स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित २ हजार मेगावाट विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय नविकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आइरिक्स) लिने सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र प्रोक्लाइमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कविन कुमार कंडासामीले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच समझदारीपत्र आदानप्रदान गरेका छन्।
इप्पानले प्रोक्लाइमसँग गरेको सम्झौताले नेपालमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको २७ सय मेगावाट विद्युतमध्ये पहिलो चरणमा २ हजार मेगावाट विद्युत कार्बन ट्रेडका लागि योग्य हुनेछ। यस सम्झौतासँगै नेपालको निजी क्षेत्रले बर्सेनि करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कार्बन व्यापार गर्न सक्ने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए।
प्रोक्लाइमका सिइओ कंडासामीले भारत, भुटान र श्रीलंकाले कार्बन व्यापारबाट फाइदा लिइरहेकोले नेपालले पनि अब यो अवसर सदुपयोग गर्न गइरहेको बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय हाइड्रोपावर एसोसिएसन (आइएचए) का उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले नेपालमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाहरू सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका मापदण्ड पूरा गरेर बनिरहेको भन्दै नेपाली आयोजनाले पनि अब छिट्टै कार्बन ट्रेडबाट पैसा पाउने बताए।
यस्तै, कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले नेपालका लागि डिजाइन गरिएको आइरिक्स क्याल्कुलेटरको शुभारम्भ गरेका छन्। यो क्याल्कुलेटरले कति मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदा त्यसले वार्षिक कति रुपैयाँ बराबरको कार्बन व्यापारका लागि योग्य छ भन्ने कुरा देखाउँछ।
जस्तो नेपाली निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको २६०० मेगावाट विद्युतलाई कार्बन ट्रेडसँग जोड्दा यसले वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाभ पाउनुपर्छ।
विश्व बजारमा कार्बन ट्रेड भइरहे पनि नेपालले लाभ लिन नसकेको भन्दै अध्यक्ष धितालले जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना रहेको र ३ हजार मेगावाट भन्दा बढी जलविद्युत मात्रै उत्पादन भइरहेको नेपालले अब कार्बन ट्रेडबाट पनि लाभ लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह-सचिव डा. महेश्वर ढकालले नेपालले वनजंगलबाट सानो स्केलमा कार्बन बिसर्जन वापतको रकम लिएपनि जलविद्युत आयोजनाले त्यो अहिलेसम्म लाभ लिन नसकेको बताए।
