स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरूले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
शुक्रबर प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भएको भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले तीनवटा विषयमा प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
कार्यपालिकाको अधिकारक्षेत्रमाथि अदालतबाट हस्तक्षेप, लेखा समितिले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिँदा ७४ वटा कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासन रोकिएको र विद्युत ऐन २०४९ मा ५० वर्ष दिइएको जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि प्रस्तावित विद्युत विधेयकमा ३५ वर्ष मात्र राखिएकोले यसलाई सच्याउने विषयमा इप्पानले प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउने गरी आएको सर्वोच्चको आदेशले नेपालमा विकास निर्माणका सबै काम ठप्प हुने भन्दै कार्कीले बेलायत, अमेरिका लगायतका देशमा पनि यस्तो समस्या आएपछि जलविद्युत लाई लागु नहुने भनेर फैसला भएका उदाहरण रहेको बताए।
यो विषयमा नेपालमा पनि यस्तै व्यवस्था नभएसम्म विकास गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो।
उनले भने, '६५ लाख लगानीकर्ताले लगानी गरिसकेको क्षेत्र हो, ३५ वर्ष पछि लगानी शून्य बनाउन त पाइएन। ४३ वटा कम्पनीको आइपिओ रोकिएको छ। कारण लेखा समितिले ९० प्रतिशत रियल नेटवर्थ नभइ अनुमति नदिनु भनेछ। अर्थ समितिले किन रोकिस् भनेको छ? यी दुई समितिको विवादले १८ महिनादेखि जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति रोकिएको छ।'
इप्पानका कुरा सुनेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षि दलका नेता प्रचण्डले नेपालको विद्युत उत्पादनमा दुई तिहाई हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका सवालहरू समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने बताए।
भारत हुँदै बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने र भारतलाई १० वर्षमा दश हजार मेगावट विद्युत बिक्री गर्ने सम्झौता तथा चीनमा विद्युत निर्यात गर्ने समझदारी कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि विद्युत उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
तर अहिले सरकारले विद्युतको विकासभन्दा पनि भएका संरचनालाई प्रभावित गर्ने गरी हस्तक्षेप बढाएको टिप्पणी उनको थियो।
उनले इप्पानले विद्युत उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको भन्दै प्रशंसा गरे।
आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा विकास निर्माणमा बाधा पुर्याउने ऐनहरू अध्यादेशमार्फत संसोधन गरेको तर त्यसलाई अदालतले हस्तक्षेप गरेको उनको टिप्पणी थियो।
'राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ र वनका विभिन्न मुद्दा सम्बोधन हुने गरी अध्यादेश ल्याए पनि अदालतले रोकेकाले यसका लागि थप लबिइङको आवश्यकता छ,' उनले भने।
