्रद सेयर गरी ५० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्कासन रोकिएको विषयमा जानकारी गराए।
इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सेबोनले डेढ वर्षदेखि सार्वजनिक निष्कासन रोक्दा जलविद्युत आयोजनाको काम मात्रै प्रभावित नभएर जलविद्युत आयोजनालाई सिमेन्ट डण्डी लगायतका सामान बेच्ने उद्योगहरूको व्यवसायमा ह्रास आई समग्र अर्थतन्त्रलाई संकुचित बनाएको बताए।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले लेखा समितिले निर्देशनमा भनेको ’रियल नेटवर्थ’ भन्ने शब्दावली संसारभरको लेखा प्रणालीमा कतै पनि प्रयोगमा नरहेको बताए।
'अहिले लेखा समितिले आइपिओ जारी गर्नको लागि ९० प्रतिशत रियल नेटवर्थ हुनुपर्ने निर्देशन दिएको छ। सेबोनमा निवेदन दिएका ४२ कम्पनीमध्ये ४ वटा कम्पनी बाहेक सबैको नेटवर्थ ९० भन्दा बढी छ। बाँकी कम्पनीलाई किन सेयर जारी गर्न नदिएको?' दुलालले प्रश्न गरे।
प्रमुख सचेतकसँगको भेटमा इप्पानले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण रोक्ने सर्वोच्चको आदेश र विद्युत विधेयकबारे पनि कुरा उठाएको थियो।
इप्पान अध्यक्ष कार्कीले अध्यादेशमार्फत सुधार भएका कानुनहरूलाई अदालतले खारेज गरेर देशलाई ५२ वर्ष पछाडि धकेलेको बताए।
गत वर्षको लगानी सम्मेलन अघि विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने विभिन्न ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् संसोधन गरिएको थियो। संसदबाट अनुमोदन भइसकेको अध्यादेशलाई अदालतले खारेज गरेर २०२९ सालमा बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमै फर्काइदिएको कार्कीको भनाइ छ।
'अहिले पनि अध्यादेशबाटै ६ वटा कानुनहरू संशोधन गरेर व्यवसायीमैत्री बनाउन खोजिएको छ,' कार्कीले भने, 'यो पनि अदालतले खारेज गरिदियो भने के होला?'
विद्युत विधेयक पनि २०४९ को भन्दा पछाडि फर्काउने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै कार्कीले पहिले नै ५० वर्षका लागि भनेर दिएको जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि अहिलेको विधेयकले ३५ वर्षमा सीमित गर्न खोजेको बताए।
'६५ लाख सर्वसाधारणको लगानी भइसकेको र ५० वर्षसम्म आयोजना सञ्चालन गर्न पाइन्छ भनेर लाइसेन्स दिएर आयोजना बनाइसकेपछि बीचमै आएर ३५ वर्षपछि सर्वसधारणको लगानीसहित सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर कानुन बनाइन्छ भने यो क्षेत्रमा कसले किन लगानी गर्ने? ६५ लाख सर्वसाधारण जनताहरू त सडकमा आउने दिन आउँछ। उनीहरूको बिचल्ली हुन्छ,' कार्कीले अगाडि भने।
विद्युत ऐन २०४९ अनुसार लाइसेन्स जारी भइसकेका आयोजनाको हकमा २०४९ कै ऐन अनुसार हुने भनेर अहिलेको विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए।
उनले विद्युत विधेयक संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलकै क्रममा रहेकोले त्यहीँबाट यस्ता असमान व्यवस्थाहरु हटाएर अघि बढाउनुपर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतका घिमिरेले इप्पानले उठाएका सबै विषयमा संसदमा आवाज उठाउने बताए।
उनले कुनै व्यपारीले २/४ पैसा कमाउने बित्तिकै उसलाई चोर फटाहा देख्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु दुर्भाग्य भएको पनि उल्लेख गरे।
'देश बिग्रेको समाजवादको नाराले हो, राज्य करले र व्यवसायी नाफाले चल्छ। नाफा भएन भने कर आउँदैन। २/४ पैसा कमाउने व्यवसायीलाई चोर फटाहा देख्ने समाजवादी सोचका कारण नेपाल धेरै पछि परेको हो,' घिमिरेले भने।
उनले निजी क्षेत्रलाई कामै गर्न दिनु हुँदैन भन्ने सोच निकै प्रतिगामी भएको भन्दै सबै ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई नै अघि बढाउनुपर्ने पनि बताए।
