धनुषाधाम नगरपालिकालाई विद्युत चोरीमुक्त नगरपालिका घोषणा गरिएको छ।
धनुषाधाम नगरपालिकाको आयोजना र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयोजकत्वमा नगरपालिका विद्युत चोरीमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नगरपालिका प्रमुख बालेश्वर मण्डलले धनुषाधाममा आयोजित कार्यक्रममा नगरपालिकालाई विद्युत चोरीमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका हुन्।
कार्यक्रममा धनुषाधाम नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने पिछडिएका तथा आर्थिक रूपमा विपन्न घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत मिटर वितरणसमेत गरिएको छ।
ऊर्जा मापक यन्त्र (मिटर)मार्फत बाहेक विद्युतको अन्य लाइनबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विद्युतको लाइन तानेमा वा जडान गर्ने (हुकिङ), मिटरलाई छली विद्युत प्रयोग गर्ने, मिटर तोडी, नासी, बिगारी वा अन्य कुनै किसिमले क्षति पुर्याउने वा सामान्य परिचालन हुन नसक्ने गरी असक्षम बनाउने लगायतका कार्य गरेमा विद्युत चोरीको कसुर गरेको मानिने कानुनी व्यवस्था छ।
चोरीमार्फत अनाधिकृत र असुरक्षित रुपमा विद्युतको प्रयोग गर्दा हरेक वर्ष धनजनको क्षति हुने गरेको छ।
प्राधिकरणले विद्युतको पहुँच विस्तार र अनाधिकृत रुपमा हुने विद्युत प्रयोगलाई रोक्न मिटर नै किन्न नसक्ने पिछडिएका तथा आर्थिक रूपमा विपन्न घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत मिटर वितरण गर्दै आएको छ।
मुलुकभर रहेका आफ्ना वितरण केन्द्रहरूमार्फत प्राधिकरणले विपन्न वर्गलाई निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराएर विद्युत जडान गरिदिँदै आएको छ।
विपन्न वर्गले प्राधिकरणको मापदण्डअनुसारको ५–३० एम्पिएर क्षमताको बक्ससहितको सिंगल फेज इनर्जी मिटर, एमसिबी बक्स निःशुल्क पाउने छन्। प्राधिकरणले मिटर जडानका लागि सेवा शुल्क लिँदैन।
धनुषाधामले आफ्नै प्रयास र पहलमा विद्युत चोरीमुक्त नगरपालिका घोषणा गरी ठूलो चुनौती लिएको उल्लेख कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।
उनले विद्युत चोरी सामाजिक अवराध भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणकातर्फ गर्नुपर्ने प्राविधिक कामहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाइएको प्रतिक्रिया दिए।
घिसिङले विद्युत नै नपुगेका ठाउँहरुको खोजी गरी अहिले त्यस्ता ठाउँमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई विद्युत पुर्याउन पहाडको टुप्पोदेखि मधेशका फाँट, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका बिकट बस्तीहरूमा विद्युतीकरणको अन्तिम चरणका कामहरू चलिरहेको बताए।
‘उज्यालो अभियानअन्तर्गत देशभित्र विद्युत खपत बढाउन विद्युत पुगेका ठाउँमा आपूर्तिलाई भरपर्दे र गुणस्तरीय बनाउन र नपुगेका विकट ठाउँमा विद्युत पर्याउन प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौं, कर्मचारीलाई तलब नखुवाएरै भए पनि घरघरमा विद्युत पुर्याउने छौं,' घिसिङले भने।
मधेश प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२को पुससम्ममा वितरणतर्फको विद्युत चुहावट १४.२० प्रतिशत छ। चालु आवमा मधेश प्रदेशको विद्युत चुहावट ११.९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरिएको छ।
प्राधिकरणले गैह्र प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण, महसुल बक्यौता असुलीमा कडाइ, मिटर वाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने, मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गरी रिडिङ गर्ने काम अभियानकै रूपमा चलाइरहेको छ।
प्राधिकरणले हरेक वितरण केन्द्रहरूलाई प्रत्येक वर्ष चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिई क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरेको छ।
प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीको विद्युत चुहावट करिब १२ दशमलव ७३ प्रतिशतमा झारेको थियो।
८ वर्ष अघिसम्म प्रणालीबाट २५.७८ प्रतिशत विद्युत चुहावट भइरहेको थियो।
