स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि लबिङ सुरू गरेको छ।
सर्वोच्चको एक फैसलाले २० हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत आयोजना प्रतक्षरूपमा प्रभावित भएको भन्दै उक्त फैसला पुनरावलोकन नगरे नेपालमा जलविद्युत आयोजना मात्रै नभएर अब कुनै पनि किसिमको विकास निर्माण ठप्प हुने इप्पानको दाबी छ।
त्यसै सिलसिलामा सोमबार इप्पानले सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतकलाई भेट्दै फैसला पुर्नविचारका लागि सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज र विभिन्न संरक्षण क्षेत्रभित्र पनि जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने वातावरण बनाउनका लागि आग्रह गरेको हो।
इप्पानले यसै विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादीकेन्द्र, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतकसँग पनि भेट्दैछ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलाका कारण विभिन्न संरक्षण क्षेत्रका नाममा रहेको वन क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सरकारका तर्फबाट समेत उक्त फैसलाको आलोचना भइरहेको छ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले उक्त फैसलाका कारण नयाँ आयोजना बनाउन त सकिन्न, बनेका आयोजनाको बिजुली पनि प्रसारण लाइन बनाउन नदिएर खेर जाने अवस्था आउने हुँदा निर्माणाधीन आयोजनामा भइरहेको लगानी नै असुरक्षित हुने खतरा बढेको बताए।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले फैसला पुनर्विचार नभए नेपालमा थप एउटा पनि जलविद्युत आयोजना नबन्ने अवस्था आउने बताए।
सबै आयोजना संरक्षण क्षेत्रमा नपरेपनि प्रसारणलाइनहरू कुनै न कुनै संरक्षण क्षेत्रमै पर्ने र प्रसारणलाइन बनाउन नपाए अहिले बनिरहेका आयोजनाकै बिजुली पनि प्रवाह नहुने हुँदा थप आयोजना बनाउने ठाउँ नै नरहेको डाँगीले बताए।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले विभिन्न संरक्षण क्षेत्रका नाममा राखिएका सरचनाले विकास निर्माणमा निकै ठूलो प्रभाव पारेको भन्दै यसलाई कसरी संसोधन गर्न सकिन्न भन्ने विषयमा आफू छलफलमा लागिसकेको बताए।
'अदालतलाई देखाएर देशलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन। अहिले को फैसलाले संरक्षण क्षेत्रमा एउटा नल पनि गाड्न नमिल्ने भएको छ,' बर्तौलाले भने,
यो समस्या समाधानको पहिलो विकल्प भनेको सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर सिमाना हेरफेर गर्नु रहेको र दोस्रो विकल्पमा यसलाई पुनर्परिभाषित गर्नु रहेको बर्तौलाको भनाइ थियो।
अहिले कै ऐनमा टेकेर संसदीय आयोग बनाएर यी सबै कुरा छानबिन गरेर सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन सकिने उनले बताए।
'होइन भने देशलाई समृद्ध बनाउने जुन सम्भावना छ, त्यो प्रयोगमा नआएरै खेर जाने अवस्था आउन सक्छ,' बर्तौलाले भने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले तस्करले काठ बेच्न हुने तर जनताले ढलेका रुख पनि काट्न नपाउने यस्ता कानुनहरू संसोधन हुनुपर्ने बताए।
उनले ५० प्रतिशत वन क्षेत्र पुग्न लागेको नेपालमा मलेसियाबाट काठ ल्याउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्तय गर्न आफूले आवाज उठाउने बताए।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले अमेरिका विश्वसँग गरेका सम्झौताबाट पछि हट्न हुन्छ भने नेपालले पनि विकास विरोधी सम्झौताबाट पछि हट्नुपर्ने बताए।
वातावरण संरक्षणका नाममा भएका यसप्रकारका फैसलाले जलविद्युत आयोजना निर्माण मात्रै नभएर कुलो समेत खन्न नपाउने भएकाले समग्र विकास निर्माण नै ठप्प हुने उनको भनाइ थियो।
नेपालको कुल भूभागको २३ प्रतिशत क्षेत्रफल विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रको नाममा रहेको इप्पानका कार्यसमिति सदस्य भरत पराजुलीले बताए।
