रिलायन्स स्पिनिङ मिलले विद्युत कटौती रोक्न माग गरी दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत सुनसरीले अन्तरिम आदेश दिएन।
यससँगै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बाटो खुलेको छ। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले मिलको लाइन काटेको थियो।
आइतबार न्यायाधीश प्रकाशन राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश नदिइ अन्तिम निर्णयको बेला नै ठहरे बमोजिम हुने टिप्पणी गरेको छ।
अदालतले विद्युत महसुस सम्बन्धी बिल बिजकसहित कागजात पेस गर्न आदेश दिएको छ।
सरकारले जोड्न निर्देशन दिएसँगै प्राधिकरणले १५ दिनको समयसीमा दिएर बिजुली जोडेको थियो।
१५ दिनको समयसीमा सकिएपछि प्राधिकरणले विद्युत काट्न लाग्दा सरकारले वैकल्पिक उपायबाट बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएसँगै प्राधिकरणले विभिन्न निकायलाई पत्राचार गरेको छ। यसमा पनि विवाद भइरहेको छ।
