नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक सिंहदरवारमा जारी छ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम उठाउन भन्दै विद्युत प्राधिकरणले बत्ती काटेपछि आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइन जोड्ने र १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने गरी निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को यही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सवालमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक जारी रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले जानकारी गराए।
बक्यौता रकम उठाउन भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पटक–पटक उद्योगको लाइन काट्दै आएको छ। यो पटक कात्तिक ८ गतेदेखि लाइन काटिएको हो।
प्राधिकरणले केही औद्योगिक घरनाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल नतिरेको दाबी गरेको छ।
उद्योगीहरूले यस्तो रकम तिर्नको लागि प्रमाण माग गरेका छन्।
सो सम्बन्धमा उठेको विवाद समाधान गर्नको लागि सरकारले न्यायिक आयोगसमेत गठन गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिसचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठन गरिएको आयोगले गत वैशाखमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
यो प्रतिवेदन सोमबार मात्रै सार्वजनिक गरिएको छ। ऊर्जा मन्त्री खड्काले यही प्रतिवेदनलाई अघि राखेर प्राधिकरणले बिल काट्नु पर्ने र औद्योगिक घरनाले तिर्नुपर्ने बताएका छन्।
